लखनौ: शासकीय नोकरीतील बढतीमध्ये अनुसूचित जाती जमातींना आरक्षण देण्याचे विधेयक राज्यसभेत सदर झाल्याच्या निषेधार्थ उत्तर प्रदेशमधील तब्बल १८ लाख शासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी संपावर गेले आहेत. आरक्षण विधेयक मागे घेईपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील; असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे; तर हे आंदोलन सत्ताधारी समाजवादी पक्षाच्या दबावामुळे सुरू झाल्याचा आरोप बहुजन समाजवादी पक्षाने केला आहे. या विधेयकावर सोमवारी मतदान होणार आहे.
सपचा या विधेयकाला कडाडून विरोध आहे; तर हे आरक्षण मिळालेच पाहिजे; असा बसपचा आग्रह आहे. बढतीतील आरक्षणाचे विधेयक गुरूवारी राज्यसभेत सादर करण्यात आले. सपचे सदस्य या विधेयकाचा निषेध करून सभागृहातून निघून गेले. बसपाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी आपल्या भाषणात विविध प्रकारची आकडेवारी देऊन अनुसूचित जाती, जमाती आणि आदिवासींना बढतीत आरक्षणाची आवश्यकता प्रतिपादन केली.
बसप आणि सप हे दोन्ही पक्ष सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीत सहभागी नसले तरीही त्यांचा सरकारला बाहेरून पाठींबा आहे. रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्याच्या निर्णयावर खालेल्या मतदानासारख्या अडचणीच्या वेळी दोन्ही पक्षांनी सरकारची पाठराखण केली आहे. आरक्षण विधेयकाबाबत या पक्षांमधील टोकाच्या मतभेदामुळे सरकारची कोंडी झाली होती. मात्र प्रमुख विरोधक असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने विधेयकात काही बदल केल्यास त्याला पाठींबा देण्याची तयारी दर्शविल्याने सरकारला दिलासा मिळाला आहे.