ऊस पिकाची शोकांतिका आणि शेतकऱ्यांची अवस्था याविषयी आपण बराच विचार केलेला आहे. मात्र गमतीचा भाग असा आहे की, स्वतः शेतकरी याबाबत फारसे जागरूक नाहीत आणि संघटितही नाहीत. त्यामुळे त्यांची कोणीही लूट करू शकतो. ऊस अतिरिक्त असण्याच्या काळात तर शेतकऱ्याचे हाल कोणी खात नाही. तोडचिठ्ठी देणार्यार चिटबॉयपासून ते कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकापर्यंत प्रत्येक जण त्याला हुडुत हुडुत करतो. साधी तोडचिठ्ठी देणारा चतुर्थश्रेणीचा कर्मचारी सुद्धा या काळात आपली किंमत वसूल करून घेतो. चिरीमिरी घेतल्याशिवाय तोडचिठ्ठी देत नाही. त्यानंतर ऊस तोड करणारे मुकादम तर जावयापेक्षा सुद्धा अधिक अडून बसतात. ऊस तोडण्याची, मोळ्या बांधण्याची आणि उसाची वाहतूक करण्याची त्यांची ठरलेली मजुरी तर त्यांना कारखान्याकडून मिळतेच. पण तोडचिठ्ठीच्या क्रमाने एखाद्याचा ऊस तोडणे बंधनकारक असतानाही हा मुकादम आणि ऊस तोड कामगार पुन्हा शेतकऱ्याकडून भरपूर पैसे मागतोच आणि शेतकऱ्याची लूट करणाऱ्याच्या साखळीमध्ये तोही सहभागी होतो.
काही मुकादमांना निव्वळ शेतकऱ्याकडून पाच हजार रुपये एकरी बक्षीस हवे असते तर काही जण भर पेहराव आणि हातभट्टीचा ड्रम एवढी बिदागी मिळाल्याशिवाय उसाला कोयता लावत नाहीत. शेतकऱ्याच्या विरुद्ध बोलणाऱ्याना या वस्तुस्थितीची जाणीव नसते. अनेक लोक उसाविषयी बेफिकीरीने बोलत असतात. उसाचे पीक म्हणजे आयते पीक. बेणे कारखान्याकडून मिळते, पाणी सरकार कडून फुकट मिळते, कारखाना ऊस तोडून नेतो फक्त नोटा मोजण्याचे काम शेतकरी करत असतो आणि तो विनासायास लाखो रुपये मिळवत असतो असा या लोकांचा समज असतो.
परंतु उसाच्या पिकामागे सुद्धा किती वदवद असते याची त्यांना काहीच कल्पना नसते आणि शेतकरी सुद्धा हा आपल्या कमनशिबाचा एक भाग आहे, त्यामुळे ते सारे आपण भोगलेच पाहिजे. त्या पलीकडे काही इलाज नाही असे म्हणून कपाळाला हात लावून सतरा ठिकाणी अपमान करून घेत राहतो. कारखान्याशी संबंधित असलेले सगळे घटक त्याची अशी अवहेलना करत असतात. परंतु शेतकर्यांतनी सुद्धा आता जागे झाले पाहिजे. एकदा हातात रुमणे घेऊन या सगळ्या लुटारू व्यवस्थेच्या विरोधात ते उगारले पाहिजे.
शेतकरी संघटित नसल्यामुळे त्याला हे शक्य होत नाही. परंतु संघटना बांधणे म्हणजे शरद जोशींनी केली तशी संघटना बांधणी अपेक्षित नाही. आपल्या गावाच्या पातळीवर अगदी मोजक्याच चार शेतकर्यांसनी एकत्रित येऊन थोडा व्यवहारी विचार केला तरी अशा प्रकारच्या अडवणुकीतून आपली स्वतःची सुटका होऊ शकते. आपण ग्रामीण भागात फिरलो तर प्रत्येक गावामध्ये बी.ए., बी.कॉम., एम.ए., एम.कॉम., बी.एड., डी.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. अशा निरर्थक पदव्या घेतलेले अनेक विद्यार्थी सापडतात. यातले काही विद्यार्थी शेतकऱ्याची मुलेच आहेत. शेतीमध्ये काही राम नाही आणि सतत अनिश्चितता असते म्हणून आपल्या मुलांनी शिकून या व्यवसायातून बाहेर पडावे, तसेच स्वतःचे आणि आपल्या आई-वडिलांच्याही जीवनातला वनवास संपवावा म्हणून या आई-वडिलांनी पोटाला चिमटा देऊन या मुलांना शिकवलेले आहे.
परंतु त्यांची फसगत अशी झालेली आहे की, पदवी मिळाल्या बरोबर लगेच नोकरी मिळते ही त्यांची कल्पना सत्यात उतरलेली नाही. ही मुले नोकरी मिळत नाही म्हणून बेकार आहेत. परंतु शिकलेली आहेत म्हणून शेतात काम करत नाहीत. निव्वळ शेतात काम करणाऱ्या मुलांची लग्नेही होत नाहीत. केवळ ही मुले नोकर्यां कडे डोळे लावून बसलेली आहेत.
एकदा कोणी तरी पुढाकार घेऊन या मुलांना नीट समजून सांगितले पाहिजे. या मुलांनी कंबर कसली तर त्यांच्या शिक्षणाचा उपयोग होऊन त्यांच्या आई-वडिलांची ही सारी वदवद कमी होऊ शकते. ऊस तोडणीपासून तो गाळेपर्यंत जो जो घटक आपल्या आई-वडिलांचे शोषण करत असेल त्या प्रत्येक घटकाला या मुलांनी पर्याय निर्माण करावा. ऊस तोड कामगार म्हणून काम करणे हे काही फार कौशल्याचे काम नाही. ही तरुण मुले सुद्धा ते काम करू शकतात. गावातल्या अशा मुलांनी ऊस तोडण्याच्या हंगामाच्या काळात कंबर बांधून स्वतः ऊस तोडायला लागावे तर एकरी पाच हजार रुपये लाच मागणाचा मुकादम त्याच्या वडलाच्या पाया पडत आल्याशिवाय राहणार नाही.
अशा मुलांनी उसाची वाहतूक करण्यासाठी टायरच्या गाड्या घ्याव्यात. त्यातून नंतर वर्षभर सुद्धा वाहतुकीचा व्यवसाय करता येतो आणि अन्यथा त्याला मिळणार्याा नोकरीच्या पगारापेक्षा किती तरी पैसे त्याला जास्त मिळू शकतात. एकदा या तरुण मुलांनी मनावर घ्यावे. ही युवक शक्ती संघटित झाली तर परिवर्तन घडायला वेळ लागणार नाही. एकदा विचार करून बघाच.
लेख छान व अभ्यासपुर्ण आहे पण implemente झाले पाहीजे.