कराड: राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी २ हजार २०० कोटी रुपये खर्चाच्या अपूर्ण असलेल्या सिंचन योजनाचे काम त्वरेने सुरू करण्यासाठी राज्यशासन प्रयत्नशील असून त्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सदर करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.
राज्यातील पाणीसाठे वेगाने कमी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अपूर्ण सिंचन योजना त्वरेने पूर्ण करण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी शासनाने १ लाख कोटी रुपयांची योजना आखली आहे. त्याच्या पहिल्या टप्प्यात तातडीच्या कामांसाठी २ हजार २०० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात कोरडवाहू शेतीचे क्षेत्रही मोठ्या प्रमाणावर असून त्याच्या पाणी टंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी आगामी ५ वर्षाचा कोरडवाहू शेती विकास कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावर्षीच्या पाणी टंचाईच्या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी राज्याच्या १५ तालुक्यात १५० कोटी रुपयांचा सिमेंट बंधारे उभारणीचा कार्यक्रम राज्याने हाती घेतला असल्याचे सांगून चव्हाण म्हणाले की सध्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी शासनाला दररोज १ कोटी ६० लाख रुपये खर्च करावे लागत आहेत.
शेतकऱ्यांना शेतीमालाचा योग्य दर मिळावा आणि शेतकऱ्यांची लुबाडणूक करणारी दलालांची फळी निष्प्रभ व्हावी या दृष्टीकोनातून शेतकरी ये थेट ग्राहक अशी विपणन व्यवस्था निर्माण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.