मुंबईतील इंदू मिलची जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी म्हणून मिळाली ही गोष्ट आनंदाची आहे. पण ती नेमकी कोणामुळे मिळाली यावर रिपब्लीकन पार्टीच्या विविध गटांत आता श्रेयाची होड लागली आहे. आता खरे तर जागा मिळाल्याने मोठी लढाई जिंकली आहे. आता एक दिलाने काम करून या जागेवर उभे राहणारे स्मारक कसे चांगले आणि बाबासाहेबांच्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाला न्याय देणारे होईल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. जागा मिळाली ती संघर्षानंतर मिळाली. खरे तर हा संघर्ष काही अपरिहार्य नव्हता पण तो करावा लागला. त्या संघर्षात एकदिलाने काम झाले नाही. ते आता झाले पाहिजे.
ती जागा सरकारी होती आणि सरकारने इंदू मिलच्या मालकाला ती दिलेली होती. तिच्या भाडेपट्टीची मुदत संपली आणि मिलही बंद पडली. त्यामुळे ही जागा एखाद्या राष्ट्रीय कामासाठी दिली जावी, अशी मागणी पुढे आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शिक्षण मुंबईत झालेले आणि एका अर्थाने मुंबई ही त्यांची कर्मभूमीच. त्यामुळे या इंदू मिलच्या जागेवर त्यांचे स्मारक उभे केले जावे, अशी मागणी पुढे करण्यात आली. ती प्रामुख्याने आंबेडकरी समुदायाने पुढे केली. ती जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची असल्यामुळे तिचा निर्णय केंद्र सरकारच्या हातीच होता. त्यामुळे या मागणीसाठी दिल्ली दरबारी प्रयत्न करावे लागले.
केंद्र सरकारमध्ये बसलेले सगळे मंत्री आणि नेते यांना सामाजिक जाणीव नावाचा काही प्रकार नाही. त्यामुळे या मागणीसाठी आंदोलन करावे लागले. शेवटी बरेच आढेवेढे घेऊन केंद्र सरकारने ही जागा डॉ. आंबेडकरांचे राष्ट्रीय स्मारक करण्यासाठी अंशतः दिली आहे. ही जागा ४० एकर आहे आणि त्यातली १३ एकर जागा या स्मारकासाठी देण्यात आलेली आहे. ही जागा अशी देण्यात यावी यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रयत्न केले. काँग्रेसचे नेते आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात अनेक गोष्टींवर मतभेद होते. त्यामुळे डॉ. आंबेडकर हे काँग्रेसविरोधी समजले जातात. दलित समाजामध्ये आंबेडकरांचे नेतृत्व उभरून पुढे येऊ नये यासाठी काँग्रेसचे नेते प्रयत्नशील राहिलेले आहेत आणि काँग्रेसमध्येच आंबेडकरांना पर्यायी असा दलित नेता तयार व्हावा असे प्रयत्न काँग्रेस नेते नेहमीच करत आलेले आहेत. एकंदरीत आंबेडकर आणि काँग्रेसवाले यांच्यात जमत नाही, असे वातावरण आहे.
त्यामुळे आंबेडकरांच्या स्मारकाला जागा देण्याच्या बाबतीत काँग्रेसच्या नेत्यांनी बरीच काचकूच केली. या संबंधात छापून आलेल्या बातम्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय नेत्यांना दलित मतदानाचे महत्व पटवून दिले आणि म्हणून ही जागा मंजूर झाली, असे म्हटलेले आहे. म्हणजे केंद्र सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक होणे आवश्यक आहे म्हणून ही जागा दिलेली नाही तर महाराष्ट्रातली दलित मते आपल्याला मिळावीत म्हणून दिलेली आहेत. एकंदरीत जागा देण्यामागे राष्ट्रीय नव्हे तर राजकीय हेतू आहे.
या जागेला मंजुरी मिळाल्याने दलित समाजात आनंदी आनंद व्यक्त होत आहे आणि बाकीच्या समाजाचा असा गैरसमज झालेला आहे की, ही मागणी दलित समाजाची आहे. खरे म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक व्हावे ही दलित समाजाची नव्हे तर देशाची गरज आहे. कारण देशाच्या इतिहासामध्ये डॉ. आंबेडकर यांचे योगदान मोठे आहे. त्यांच्या स्मारकाच्या जागेसाठी आंदोलन झाले ही मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांचीही दिल्लीत स्मारके झालेली आहेत. पण त्या स्मारकांना जागा मिळावी म्हणून कोणालाही आंदोलन करावे लागलेले नाही. मग आंबेडकरांच्या स्मारकासाठीच आंदोलन का करावे लागते? याचा विचार सर्वांनी केला पाहिजे.
या स्मारकाच्या बाबतीत काही शंका व्यक्त कराव्याशा वाटतात. सरकारने मतांचा हिशोब करून ही जागा मंजूर केली असेल तर तिथे उभारले जाणारे स्मारक फार सुखासुखी उभारले जाणार नाही. त्यामध्ये अनेक अडथळे येतील, असे वाटते. आता २०१४ सालची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून जागा दिलेली आहे. तिचे पुढचे पाऊल पडण्यासाठी २०१९ सालच्या निवडणुकीची वाट पाहिली जाईल आणि तो कायम एका मतपेढीला खूष करण्याचा उपाय म्हणून वापरली जाईल. एकंदरीत हे स्मारक ज्या कारणासाठी होणे आवश्यक आहे ते कारण बाजूलाच पडेल आणि मतांसाठी म्हणून या विषयाचा वापर केला जाईल.
तसे होणार असेल तर तो बाबासाहेबांवर अन्याय तर होईलच, पण आपल्या इतिहासाचे एक चांगले पान कायम अज्ञात राहील. बाबासाहेबांच्या वापरातल्या वस्तू आणि काही ग्रंथ तर तिथे असलेच पाहिजेत पण जगभरातल्या अनेक विद्वानांनी त्यांच्या विषयी काय म्हटले आहे हेही तिथे वाचायला मिळाले पाहिजे. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर सर्वांगीण प्रकाश पडेल याची आता सर्वांनी दक्षता घेतली पाहिजे. ते स्मारक राष्ट्रीय नाही तर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे झाले पाहिजे.