ऊस पिकवविणाऱ्या बागायतदाराविषयी जसे काही गैरसमज झालेले आहेत आणि काही निर्माण करण्यात आलेले आहेत. तसेच ऊस पिकाविषयी बरेच गैरसमज निर्माण झालेले आहेत आणि ते निर्माण करण्यामध्ये तथाकथित जलतज्ज्ञ, पर्यावरण तज्ज्ञ आघाडीवर असल्यामुळे आधीच बागायतदाराविषयी आकस असणाऱ्या लोकांच्या मनातील गैरसमजुतीला तथाकथित शास्त्रीय आधार मिळतो आणि तेही लोक आकडेवारीनिशी उसाची बदनामी करण्याच्या मोहिमेत सहभागी होत असतात. उसाला खूप पाणी लागते, हा एक मोठा गैरसमज अशाच प्रचारातून निर्माण झालेला आहे.
महाराष्ट्रात पाटबंधाऱ्याच्या पाण्याची उपलब्धता कमी आहे. उपलब्ध असलेल्या सर्व जलसाधनांचा वापर केला तरी राज्यातली ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक जमीन बागायत होऊ शकणार नाही, अशी अवस्था आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात पाटबंधारे प्रकल्पांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त ३० टक्के क्षेत्र बागायत होऊ शकते. प्रत्यक्षात तेवढेही क्षेत्र बागायत झालेले नाही. झालेले क्षेत्र फक्त १५ टक्के आहे. आधीच पाणी कमी आणि त्यातच पाण्याच्या बाबतीत हावरट असलेले उसासारखे पीक घेण्याकडे शेतकर्यांलचा ओढा असतो. त्यामुळे शेतीसाठी उपलब्ध होणार्यास पाण्यापैकी ८० टक्क्यांपेक्षाही अधिक पाणी केवळ उसासाठी वापरले जाते. म्हणजे पाण्यासारखी नैसर्गिक संपत्ती केवळ ऊस बागायतदार वापरतात आणि आपल्या उसाला भरपूर पाणी देऊन घेतात.
आधीच बागायतदार म्हणजे धनाढ्य किवा धनदांडगे अशी प्रतिमा तयार झालेली आणि त्यातच सारे पाणी स्वतःच ओढून घेतात. त्यामुळे तर हे बागायतदार अगदी खलनायकच ठरतात. त्यातून काही आकडेवारीही लोकांच्या बुद्धीला चालना देणारी असते. उदा. एका जलतज्ज्ञाने असा शोध लावला आहे की, महाराष्ट्रातल्या ९० हजार हेक्टर ऊस पिकाचे पाणी पूर्णपणे तोडले तर जेवढे पाणी उपलब्ध होईल ते पाणी राज्याच्या शहरी भागात दररोज दोन वेळा नळाने पुरविण्या इतके होईल. म्हणजे ९० हजार हेक्टर ऊस राज्यातल्या पूर्ण शहरी भागाला पुरेल एवढे पाणी पीत असतो. अशा प्रकारची काही आकडेवारी पाहिली म्हणजे काही खुलासे करण्याची गरज निर्माण होते. वर उल्लेख केलेल्या आकडेवारीत तशी अतिशयोक्ती नाही. परंतु काही तांत्रिक दोष आहेत.
९० हजार हेक्टर उसाला दिलेले पाणी म्हणजे किती गॅलन पाणी याचा हिशोब मांडला जात नाही. आपल्या पाटबंधारे योजनांतील शेतीला पाणी देण्याचे वेळापत्रक फार विचित्र असते. शेतकऱ्याना पाणी देण्याविषयी काही करार झालेला असतो आणि त्या मानाने पाणीपट्टीही आकारलेली असते. परंतु ठरलेल्या वेळेप्रमाणे पाण्याचा फेरा येत नाही. पंधरा दिवसाला फेरा येण्याची अपेक्षा असते, परंतु तो पंधरा दिवसाला येत नाही आणि एकदा आला म्हणजे नंतर पुन्हा कधी येईल याची शाश्वती नसते. त्यामुळे शेतकरी एकदा आलेल्या पाण्यातून भरपूर वाफे भरून घेतात. जलसिंचनाच्या आदर्श व्यवस्थेत हे बसत नाही.
भरपूर पाणी दिल्याने पीक जास्त येत नसते तर वेळेवर आणि माफक पाणी देण्याने ते येत असते. परंतु पाणी मिळण्याच्या अनिश्चिततेमुळे शेतकरी भरमसाठ वाफे भरून घेतात आणि अशा पाण्याचा हिशोब घालून ते ९० हजार हेक्टराचे गणित मांडलेले असते. ९० हजार हेक्टर उसाला एकदा जेवढे पाणी दिले जाते तेवढे रोज दिले तर जेवढे पाणी उपलब्ध होईल तेवढे शहरांना पुरत असते. परंतु प्रत्यक्षात त्या ९० हजार हेक्टर उसाला तीन-तीन आठवडे पाणी मिळत नसते. हा फरक कोणी समजून सांगतच नाही आणि त्यातून असा समज निर्माण होतो की, शहरांचे सगळे पाणी केवळ ९० हजार हेक्टर क्षेत्रातील ऊस बागायतदार खेचत असतात.
मुळात आता शेतकऱ्याना पाटबंधार्यातचे पाणी उसाला दिले जात नाही. त्यापेक्षा अधिक नेमकेपणाने सांगायचे झाल्यास उसालाच काय पण शेतकरयाच्या कोणत्याही पिकाला यापुढे पाटबंधारयायचे पाणी मिळणार नाही. उपलब्ध असलेले पाणी आधी शहरांना, नंतर उद्योगांना आणि उरलेच तर शेतकरयाना असे पाण्याचे वाटप सुरू आहे आणि शेतकऱ्या ना जे पाणी मिळते ते बारमाही नाही तर काही ठिकाणी आठमाही आणि बर्यापच ठिकाणी एका हंगामापुरतेच आहे. १९८६ पूर्वी जे पाटबंधारे प्रकल्प उभे राहिलेले आहेत आणि ते उभे करताना ज्या शेतकऱ्याना बारमाही पाण्याचे करार केलेले आहेत त्यांनाच फक्त उसाला पाणी मिळत आहे. बाकी शेतकऱ्याना ते मिळत नाही. तेव्हा ते करारबद्ध शेतकरी सोडले तर उरलेल्या शेतकर्‍यांचा ऊस त्यांच्या शेतातल्या विहिरीच्या पाण्यावर पिकवलेला आहे. त्यामुळे ऊस बागायतदार म्हणजे निसर्गातले पाणी ओरबाडून घेणारा खलनायक ही शेतकऱ्याची तयार केली जाणारी प्रतिमा चुकीची आहे. ही सारी वस्तुस्थिती एकदा समजून घेतली पाहिजे.