भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी किरकोळ व्यापारात परदेशी गुंतवणूक करण्यास विरोध केला आहे. हा विरोध आपण देशातल्या गरीब लोकांच्या भल्यासाठी करीत आहोत असे ते म्हणत असले तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. या परदेशी गुंतवणुकीशी देशातल्या १२ कोटी लोकांचे हितसंबंध गुंतले आहेत म्हणजे ही गुंतवणूक झाली की १२ कोटी लोक बेकार होणार आहेत अशी आवई या लोकांनी उठवली आहे. पण हा बारा कोटीचा आकडा ही एक शुद्ध लोणकढी थाप आहे. या गुंतवणुकीशी १२ कोटीच काय पण १.२ कोटी लोकांचाही असा संबंध नाही मग एवढे लोक बेकार होण्याचा प्रश्नच नाही. पण या कथित बारा कोटी लोकांच्या हितासाठी आम्ही उभे आहोत असा देखावा उभा करून भाजपा नेते त्यांच्या मतांवर डोळा ठेवून हा सारा तमाशा करीत आहेत.
एकदा एखाद्या गोष्टीला विरोध करायचा आणि तो निराधार आहे हे माहीत असूनही आपला हेका सोडायचाच नाही असे ठरवल्यावर एकातून दुसरे आणि दुसर्या तून तिसरे खोटे बोलत सुटावे लागतेच. तशीच अवस्था भाजपा नेत्यांची झाली आहे. विशेषतः अशा खोट्या प्रचारातून मते मिळतात असे समजून तोंडाला पाणी सुटल्यावर तर मग खरे बोलण्याचीही गरज नाही मग खरे समजून घेण्याचा काही प्रश्नच नाही. आपल्या देशात किराणा, कापड, स्टेशनरी, भांडी, तयार कपडे, अशा मल्टीब्रँड किरकोळ दुकानांत देशभरात मिळून १२ कोटी लोक काम करतात असा अंदाज आहे. त्यातून हा आकडा पुढे आला आहे. एवढे लोक बेकार होणार अशी अफवा एकदा पिकवली की मग साऱ्या देशात सगळेच लोक १२ कोटी लोक बेकार होणार असे म्हणायला लागतात. मग देशभरात प्रक्षोभ निर्माण करता येतो आणि सरकार काही तरी चुकीचे करीत आहे अशी चर्चा करून आपला राजकीय स्वार्थ साधता येतो.
वस्तुस्थिती तशी नाही. हे बारा कोटी लोक देशाच्या कानाकोपर्या तल्या खेड्यापासून ते मुंबईसारख्या मोठ्या शहरातल्या या किरकोळ दुकानांत कामे करत असतात. आता सरकारने परदशी गुंतवणुकीची अनुमती दिली आहे ती देशाच्या कानाकोपर्याुतल्या सगळ्या गावांत दिलेली नाही. देशातल्या १० लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांतच या गुंतवणुकीला अनुमती देण्यात आलेली आहे. देशातल्या जेमतेम १० टक्के लोकसंख्या असलेल्या शहरांत ही अनुमती आहे. यातही १० लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या सगळ्या शहरात ही गुंतवणूक होणार नाही. गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आदि भाजपाच्या हातात असलेल्या राज्यात मुख्यमंत्र्यांनी या गुंतवणुकीला विरोध केला आहे. बिहार, तामिळनाडू, कर्नाटक, प. बंगाल या राज्यातली राज्य सरकारे या निर्णयाच्या विरोधात आहेत. राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरळ, आसाम, हरियाणा, आंध्र प्रदेश अशा काही राज्यांत ही गुंतवणूक होणार आहे.
अकाली दल हा भाजपाचा मित्र पक्ष. पंजाबात भाजपा आणि अकाली दलाचे सरकार आहे पण अकाली दलाने या गुंतवणुकीला पाठींबा दिला आहे आणि भाजपा प्रमाणे आपण तिच्या विरोधात नसल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयाने बारा कोटी लोक बेकार होतील असे अकाली दलाला वाटत नाही. देशाच्या सगळ्या राज्यांत ही गुंतवणूक होणार नाही. होईल त्या राज्यात ठराविक शहरांत होईल. म्हणजे जेमतेम ५० लाख लोकांच्या नोकरीचा प्रश्न आहे पण बारा कोटीचा आकडा सांगून भाजपा नेते अपप्रचार करीत आहेत. ते जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. साडे अकरा कोटी लोक नोकरी करतात त्या भागात ही गुंतवणूक होणारच नाही. या क्षेत्रातली परदेशी गुंतवणूक काही नवी नाही. ती आताही केलेली आहे. आता सरकारने ती ५० टक्क्यांवरून वाढवून १०० टक्के केली आहे एवढेच. मग आजवर ही गुंतवणूक ५० टक्के असताना कोणी बेकार झालेले नाही मग ती १०० टक्के केल्यानेच बेकारी कशी वाढणार आहे ते सुषमा स्वराजच जाणोत.
गंमतीचा भाग असा की आजवर काही खास दुकानात तर १०० टक्केही गुंतवणूक झालेली आहे. केवळ घड्याळे, केवळ पादत्राणे, केवळ दागिने, केवळ मोबाईल फोन अशी एकाच वस्तूची विक्री करण्याचे मोठे दुकान असेल तर त्या दुकानांत १०० टक्के परदेशी गुंतवणूक झालेली आहे आणि ती दुकाने गेल्या १० वर्षांपासून सुरू आहेत. भाजपा नेते भीती दाखवतात तसे आजवर काही घडलेले नाही मग आताच हे असे भयानक काही तरी घडणार असे भय का निर्माण केले जात आहे ? यात राजकारणाशिवाय काही नाही.
ही दुकाने निघाली तरी जुनी दुकाने बंद पडत नाहीत असा आजवरचा अनुभव आहे. म्हणजे हे ५० लाख लोकही बेकार होणार नाहीत. त्यांची दुकाने चालत राहणार आहेत. मोठे मॉल निघाले म्हणून ही लहान दुकाने बंद पडलेली नाहीत. सुषमा स्वराज यांनी ही गुंतवणूक झाल्यास या दुकानांतून चिनी वस्तू विकल्या जातील आणि भारतातले अनेक कारखाने बंद पडतील अशीही नकली भीती व्यक्त केली आहे पण ही सुद्धा एक थाप आहे. कारण चिनी वस्तू विकण्याचा या नव्या गुंतवणुकीशी काही संबंध नाही. चिनी मालाची विक्री आधीपासूनच सुरू आहे.