पाण्याचा लढा रस्त्यावर

dam

नगर आणि नाशिक जिल्हयांतल्या काही धरणांतले ९ टीएमसी पाणी औरंगाबादला पिण्यासाठी सोडण्यात आले आहे पण या पाण्यावर औरंगाबादच्या लोकांचा काही हक्क नाही असा दावा या वरच्या दोन जिल्हयातल्या लोकांनी केला आहे. आपल्याला मिळू पाहणारे पाणी अन्य कोणाला तरी मिळत आहे म्हटल्यावर पाण्याचा लाभ घेणारे लोक विरोध करणारच. आजवर नगर जिल्हयाच्या जनतेने अनेकवेळा असा विरोध केला आहे. कोपरगावचे पाणी वैजापूराला आले तेव्हा नगर जिल्हयातल्या लोकांना कालव्यात आडवे पडण्याचा इशारा दिला होता. नगर जिल्हयातले जुने नेते अण्णासाहेब शिंदे यांनी मागेच असा इशारा दिला होता की, एकविसाव्या शतकात जातीय दंगली थांबतील आणि पाण्यावरून दंगली होतील.

अण्णासाहेब शिंदे यांचे ते भाकित खरे ठरायला लागले आहे. शेतकरी पाण्यासाठी रस्त्यावर उतरत आहेत.  नगर जिल्हयातल्या मुळा धरणाच्या पाण्याचा लाभ घेणारे शेतकरी शब्दशः रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांनी धरणाच्या भिंतीजवळ जाऊन धरणाचे दरवाजे आपल्या हाताने आपल्या कालव्यात येतील असे फिरवले आहेत. ते नंतर मराठवाड्याकडे फिरवण्यात आले पण एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक आंदोलन करणार असतील तर सरकार काय कारवाई करणार आहे ?

याच पाण्यावरून आधी नाशिक विरुद्ध नगर असा झगडा झाला होता. आता मराठवाडा विरुद्ध नगर असा संघर्ष उभा राहिला आहे. नदीच्या पाण्यावर हक्क कोणाचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाण्याबाबत असा प्रश्न आधी राज्यांतून विचारला जात असे. ज्या राज्यांत नदी उगम पावते त्या राज्याचा त्या पाण्यावर हक्क पोचतो असे म्हटले जात होते पण इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी नदी आणि तिचे पाणी ही कोणा राज्याची संपत्ती नसून ती देशाची संपत्ती आहे असा नियम केला.  त्यामुळे कोणतेही राज्य पाण्यावर पूर्ण अधिकार सांगत नाही पण जास्तीत जास्त पाणी आपल्याला मिळावे असा आग्रह मात्त जरूर धरते.

म्हणजे पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे हे मान्य कले तरीही पाण्यासाठीचे भांडण काही संपलेले नाही. आता पाण्याचा हा संघर्ष राज्यातल्या जिल्हया जिल्ह्यांपर्यंत खाली उतरला आहे. पाण्याचा वाद दोन राज्यांत होतो तेव्हा राज्या राज्यातले नेते आपल्या राज्यातल्या लोकांच्या भावना चेतवतात आणि त्या संघर्षाला राज्याराज्यातल्या संघर्षाचे रूप देतात.
तसा प्रकार आता जिल्ह्याजिल्हयात सुरू झाला आहे.

नगरचे लोक आपल्या भागातल्या धरणांवर औरंगाबादचा हक्क मान्य करायला तयार नाहीत. सरकार म्हणतेय औरंगाबादला प्यायला पाणी नाही. अशा वेळी जे कोणते पाणी त्यांना देता येते ते त्यांना दिले पाहिजे कारण पाण्याच्या प्राधान्य क्रमात पिण्याच्या पाण्याला पहिला क्रमांक दिला आहे. नगरच्या धरणातून जायकवाडीत पाणी सोडून औरंगाबादची तहान भागवता येत असेल तर आधी ती भागवली पाहिजे. त्यासाठी नगरच्या उसाचे पाणी तोडावे लागले तरी काही हरकत नाही. कोणाचा तरी ऊस पिकतोय की नाही यापेक्षा माणसाला पिण्यास पाणी मिळते की नाही हे महत्त्वाचे आहे.

आता हे भांडण दोन जिल्हयातले आहे पण सरकारला आपले निर्णय घेताना जिल्हयाचा निकष मानता येणार नाही कारण नद्या काही जिल्हयाच्या सीमा मानून वाहत नसतात. या ठिकाणी एक मोठा विचार उद्भवला आहे. धरणातल्या पाण्याचा प्राधान्य क्रम ठरवताना आधी पिण्याला, नंतर उद्योगाला आणि शेवटी शेतीला असा ठरला आहे पण तो प्राधान्य क्रम एका धरणाला लागू करावा की  एका नदीच्या खोर्यातला लागू करावा असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. जायकवाडी धरणात कमी पाणी आहे. ते धरण गोदावरीच्या खोर्याातले आहे. या धरणातून पिण्यासाठीही पाणी मिळत नाही आणि याच नदीच्या खोर्याातल्या वरच्या धरणांत भरपूर पाणी आहे आणि ते शेतीलाही पुरवले जात आहे.

अशा वेळी नगरच्या धरणांच्या लाभक्षेत्रातले शेतकरी असे म्हणतात की औरंगाबादकरांनी जायकवाडी धरणातून काय पाहिजे ते करावे आम्हाला पाणी मागू नये. तर त्यांना आपले म्हणणे पटू शकते. दुसर्यात कोणाला ते पटणार नाही कारण नगरची धरणे जायकवाडीच्या वर आहेत आणि त्यांनी आपली धरणे भरून घेतली आहेत म्हणून जायकवाडीत कमी पाणी भरले आहे. तेव्हा एकाच खोर्यानतल्या पण वरच्या आणि खालच्या धरणात पाणी अडवताना हा विचार करणे अगत्याचे आहे.

वरच्या धरणात बरेच पाणी अडल्याने खालची धरणे पिण्याची गरज भागवण्याइतकीही भरली नसतील तर वरच्या धरणांतून खाली पिण्यापुरते पाणी सोडलेच पाहिजे. त्यातूनच आता पाणी अडवण्याचे आणि त्याच्या वाटपाच्या प्राधान्य क्रमाचे प्रश्न निर्माण झाले तर या प्रश्नांचा विचार जिल्हा हा घटक धरून न करता नदी हा घटक धरून करावा लागणार आहे. तसा तो करताना कोणाच्या जिल्हयाच्या राजकारणातला  प्रभाव कमी होणार असेल तर त्याची पर्वा करता कामा नये.