खेळ खंडोबा हा मराठी भाषेतला शब्द नेमका कसा तयार झाला आहे हे माहीत नाही पण या शब्दातून खेळाकडे बघण्याचा आपला उपेक्षेचा आणि कुचेष्टेचा दृष्टीकोन मात्र स्पष्ट होत असतो. सारा राडा झाला, नको तेच घडले आणि सारे काही वाया गेले की, आपण खेळखंडोबा झाला असे म्हणतो. आपल्या देशात राजकारणी मंडळीनी राजकारणाचा तर खेळखंडोबा केला आहेच पण खेळाचीही तशीच अवस्था करण्यासाठी कंबर कसली आहे. १०० कोटी पेक्षाही अधिक लोकसंख्येचा हा खंडप्राय देश ऑलिंपिक मध्ये अजूनही डझनभर पदके आणू शकत नाही. जगाच्या नकाशावर ठिपक्यापेक्षा कमी स्थान असणारे देश मात्र भारतापेक्षा अधिक पदके मिळवून जातात.
भारतात खेळाला प्रतिष्ठा नाही. तो काही गांभीर्याने घेण्याचा विषय नाही असे आपल्या नेत्यांनी ठरवले आहे. खेळाच्या मैदानावर आपले खेळाडू आपला तिरंगा किती उंचावतात यापेक्षा खेळाच्या संघटनेतून आपली प्रतिष्ठा सांभाळली जातेय की नाही याचा हे नेते अधिक विचार करीत असतात. भारतीय क्रीडा क्षेत्राची या राजकारणातून सुटका व्हावी यासाठी जागतिक ऑलिंपिक संघटनेने भारतीय ऑलिंपिक संघटनेवर काही बंधने घातली होती. या संघटनेची निवडणूक कशी व्हावी याबाबत काही नियम आहेत. पण या संबंधात भारत सरकारचे नियम काही वेगळेच आहेत. जागतिक ऑलिंपिक संघटनेला सरकारचे हे नियम मान्य नाहीत. कारण भारताच्या या नियमांत खेळापेक्षा राजकारणी मंडळींना महत्त्व दिलेले आहे आणि खेळाशी संबंधित संघटना ही आपल्या ताटाखालचे मांजर असली पाहिजे असा सरकारचा प्रयत्न आहे.
जिथे राजकारणी तिथे भ्रष्टाचार हा तर नियमच आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला भ्रष्टचाराचे ग्रहण लागले आहे. भारतीय ऑलिंपिक संघटनेने निवडणुका घेताना आपला हेका चालेल असे बजावले त्यामुळे ऑलिंपिक समितीने भारताच्या ऑलिंपिक संघटनेचे सदस्यत्व नाकारले. या बंदीमुळे आता ऑलिंपिक आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धांत भारतीय खेळाडू खेळू शकणार नाहीत. भारतात एका पेक्षा एक सरस खेळाडू आहेत पण त्यांना आता ऑलिंपिक स्पर्धेत सहभागी व्हायचे असेल तर तिरंगी झेंड्याखाली होता येणार नाही. त्यांना ऑलिंपिक च्या झेंड्याखाली खेळावे लागेल. या बंदीमुळे भारत सरकारही विचारात पडले आहे कारण आजवर आपल्या राजकीय सोयीने क्रीडा संघटनांना वाकवायची सवय लागलेली आहे. या निवडीबाबत क्रीडा संघटनांना स्वायत्तता द्यावी, तिथे खेळाडूंचाच शब्द शेवटचा ठरावा, तिथे भ्रष्टाचार न होता क्रीडा विकासच व्हावा असे सरकारला कधी वाटतच नाही. म्हणून या पदांवर सातत्याने नवी माणसे यावीत आणि नव्या रक्ताला सतत वाव मिळावा असा सरकारचा कधी प्रयत्न नसतो.
भारतीय ऑलिंपिक संघटनेवर सुरेश कलमाडी गेली १६ वर्षे अध्यक्ष म्हणून ठाण मांडून बसले होते. क्रीडा विकासावर सरकारचा होणारा खर्च वाया जात आहे आणि भारताची कामगिरी फार दयनीय होत आहे याची त्यांनाही खंत नाही आणि सरकारलाही काळजी नाही. कशीही कामगिरी झाली तरी कलमाडींच्या स्थानाला धक्का नाही. शेवटी त्यांना कॉमनवेल्थ गेम्सच्या आयोजनात भ्रष्टाचार केल्याबद्दल अटक करण्यात आली तेव्हा त्यांनी या पदाचा राजीनामा दिला. कामगिरी दाखवून द्यावी लागेल नाही तर पद सोडावे लागेल असा काही नियमच नाही. त्यामुळे करोडो रुपये वाया जात आहेत. १९८४ च्या दिल्लीतल्या शीख विरोधी हिंसाचारातले आरोपी जगदीश टायटलर हे भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे तहहयात उपाध्यक्ष आहेत. कलमाडी यांच्यासोबत कॉमनवेल्थ घोटाळ्यात अटकेत राहिलेले ललित भानोत यांना सरकारने भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे महासचिव म्हणून नेमले आहे. त्यांच्या या नियुक्तीला ऑलिंपिक समितीचा विरोध आहे. ऑलिंपिक संघटना आपला हेका सोडायला तयार नाही आणि भारत सरकार क्रीडा क्षेत्रात खेळाडूंना शिरू देणार नाही ही आपली प्रतिज्ञा सोडायला तयार नाही.
भारतात निरनिराळ्या खेळाचे ४० महासंघ आहेत. त्यातल्या २२ महासंघाचे अध्यक्षपद नेत्यांकडे आहे. त्यात पाच केंद्रीय मंत्री आहेत. एकदा एक मंत्रिपद मिळाले असताना आणखी एका क्रीडा संघटनेतले पदही आपल्यालाच मिळावे असा त्यांचा अट्टाहास का असतो हे काही समजत नाही. या राजकारणी अध्यक्षांपैकी काही अध्यक्ष तर २० वर्षांपासून ते ३५ वर्षांपर्यंत त्या त्या संघटनांवर ठाण मांडून बसले आहेत. या पदांवर तरुण लोकांना संधी द्यावी अशी भावना चुकूनही त्यांच्या मनात का जागी होत नसेल असा प्रश्न पडतो. केन्द्रीय क्रीडा मंत्री अजय माकन यांनी ही सारी मक्तेदारी संपवण्याची तरतूद असलेले क्रीडा विधेयक सादर केले होते पण विविध संघटनांची सूत्रे बाळगणार्यात या मंत्र्यांनी या विधेयकाला विरोध केला आणि ते संसदेतही येऊ दिले नाही. या लोकांमुळे आणि सरकारच्या दूषित दृष्टीकोनामुळे आपल्या देशाचे पाऊल क्रीडा क्षेत्रात कधीच पुढे पडत नाही.