पुणे दि.२१ – मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २००८ साली झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील पोलिसांच्या हाती सापडलेल्या एकमेव जिवंत अतिरेकी मोहम्मद अजमल अमीर कसाब याला अखेर आज सकाळी साडेसात वाजता पुण्याच्या येरवडा कारागृहात फासावर लटकविण्यात आले. त्यानंतर तासाभरातच महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी या घटनेस दुजोरा देतानाच कसाबला फाशी देण्यात आल्याचे जाहीर केले. येरवडा कारागृहातील अधिकार्यांचनी कसाब ने फाशीपूर्वी शेवटची इच्छा व्यक्त न केल्याचे तसेच इच्छापत्रही न केल्याचे सांगितले आहे. कसाबचा मृतदेह स्वीकारण्यास पाकिस्तानने नकार दिला असून त्याचे दफन भारतातच करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी सांगितले.
कसाबची फाशी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केल्यानंतर त्याने महाराष्ट्राच्या गृहविभागाकडे दयेचा अर्ज केला होता. हा अर्ज फेटाळला गेल्यानंतर त्याने केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे अर्ज केला. केंद्रीय गृहमंत्रालयानेही हा अर्ज फेटाळल्यावर अखेर राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला होता. राष्ट्रपतींनी ५ नोव्हेंबरला हा अर्ज फेटाळला आणि कसाबला फाशी देण्याचे आदेश ८ नोव्हेंबरला महाराष्ट्र सरकारला मिळाले असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात नागपूर आणि पुणे या दोन शहरातच फाशी देण्याची सुविधा आहे. दोन दिवसांपूर्वीच कसाबला येरवडा कारागृहात हलविण्यात आले होते मात्र या प्रकारात अत्यंत गुप्तता पाळण्यात आली आणि फाशी दिल्यानंतरच ही बाब उघड करण्यात आली.
मुंबईवर कराचीमार्गे बोटीने येऊन ज्या दहा पाकिस्तानी दहशवाद्यांनी हल्ला चढविला त्यात १६६ निरपराध नागरिकांचे बळी गेले तसेच नऊ पोलिस अधिकारी ठार झाले होते. सतत तीन दिवस मुंबई या अतिरेक्यांच्या दहशतीखाली होती. दहा पैकी केवळ कसाबला जिवंत पकडण्यात पोलिसांना यश आले होते तर उर्वरित नऊ अतिरेकी चकमकीत ठार झाले होते. न्यायालयात या संबंधीची केस दाखल झाल्यानंतर खालच्या न्यायालयाने कसाबला ६ मे २०१० रोजी फाशी सुनावली होती. त्यावर त्याने हायकोर्ट, नंतर सुप्रीम कोर्टाकडे न्याय मागितला होता मात्र तेथेही त्याची फाशी कायम करण्यात आली होती.
मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी टर्मिनसवर अंदाधुंद गोळीबार करणार्याी कसाबची छबी तेथील सीसीटिव्ही कॅमेर्याित टिपली गेली होती त्यावरूनच त्याची ओळख पटविण्यात आली होती. कसाबला आर्थर रोड जेलमध्ये कडेकोट सुरक्षाव्यवस्थेत ठेवण्यात आले होते. त्याच्या सुरक्षेपायी महाराष्ट्र शासनाला आत्तापर्यंत पाच कोटी रूपये खर्च करावा लागला असून त्याच्या सुरक्षेसाठी नेमण्यात आलेल्या इंडो तिबेटियन बॉर्डर पोलिस कमांडोच्या सेवेपोटी १९ कोटी रूपये खर्च झाले आहेत असे समजते.