नवी दिल्ली: भारताच्या राष्ट्रपतीपदी प्रणव मुखर्जी यांच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने फेटाळून लावली असून मुखर्जी यांची निवड योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.

राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत मुखर्जी यांचे प्रतिस्पर्धी असलेले पी. ए. संगमा यांनी राष्ट्रपतींच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मुखर्जी राष्ट्रपती पदासाठी निवडणुकीच्या रिंगणात आले तेव्हा त्यांच्याकडे लोकसभा नेतेपद आणि कोलकाता येथील आयएसआय या संस्थेचे अध्यक्षपद अशी दोन लाभाची पडे असल्याने त्यांची निवड अवैध ठरत असल्याचा दावा संगमा यांनी याचिकेत केला होता. मात्र राष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक अर्ज दाखल करण्यापूर्वी मुखर्जी यांनी देशाच्या अर्थमंत्री पदासह या दोन्ही पदांचा त्याग केल्याचे त्यांच्या वकिलाने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.

या याचिकेची सुनावणी भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती अल्तमास कबीर, न्या. पी. सदाशिवम, न्या.एस. एस. निज्जर, न्या. जे. चेलामेश्वर आणि न्या. रंजन गोगोई यांच्या घटनापीठासमोर पार पडली. पाचपैकी तिघा न्यायामूर्तीनी याचिका फेटाळण्याचा निर्णय घेतला.