नवी दिल्ली: काही विरोधी पक्ष आणि आंतराराष्ट्रीय दबावापुढे न झुकता सरकारने दहशतवाद विरोधी कायद्याची व्याप्ती वाढविणारे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेतले. लोकसभेत या विधेयकाला यापूर्वीच मान्यता मिळाली आहे. दहशतवादी चळवळींशी सबंधित आर्थिक गुन्ह्याचा समावेशही या विधेयकामुळे दहशतवादी कृत्यात करता येणे शक्य आहे.
बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक विधेयक राज्यसभेत आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले. मात्र या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या संयुक्त जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल अणि डाव्या खासदारांनी या विधेयकाच्या निषेधार्थ सभात्याग केला. या विधेयकाचा गैरवापर होण्याची भीती या सदस्यांनी व्यक्त केली. मात्र या विधेयकाचा गैरवापर होणार नाही आणि कोणत्याही विशिष्ट समाज घटकांना या विधेयकाच्या आधारे त्रास होणार नाही; अशी ग्वाही गृहराज्य मंत्री आर. पी. सिंह यांनी सभागृहाला दिली.
दहशतवादी कायद्यातील या सुधारणेनुसार यापुढे दहशतवादी कारवायांसाठी निधी जमा करणे, बनावट भारतीय चलन व्यवहारात आणणे, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांनाही दहशतवाद पप्रतिबंधक कायद्याच्या कक्षेत समाविष्ट करणे शक्य होणार आहे.
या सुधारणेमुळे दहशतवाद्यांना पूरक सहाय्य करणाऱ्या व्यक्ती अणि संघटनांना अटकाव करणे शक्य होणार असून सामान्य नागरिकांना याचा कोणताही त्रास होणार नाही; असे आश्वासनं केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनीही दिले. मात्र या कायद्यामुळे पोलिसांना अनिर्बंध अधिकार मिळतील; असा विधेयकाच्या विरोधकांचा दावा आहे.