गेले दोन दिवस महाराष्ट्र विधानसभेची अक्षरशः संसद होऊन गेली आहे. संसद होणे हा शब्द आता कायम आपल्या शब्दकोषात जाऊन बसेल आणि यापुढे कामकाजाच्या ऐवजी गोंधळ होणे अशा अर्थासाठी वापरला जाईल असे वाटायला लागले आहे, इतका संसदेत कामकाज कमी आणि गोंधळ जास्त असा प्रकार सुरू झाला आहे.
महाराष्ट्राच्या विधानसभेत गेल्या दोन दिवसांत अविश्वासाचा ठराव आणि सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी या दोन विषयांवरून प्रचंड गदारोळ माजून कामकाज ठप्प झाले आहे. सदनात सरकारचे स्पष्ट बहुमत आहे आणि त्यामुळे सरकारवर अविश्वासाचा ठराव आणून त्यावर मतदान घेतले तर सरकार पडणार नाही हे नक्की आहे पण सरकार सातत्याने जनविरोधी धोरणे राबवीत असेल तर त्या धोरणांच्या विरोधात आवाज उठवण्याचे एक प्रभावी सांसदीय अस्त्र म्हणून अविश्वास ठरावाचा वापर केला जात असतो.
एकदा ठराव मांडायला परवानगी मिळाली की सविस्तर चर्चा होत असते आणि सरकारच्या धोरणांचा पाढा वाचण्याची संधी विरोधकांना मिळत असते. म्हणून अविश्वास ठराव मांडण्याचा प्रस्ताव शिवसेनेने दिला होता. पण तो तांत्रिक मुद्यावर बारगळला. याबाबत शिवसेना आणि भाजपा यांच्यात समन्वय नव्हता असेही दिसून आले. ही गोष्ट शिवसेनेच्या नेत्यांनी मान्य केली नाही पण भाजपाचे नेते आणि प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगुंटीवार यांनी मान्य केले. या बाबत शिवसेनेने आधी आमच्याशी चर्चा केली असती तर बरे झाले असते असे ते म्हणाले. पण केवळ एवढेच असे म्हणण्याइतका हा किरकोळ अंतराय नाही. हा गंभीर स्वरूपाचा अभाव आहे.
अविश्वासाचा ठराव हा काही किरकोळ मुद्दा नाही. शिवसेना अविश्वास ठराव मांडणार आहे आणि त्याला भाजपाचा विरोध आहे अशा बातम्या आधीच प्रसिद्ध झाल्या होत्या. तेव्हा वेळीच संपर्क स्थापित करून समन्वयाच्या अभावाचे हे प्रदर्शन टाळता आले असते. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर राज्याच्या राजकारणात काय बदल होणार आहेत यावर अनेकांच्या नजरा खिळलेल्या आहेत. त्यांना सारे काही व्यवस्थित चालणार आहे आणि भाजपा-सेना यांच्यातले संबंध चांगले राहणार आहेत याची शाश्वती देता आली पाहिजे. त्यात हे नेते कमी तर पडतच आहेत पण सत्ताधारी आघाडीत कमालीची भांडणे आणि मतभेद असतानाही युतीला आपली शक्ती दाखवता येत नाही असे म्हणण्याला वाव मिळत आहे.
त्यामुळेच आराराबांना शिवसेनेला त्यांच्याच भाषेत चोख उत्तर दिले जाईल अशी धमकी देण्याचे धाडस करता आले. आबांना शिवसेनेच्या भाषेत म्हणजे काय याचे तपशील सांगताही येणार नाहीत कारण त्यांनी हे वाक्य भावनेच्या भरात उच्चारले आहे. खरे तर शिवसेनेने आजकाल अगदी अलीकडे पर्यंत आपली सारी शैली बदलून टाकली आहे. यापुढच्या काळात तर शिवसेना फार शांत झालेली दिसणार आहे. तेव्हा शिवसेनेच्या भाषेत या शब्दांचा अर्थ आबांना जसा अपेक्षित आहे तसा जनतेला कळेलच असे नाही. आबांना शिवसेना म्हणजे गुंडगिरी असे काही म्हणायचे असेल तर त्यांना तसे म्हणण्याची काही गरज नाही. त्यांनी राष्ट्रवादीच्या पद्धतीने उत्तर देऊ असे म्हटले तरी पुरेसे सूचक ठरेल.
शिवसेना म्हणजे गुंड आणि राष्ट्रवादी म्हणजे साव असा काही फरक राहिलेला नाही. सत्तेवर असलेल्या दोन्ही काँग्रेस पक्षांनी आपापसात याबाबत चांगलीच जुगलबंदी केलेली आहे आणि एकमेकांच्या संघटनेत किती गुंड घुसले आहेत हे अधिकृत आकड्यावरून सांगितलेले आहे. आराराबांचा राणा भीमदेवी गर्जना करण्याचा बाणा काही दबणार नाही असे दिसत आहे. त्यांच्या या वल्गनेने सभागृहात दोन दिवसभर गदारोळ होत गेला. गोंधळाचा केन्द्र बिंदू आहे तो सिंचन घोटाळा. या घोटाळ्याची चौकशी विशेष कार्यदल नेमून करण्यात यावी अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. ही मागणी योग्यच आहे कारण सरकारने श्वेत पत्रिका काढताना ती म्हणजे चौकशी अहवाल नाही असे स्पष्ट केले आहे.
श्वेत पत्रिकेने केवळ खर्च झालेल्या पैशांचा फायदा काय, एक लाख रुपये खर्चुन किती जमीन पाण्याखाली आली याचा आढावा घेतला आहे असे मुख्यमंत्र्यांनीही स्पष्ट केले आहे. एवढेच काय पण अजित पवार यांनीही अशीच भूमिका घेतली होती. तेव्हा या पत्रिकेत सिंचन व्यवस्थेचे जे काही बाकी राहिले आहे त्यांची आता वेगळ्या यंत्रणेमार्फत चौकशी झाली पाहिजेच.
श्वेतपत्रिकेने भ्रष्टाचाराची चौकशी केलेली नाही. पण यापूर्वी नेमण्यात आलेल्या दोन समित्यांनी भ्रष्टाचाराच्या ज्या प्रकरणांकडे बोट दाखवले होते. त्या प्रकरणांची चौकशी न करता त्यांना सोडून देणार आहे का ? पांढरे यांनी आपल्या जीवाची बाजी लावून ज्या भ्रष्टाचारावरचा पडदा उघडला त्यांची चौकशी कोण करणार ? श्वेत पत्रिकेचा बुरखा भ्रष्टाचारावर टाकून भागणार नाही. सिंचनात ७० हजार कोटी रुपयांचा घपला झाला आहे. त्याची चौकशी झालीच पाहिजे. विरोधकांचा हा आरोप योग्य आणि समर्थनीय आहे.