सरकारचा निर्धार

ministry

महाराष्ट्रामध्ये शेती करणानाऱ्या ची संख्या दीड कोटी आहे. शेती आणि अनुषंगिक उद्योगांमध्ये गुंतलेल्या लोकांची संख्या जवळपास चार कोटी आहे. राज्याच्या सत्तेची सूत्रे शेतकरयाच्या मुलांच्या हातात आहेत. परंतु या शेतकऱ्यांच्या मुलांनी आजवर तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी फार काही केलेले नाही. जे केले ते वरवरचे होते. शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नाला हात घालून त्यांची आर्थिक शोषणातून मुक्तता करण्याचे धाडस या सत्ताधारयांनी कधीच दाखवले नाही. आता मात्र निदान त्यातल्या एका प्रश्नाला तरी राज्य सरकारने निर्णायक म्हणता येईल अशा पद्धतीने हात घातलेला आहे.

शेतकरयाना लूटणारया आणि त्यांचा माल स्वस्तात घेऊन ग्राहकांना महागात विकून ग्राहकांनाही लूटनाऱ्या मध्यस्थ दलालांची साखळी उद्ध्वस्त करण्याचा पण राज्य शासनाने केलेला आहे. कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शेतकरयानी आपला माल एक जानेवारीपासून आपल्या मनाला येईल तिथे विकावा, अशी मुभा देणारी घोषणा केली आहे. शेतकरयाच्या हितासाठी म्हणून स्थापन करण्यात आलेली, परंतु प्रत्यक्षात शेतकरयाची लूट करणारी बाजार समिती नावाची यंत्रणा आता शेतकरया ना आडवू शकणार नाही.

१ जानेवारीपासून महाराष्ट्रातला शेतकरी बाजार समिती आणि तिच्या आडून त्याला लुटणारे एजंट यांच्या कचाट्यातून मुक्त होत आहे. आता ही मधली दलालांची साखळी जर उद्ध्वस्त झाली तर शेतकरयाचा माल त्यांना थेट ग्राहकांना विकता येईल. यामध्ये शेतकरया चा तर फायदा आहेच, पण ग्राहकांचा सुद्धा फायदा आहे. कारण या नव्या व्यवस्थेत शेतकरयाची लूट थांबल्याने त्यांच्याही मालाला भाव मिळेल आणि दलालांची नफेखोरी थांबल्यामुळे ग्राहकांनाही माल स्वस्तात मिळेल. वर्षानुवर्षे शेतीमालाचे भाव दलाल आणि व्यापारीच ठरवत आले आहेत. म्हणजे खरेदीचा भाव त्यांनीच ठरवायचा आणि विक्रीची किमतही त्यांनीच ठरवायची. त्यामुळे शेती मालाच्या खरेदी-विक्रीत आणि मूल्यनिर्धारणात दुकानदारांची आणि दलालांची मनमानी चाललेली होती. आता शेतकरी आपल्या मालाचा भाव सांगेल. शतकानुशतके सुरू असलेली शेतकर्यांलचे शोषण करणारी ही व्यवस्था आता संपुष्टात येईल. हे सगळे खरे असले तरी इतक्या वर्षाची परंपरा मोडताना अनेक अडचणीही येतील. त्यांचाही विचार झाला पाहिजे.

देशातले सगळेच शेतकरी स्वतःचा माल स्वतः विकण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. आपला माल आपणच विकण्यासाठी विक्री कौशल्य लागते, ते त्याच्याजवळ आहेच असे नाही. शिवाय विक्रीसाठी लागणारया पायाभूत व्यवस्थाही त्याच्याकडे नाहीत. त्या सरकारने उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. एखादी व्यवस्था अमूक एका तारखेपासून उद्ध्वस्त केली म्हणून लगेच उद्ध्वस्त होत नसते. ती टप्प्याटप्प्याने संपवावी लागते. म्हणूनच आता शेतकर्यांनना आपला माल कोठेही विकण्याची मुभा आहे. बाजार समित्या बंद केलेल्या नाहीत. त्या आहेतच. मात्र तिथेच माल विकण्याची त्यांच्यावर सक्ती नाही. शेतकरी वाटल्यास तिथेही माल विकू शकतील.

परंतु बाजार समितीत योग्य भाव मिळत नाही, योग्य वागणूक मिळत नाही, अनेक वाईट प्रथा तशाच जारी आहेत, कमिशन जास्त आहे असे त्याला वाटले तर पूर्वी बाजार समितीच्या बाहेर माल विकण्याची मुभा नव्हती. ती आता मिळाली आहे. त्याचा फायदा ज्याला घ्यायचा असेल तो घेईल. मात्र स्वतःचा माल स्वतः विकण्याची यंत्रणा आणि वृत्ती ज्यांच्याकडे नसेल त्यांना आपला माल बाजार समितीत विकता येईल. अर्थात शेतकर्यां ना बाहेर माल विकण्याची मुभा असल्यामुळे बाजार समितीतले एजंट आणि दलाल जरा वठणीवर येतील आणि शेतकर्यांीशी चांगले वागतील.

शेतकर्यांजना दलालापासून मुक्ती मिळण्याची एक संधी प्राप्त झालेली आहे. तिचा फायदा त्यांनी घेतला पाहिजे. परंतु बरेच शेतकरी आळशी आहेत. आपल्या मालाची विक्री स्वतःच करण्याच्या बाबतीत तेच पुढाकार घेत नाहीत. मात्र त्यांनी एकदा तसा माल विकून बघावा. तेव्हा त्यांच्या असे लक्षात येईल की, आडतीवर नेऊन माल विकण्यापेक्षा थेट ग्राहकांना विकला तर उत्पन्न दुप्पट होते आणि तसे ते होत असेल तर त्यांनी आळस झटकला  पाहिजे. चार पैसे जास्त मिळविण्याची ही संधी आहे. आठवड्याचे बाजार, शहरातल्या हाऊसिग सोसायट्या इत्यादींमध्ये त्यांच्या मालाची उत्तम विक्री होते. त्यामुळे ग्राहकांना सुद्धा माल स्वस्त मिळत असतो.

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे केवळ शेतकर्यां्चीच नव्हे तर ग्राहकांची सुद्धा दलालांच्या कचाट्यातून मुक्तता झाली आहे. तेव्हा ग्राहकांनीही शेती माल खरेदी करताना तो शक्यतो थेट शेतकर्यां कडून खरेदी करण्याचा उपक्रम राबवावा. हाऊसिंग सोसायट्यांना हे काम करता येऊ शकते. विविध कार्यालयातील कर्मचारी एक दिवस ठरवून थेट शेतकर्यां शी संपर्क साधून शेतीमाल त्यांच्याकडून खरेदी करू शकतात. त्यात त्यांचाही फायदा आहे.