महाराष्ट्रातल्या कथित सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्याची आणि त्यासाठी विशेष कार्यपथक नेमण्याची घोषणा राज्य सरकारतर्फे काल विधानसभेत करण्यात आली. विशेष म्हणजे ही घोषणा करतानाच या विशेष कार्यपथकाचे प्रमुख म्हणून जागतिक किर्तीचे जलतज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांची नेमणूक करण्यात येत असल्याचेही सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले. विशेष कार्यपथकाचा निर्णय बर्या.च दबावानंतर घेण्यात आला खरा परंतु तो जाहीर करतानाच त्याचे प्रमुख कोण असतील याचीही घोषणा झाली. याचा अर्थ शासनाने गेल्या दोन तीन दिवसांपासून पथक नेमण्याचा निर्णय घेतलेला होता असा होतो.
एकंदरीत विरोधी पक्षांची मागणी मान्य झाली आहे. नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्याच्या मुद्यावरून विरोधकात मतभेद असल्याचे दिसून आले होते आणि त्यामुळे विरोधकांचे मनोधैर्य खचले होते. पण आता त्यांची ही मुख्य मागणी मान्य झाल्यामुळे त्यांच्या गोटात थोडे आत्मविश्वासाचे वातावरण पसरले आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये काही प्रमाणात अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा आणि विधान परिषद अशा दोन्ही सभागृहात जवळपास पाच दिवस गोंधळ माजला होता. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी पथक नेमावे आणि काही अभियंत्यांनी केलेल्या आरोपांच्या अनुरोधाने या घोटाळ्यांचा मागोवा घेण्यात यावा अशी मागणी विरोधी पक्षांनी लावून धरली होती. सरकार या मागणीला फारसा अनुकूल प्रतिसाद त्वरेने देत नव्हते. त्यामुळे नागपूर येथे सुरू असलेल्या या हिवाळी अधिवेशनात उन्हाळ्यापेक्षाही अधिक गरमी निर्माण झाली आणि पाच दिवस विरोधी पक्षांनी विधीमंडळाचे कामकाज रोखून धरले.
सिंचन घोटाळ्याचे चौकशी झाली पाहिजे आणि त्यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती नेमली पाहिजे अशी त्यांची मागणी होती जी पाच दिवसानंतर मान्य झाली आहे. या मागणीत गैर काही नाही. गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या सिंचन विभागात मोठे घोटाळे झाल्याचे आरोप सातत्याने होत आहेत. एक लाख कोटी रुपयांचा खर्च करून सिंचनाचे प्रमाण किती वाढले असा एक प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला होता आणि त्याच्या अनुरोधाने सरकारने श्वेतपत्रिकाही काढली होती. श्वेतपत्रिकेमध्ये १ लाख कोटी रुपये खर्चून किती टक्के सिंचन वाढले याच प्रश्नाच्या अनुरोधाने माहिती देण्यात आली.
विरोधकांच्या मते ०.१ टक्का एवढेच सिंचन वाढलेले आहे. पण श्वेतपत्रिका मात्र ५ टक्के सिंचन वाढल्याची ग्वाही देत आहे. हा एक वेगळा वादाचा मुद्दा आहे. परंतु अपेक्षित सिंचन झाले नसेल तर पैशाचे काय झाले असा एक मुद्दा आपोआपच निर्माण होतो. मात्र श्वेतपत्रिकेत त्याबाबत मौन पाळण्यात आले होते. म्हणूनच सिंचनाच्या टक्केवारीचे कोडे सुटले म्हणजे सगळेच प्रश्न सुटत नाहीत. टक्केवारीची चौकशी झाल्यानंतर पैशाचे काय झाले याची चौकशी झालीच पाहिजे. ते ओघानेच आले. पण सरकारने ताणून धरले आणि स्वतःहून चौकशीची काही हालचाल केली नाही.
प्रामुख्याने या भ्रष्टाचारामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री अडकलेले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि पाटबंधारे मंत्री सुनील तटकरे या दोघांकडे सर्वांचा रोख आहे. सरकार विशेष चौकशी समिती नेमण्यास टाळाटाळ करते याचा अर्थ राष्ट्रवादीच्या आरोपित मंत्र्यांची सरकारने तडजोड केली आहे असा निघू शकतो. त्यातून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची बदनामी होण्याची शक्यता होती. सध्या मुख्यमंत्र्यांवर कोणाचाही आरोप नाही. त्यांच्यावर आजपर्यंत तरी एकही पैशाचा भ्रष्टाचार केल्याचा दोष कुणी ठेवू शकलेले नाही.
अशा स्थितीत त्यांनी राष्ट्रवादी नेत्यांशी तडजोड केली आहे असे चित्र निर्माण होणे त्यांच्यासाठी आणि सरकार साठीही घातक ठरणार होते. म्हणूनच चौकशी समितीची घोषणा सरकारच्या फायद्याचीच आहे. ही चौकशी महाराष्ट्रातले जलतज्ञ डॉ. माधवराव चितळे हे करणार आहेत. चितळे यांच्या नावाविषयी कोणीच शंका घेऊ शकत नाही. कारण पाटबंधारे खात्याच्या कामाचा त्यांचा प्रचंड अनुभव आहे आणि त्यांनी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या अनेक यंत्रणा आणि संघटनांवर उल्लेखनीय कार्य केलेले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली जाणे हेच स्वच्छ आणि निःपक्षपाती चौकशीचे आश्वासन आहे.
नर्मदा आंदोलनाच्या प्रणेत्या मेधा पाटकर यांनी चितळे यांच्या नावाविषयी काही आक्षेप घेतलेला आहे.परंतु त्यात काही तथ्य नाही. चितळे हे मोठ्या धरणांचे पुरस्कर्ते आहेत. तर मेधा पाटकर या मोठ्या धरणांच्या विरोधात आहेत. एकंदरीत चौकशी चांगली होणार याविषयी शंका नाही. ही चौकशी लवकरात लवकर व्हावी असाही सरकारचा दृष्टीकोन आहे. एकंदरीत सरकारने हा निर्णय घेतला त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे.