नवी दिल्ली: गुजरात निवडणुकांच्या तोंडावर अनुदानित सिलेंडर्सची संख्या वाढविण्याचे सूचन करणारे केंद्र सरकार प्रत्यक्षात वाढीव अनुदानित सिलेंडर्समुळे पडणारा बोजा ग्राहकांच्याच खिशातून भागविणार आहे. त्यामुळे अनुदानित सिलेंडर्सच्या दरात १०० तर विना अनुदानित सिलेंडर्सच्या दरात १०९ रुपयांनी वाढ होणार आहे.
पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी गुजरातचे मतदान होण्यापूर्वीच अनुदानित सिलेंडर्सची संख्या ६ वरून ९ पर्यंत वाढविली जाणार असल्याचे जाहीर केले. त्यावरून सरकारने निवडणूक आयोगाची नाराजीही ओढवून घेतली. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार गुजरात निवडणुकांनंतर वाढीव अनुदानित सिलेंडर्सची संख्या वाढविल्याची घोषणा केली जाणार आहे.
मात्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे ग्राहकांच्या खिशातून काढून त्यांनाच देण्याचे औदार्य असणार आहे. वाढीव अनुदानित सिलेंडर्सची संख्या वाढविल्यामुळे सरकारवर एकूण ९ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. हा बोजा उतरविण्यासाठी सरकारने अनुदानित सिलेंडर्स ची किंमत १०० तर विना अनुदानित सिलेंडर्स ची किंमत १०९ रुपयांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला असल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे. या दरवाढीमुळे वाढीव अनुदानित सिलेंडर्सचा कोणताही आर्थिक भार सरकारवर पडणार नसल्याचा दावाही सूत्रांनी केला.
पुढील आठवड्यात काँग्रेस कोअर कमिटीच्या बैठकीत सिलेंडर दरवाढीबाबत निर्णय होऊन त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात येईल; असे सूत्रांनी सांगितले.