आपल्या देशात नेतेगिरी हा धंदा आणि राजकीय पक्ष चालवणे हा व्यवसाय सर्वात कमी कटकटीचा आहे असे दिसत आहे. काम कमी, मिळकत चांगली आणि कटकटी कमी असे सारे छान छान चालत असल्यामुळेच सगळ्या पुढार्यांसना आपल्या मुलांनी, पुतण्यांनी, मुलींनी आणि जावयांनीही याच धंद्यात उतरावे असे वाटत असते. अन्य कसलाच धंदा नाही पण केवळ राजकारण हाच धंदा आहे अशा नेत्यांना तर तसे वाटत असतेच पण आपापल्या उद्योगात गडगंज पैसा कमावत असतानाही अनेक उद्योगपतींना याही किफायतशीर धंद्यात उतरावे असे वाटायला लागले आहे. म्हणून किती तरी अब्जोपती खासदारपदे विकत घ्यायला लागले आहेत.
नाही तरी आपल्या धंद्याला कसलाही सरकारी अडथळा येऊ नये आणि आपली मिळकत निर्वेध रहावी यासाठी त्यांना शासन दरबारी कागदावर लाखो रुपयांचे वजन ठेवावे लागतच असते आणि राजकीय पक्षांना करोडो रुपयांचा निधी द्यावाच लागतो. तरीही सारे काही छान होईल याची काही शाश्वती देता येत नाही म्हणून त्यांनी आता स्वतःच शासनाचा एक भाग होत खासदारपदे विकत घेण्यास सुरूवात केली आहे. संसदेतल्या खासदारांवर एक नजर टाकली तर आपल्याला ही गोष्ट ठळकपणे जाणवते. राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी, खासदार किवा मंत्री होण्याचे अनेकानेक फायदे त्यांना लक्षात आले असावेत म्हणून तेही आता राजकीय कार्यकर्ते होत आहेत.
आपल्या आम आदमीला मात्र या लोकांच्या चैनी कशा कशा चालतात याची काही माहिती नसते कारण ती सरकारी गुपितांच्या रूपात कागदपत्रांत बंद झालेली असते. ते दस्तावेज एकदा प्रकाशात आले की ही मंडळी आपल्यासारख्या सामान्य माणसाच्या घामाच्या पैशावर कशी मजा मारत असतात याची माहिती मिळते. सार्वजनिक स्वरूपाच्या कोणत्याही कामाला सरकारकडून मदत मिळण्यात किती अडचणी येतात. सरकारच्या हातातून अंगणवाडी सेविकांसाठी पैसा सुटत नाही. पण हा पैसा सोडण्याचा अधिकार असलेल्या आमदार, खासदार, मंत्री यांचे वेतन आणि भत्ते किती फटकन वाढतात. त्या संबंधातले विधेयक किती तातडीने मंजूर होते हे आपण नेहमी पहातच असतो.
त्यावरून आरडा ओरडा झाला की ही मंडळी अन्य देशातले खासदार किती सुखात असतात याची काही निवडक आकडेवारी आपल्या तोंडावर फेकतात आणि एवढी वाढ करूनही आपला मिळणारे वेतन किती कमी आहे हे आपल्याला कौशल्याने पटवून देतात. पण जनतेच्या स्थितीबाबत असेच तुलनात्मक आकडे त्यांच्या तोंडावर फेकले तर त्यांना आवडत नाही. आता असाच एक आकडा समोर आला आहे. अर्थात तो माहितीच्या अधिकारात मागितला म्हणून समोर आला आहे.
आजवर आपल्या देशातल्या राजकीय पक्षांनी सरकारकडून किती कर सवलती मिळवल्या आहेत याची माहिती काढली असता असे दिसून आले की गेल्या पाच वर्षात आपल्या देशातल्या काही निवडकच राजकीय पक्षांना सरकारने २ हजार ४९० कोटी रुपयांच्या करसवलती दिल्या आहेत. या आकड्यांत काँग्रेस पक्षाचा वाटा सर्वात मोठा म्हणजे १ हजार ३८५ कोटी रुपयांचा आहे. बाकी भाजपाचा ६८२ कोटी रुपयांचा आहे. म्हणजे या पक्षांना निरनिराळ्या मार्गांतून जे उत्पन्न मिळाले त्या उत्पन्नावर जो आयकर लावला जायला हवा होता तो न लावता सरकारने (म्हणजे या पक्षांनीच ना !) त्या आयकरात सवलत दिली. ती सवलत २ हजार ४९० कोटी रुपयांची होती.
आता ही सवलत का दिली, तशी ती देण्यास कोण पात्र असतो आणि ही सवलत देण्याचा नियम करण्यामागचे कारण काय याचा काही तपशील मिळालेला नाही पण आयकर कायद्याखाली या सवलती देण्यात आल्या आहेत. तो कायदा संसदेत आला असेल तेव्हा खासदारांच्या वेतनाप्रमाणे या संबंधातले विधेयकही चर्चा न करता मंजूर झाले असणार यात काही शंका नाही. कारण ते विधेयक मंजूर करणे ज्यांच्या हातात होते त्यांचेच हितसंबंध त्या विधेयकात गुंतलेले होते. अशा प्रकारे या राजकीय पक्षांनी आपापसात संगनमत करून सरकारी तिजोरीवर वैध मार्गाने दरोडा घातला आहे.
अण्णा हजारे सार्या पुढार्यां ना पांढर्या कपड्यातले दरोडेखोर म्हणत असतात. काही लोकांना तो अतिरेक वाटतो पण काही वेळा ते सत्य असल्याचे जाणवते. सामान्य माणसाला करसवलती मिळवताना किती त्रास होतो पण राजकीय पक्षांना हजारो कोटींच्या सवलती लेखणीच्या एका फटकार्या.ने मिळतात. ही लोकशाहीची विटंबना नाही का ? राजकीय पक्षांना मिळणार्याय देणग्यांवर दिली जाणारी ही सवलत म्हणजे दुहेरी दरोडा आहे. कारण राजकीय पक्षांना जे लोक देणगी देत असतात त्यांना आयकर कायद्याखाली त्या देणगीएवढया रकमेवर आयकर द्यावा लागत नाही. तेवढी रक्कम त्यांना करपात्र रकमेतून वजा केलेली असते. मुळात हीच सवलत वादास्पद आहे पण एकदा ती घेऊन पुन्हा देणग्यांवर लागणार्या करावरही अशीच सवलत मिळवली जाते अशी दुहेरी सवलत घेऊन सारे राजकीय पक्ष मिळून तिजोरीवर भार टाकत असतात.