नवी दिल्ली: वॉलमार्ट लॉबिंग प्रकरणाची निवृत्त न्यायधीशामार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून विरोधकांनीही संयुक्त संसदीय समितीचा आग्रह सोडून न्यायालयीन चौकशीला मान्यता दिली आहे.
भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळविण्यासाठी वॉलमार्टने चार वर्षात १२५ कोटी रुपये खर्च केल्याचा खुलासा कंपनीने सोमवारी केला. अमेरिकन कायद्यानुसार वॉलमार्टने काहीही बेकायदेशीर व्यवहार केला नसल्याचा खुलासा अमेरिकन सरकारने केला आहे. वॉलमार्टच्या वतीनेही भारतात आपल्यावर केले जाणारे आरोप निराधार असल्याचा खुलासा सोमवारीच करण्यात आला.
मात्र आक्रमक विरोधकांच्या दबावापुढे सरकारने लॉबिंग प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही चौकशी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करून तिच्यामार्फत करण्यात यावी; असा विरोधकांचा आग्रह होता. मात्र हा आग्रह बाजूला ठेऊन निवृत्त न्यायधीशामार्फत न्यायालयीन चौकशी करण्यास विरोधकांनी मान्यता दिली.