पुणे दि. ६ – राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखाने तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी या सर्व कारखान्यांचे एनर्जी आणि कॉस्ट ऑडिट करणे बंधनकारक करण्यात आले असल्याचे समजते. कारखान्यांचा उत्पादन खर्च कमी करून त्यांची उर्जा वाढविणे यासाठी एक पॅनल नियुक्त करण्यात आले होते. या पॅनलमध्ये २५ कॉस्ट ऑडिटर आणि ३० उर्जा ऑडिटरची निवड करण्यात आली असून येत्या कांही आठवड्यात हे पॅनल राज्यातील सर्व सहकारी कारखान्यांना भेटी देणार आहे.
या विषयी अधिक माहिती देताना साखर आयुक्त विजय सिंघल म्हणाले की या तपासणीमुळे कारखान्यांची कार्यक्षमता वाढण्यास नक्कीच मदत होणार आहे. शिवाय जादा खर्च कुठे होतो हे कळल्यावर त्यावर उपाय योजना केली जाईल आणि त्यामुळे कोट्यावधी रूपयांची बचत होणार आहे.साखर उत्पादनाचा खर्च कमी कसा करता येईल यावर अधिक भर दिला जात आहे. राज्य सरकारने साखर कारखाने फायद्यात यावेत यासाठी अनेक उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यात ऊर्जा आणि कॉस्ट ऑडिटबरोबरच साखरेचा ई सेल करता येणार आहे. सर्व कारखान्यांची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना ए,बी, सी, डी असा दर्जा दिला जाणार आहे आणि या दर्जानुसार पुढील अनुदाने दिली जाणार आहेत. कारखान्यांनी विकलेल्या साखरेची माहिती ऑनलाईनवर देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे. सर्व कारखान्यांच्या स्वतःच्या वेबसाईट ८-१० महिन्यात सुरू होत असून त्या सर्व साखर आयुत्तालयाशी जोडल्या जाणार आहेत. या वेबसाईटवर कारखान्यांचे ताळेबंदही प्रसिद्ध केले जातील असेही सिघल यांनी सांगितले.