औरंगाबाद येथे गेल्या महिन्यात झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युवती मेळाव्यामध्ये जमलेल्या युवतींनी रोडरोमिओंपासून मुलींना होणार्या् त्रासाचा मुद्दा एवढा जोरकसपणे मांडला की, त्यातूनच हा विषय मुलींच्या आयुष्यामध्ये आणि त्यामुळे पर्यायाने एकंदरीतच सामाजिक जीवनामध्ये फार त्रासाचा आणि विघातक असल्याचे लक्षात आले. रस्त्यावरून जाताना मुलींवर काही काही कॉमेंटस् करणे हा नित्याचा प्रकार असतो. परंतु त्यातून त्रस्त होऊन महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरात ११६० मुलींनी आत्महत्या केल्या. त्यातल्या ५६ आत्महत्या एकट्या मुंबईत झालेल्या आहेत. हे कळल्यानंतर या प्रश्नाचे खरे गांभीर्य सरकारच्या आणि पोलिसांच्या लक्षात आले आहे.
काही वेळा अशा मवाली मुलांच्या त्रासाविरुद्ध प्रतिक्रिया उमटते. एखादी मुलगी प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न करते किवा मुलीची बाजू घेऊन कोणी तरी चांगल्या विचाराचा कार्यकर्ता पुढे सरसावतो. परंतु त्यालाच जीव गमवावा लागतो. असेही प्रकार घडलेले आहेत. डोंबिवलीमध्ये असाच एक प्रकार घडला आणि त्यातून मुलींची छेड काढणार्याग मुलांनी त्यांना जाब विचारणार्यार आपल्याच मित्राचा खून केला. गतवर्षी मुंबईमध्ये असाच एक प्रकार घडला होता. ३१ डिसेंबरच्या रात्री काही मवाल्यांनी मुलींना घेरले मात्र त्यांना प्रतिकार करणार्या् तरुणाला त्यांनी भोसकून ठार केले. असे प्रकार इतरत्रही अनेक ठिकाणी घडत असतात.
सध्या गावागावामध्ये अशा सडकसख्याहरींचे प्रमाण खूप वाढत चालले आहे. अशा मवाल्यांमुळे कित्येक मुलींना घराच्या बाहेर पडणे मुश्किल झाले आहे. ग्रामीण भागात तर अशा टग्यांच्या टगेगिरीमुळे कित्येक मुलींना शिक्षणाला कायमचा रामराम ठोकावा लागला आहे. गेल्या महिन्यात औरंगाबाद येथे पार पडलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युवतींच्या मेळाव्यात या प्रश्नाला फारच जोरदारपणे वाचा फोडण्यात आली होती. या मेळाव्यात सहभागी झालेल्या मुलींनी व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना जाहीरपणे काही प्रश्न विचारून सरकार ही टगेगिरी थांबविण्यासाठी काय करणार आहे असे विचारले होते. त्याची दखल घेऊन महाराष्ट्र सरकारने आता महिलांची आणि मुलींची छेड काढणार्याण उपटसुंभांवर लावले जाणारे कलम अजामीनपात्र ठरवण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे. तो या रोडरोमिओंवर चांगलीच दहशत बसवणारा ठरू शकेल, असे वाटते.
अन्यथा या अपराधाबद्दल किरकोळ गुन्हा दाखल होतो आणि पोलिसांनी पकडले की, अशा लोकांना जामीन मिळतो. नंतर इकडून तिकडून काही तरी प्रयत्न करून अशी मुले निर्दोष सुटतात. आता मात्र तक्रार दाखल झाली की, खटला उभारेपर्यंत आतच रहावे लागणार हे लक्षात आल्यावर छेडखानी करणारे काही प्रमाणावर वरमतील अशी आशा वाटते. खरे म्हणजे या टवाळखोरांना आवरणे हे काही फार अवघड नसते. ते काही अट्टल गुन्हेगार नसतात आणि सराईत गुन्हेगाराइतके ते निर्ढावलेलेही नसतात. साध्या वेषातील पोलिसांनी या टग्यांच्या एका नाक्यावर उभे राहून एखाद्या सडकसख्याहरीच्या कानाखाली आवाज काढला तरी पूर्ण शहरातली टगेगिरी बंद होऊ शकते. परंतु पोलीस करत काहीच नाहीत. त्यामुळे या आवारा मुलांचे हे उद्योग सुरू राहतात.
डोंबिवली मध्ये या मुलाला आपला जीव गमवावा लागला. असा धक्कादायक प्रकार घडल्यानंतर तरी महाराष्ट्राच्या गृहखात्याकडून राज्यभर अशा टग्यांच्या विरोधात एखादी मोठी मोहीम सुरू व्हावी अशी अपेक्षा आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढलेले आहे आणि मुली मोठ्या संख्येने घराच्या बाहेर पडत आहेत. त्यांना या मुलांचा त्रास सतत होत राहिला तर त्यांच्या प्रगतीत अडथळे येऊ शकतात. तेव्हा आटोक्यात आणायला सोपा असलेला परंतु मुलींच्या जीवनावर गंभीर परिणाम करणारा हा प्रकार आहे. तो सरकारने गांभिर्याने घेतला पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधात एका खटल्यामध्ये निकाल देत असताना सर्व राज्य सरकारांना या समस्येची गंभीर दखल घेण्याचा आदेश दिलेला आहे. न्यायमूर्ती के. एस. राधाकृष्णन आणि दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडूमधील एका खटल्याचा निकाल देताना महिलांची छेडखानी थांबविण्यासाठी सात कलमी कार्यक्रमच सुचविला आहे. चित्रपटगृहे, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक, शॉपिग मॉल अशा सर्व सार्वजनिक ठिकाणांवर खाजगी वेशातील महिला पोलीस तैनात करावेत असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आसाम मध्ये गेल्याच महिन्यात महिलांची अशी छेडखानीविरोधी पथके तयार करण्यात आलेली आहेत. तामिळनाडूमध्ये तर छेडखानी विरोधी कडक कायदा आहे तसा महाराष्ट्रातही केला पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणीही तेवढ्याच कसोशीने झाली पाहिजे. महाराष्ट्रात कायदा कडक करतानाच असेही उपाय योजिले जावेत, अशी अपेक्षा आहे.