उसाच्या प्रश्नाचा लढा तीव्र झालेला आहेच आणि उसाला चांगला भाव मिळावा यासाठी शेतकर्यांनी एल्गार केला आहे. शेतकर्यांनी तीन हजार रुपये प्रती टन भाव मागितलेला आहे आणि तो योग्य की अयोग्य यावर बरेच वादविवाद जारी आहेत. परंतु तीन हजार रुपये हा भाव तरी शेतकर्यांिना परवडतो का? उसाच्या पिकाचे अर्थशास्त्र नेमके काय आहे? साखर कारखान्यांचे अर्थशास्त्र नेमके काय आहे? या सगळ्या गोष्टींचाही विचार होण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात जवळपास २२५ साखर कारखाने आहेत. त्यातले ५२ साखर कारखाने खाजगी आहेत आणि उरलेले सहकारी क्षेत्रातले आहेत. साखर कारखाना हा नेमका काय असतो याविषयी बरेच काही बोलले जाते.
सध्या सगळ्याच क्षेत्रामध्ये स्पर्धा निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे साखर कारखानदारी हा स्पर्धात्मक उद्योग आहे असे म्हटले जाते. परंतु त्याचबरोबर काही लोक या व्यवसायाविषयी भारीच बेफिकीरीने बोलत असतात. आपल्या पूर्वजांनी पूर्वी आपापल्या शेतामध्ये गुर्हापळे चालवलेली होती. त्यासाठी लागणारा कच्चा माल म्हणजे ऊस हा आपल्याच शेतात तयार होतो. परंतु तो इतर कोणालाही न विकता त्याचा पक्का माल म्हणजे गूळ तयार करण्याचा कारखाना आपल्याच शेतामध्ये चालवला जात असे. म्हणजे हा एक प्रकारचा प्रक्रिया उद्योगच होता. अशी गुर्हाळे अनेकांच्या शेतामध्ये चालत असत. प्रत्येक जण आपल्या शेतामध्ये गुर्हाळाला आवश्यक असे चुल्हाण तयार करून घेत असे आणि आपल्या शेतातला ऊस गाळून गूळ तयार झाला की, चुल्हाण बंद होत असे.
सध्या साखरेचा उतारा किती यावर खूप चर्चा होत असते. १० टक्क्यांपासून १४ टक्क्यांपर्यंत उतारा असतो आणि त्यानुसार उसाचा भाव ठरतो हे आपण ऐकलेले आहे. पण हा साखर उतारा साखर कारखान्यातला आहे. गुर्हााळामधला साखर उतारा तर ८ टक्केच असतो. म्हणजे हा गुर्हाहळाचा उद्योग नुकसानीचा असतो. त्यामध्ये माणसेही भरपूर काम करतात. त्यांच्या मजुरीचा भार गुळाच्या उत्पादन खर्चावर पडतो. उतारा केवळ ८ टक्के असतो आणि रस गाळून उरलेल्या चुइट्यांचा कसलाही उपयोग होत नाही. त्या वाया जातात. आता सध्या साखर कारखान्यांनी चुइट्यांपासून अनेक रसायने, अल्कोहल एवढेच नव्हे तर देशी दारू सुद्धा तयार करायला सुरुवात केली आहे.
त्याशिवाय काही साखर कारखान्यांनी शेवटी राहिलेल्या चुइट्या जाळून त्यापासून वीज निर्मितीही सुरू केलेली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील वेळापूर येथे या चुइट्यांपासून प्लायवूडसारखे लाकूड तयार केले जाते. गुर्हाकळ आणि साखर कारखानदारी यामध्ये प्रचंड अंतर आहे. गुर्हााळात वाया जाणार्या चुइट्यांचा जळणाशिवाय कसलाही उपयोग केला जात नाही. त्यामुळे गुर्हाचळ तसे महागच असते. काही मोठे शेतकरी आपले गुर्हााळ दीर्घकाळ सुरू ठेवतात आणि आपला ऊस संपल्यानंतर त्या गुर्हाहळामध्ये दुसर्यांुचा ऊस गाळून देतात. अशा कित्येक गुर्हालळात आसपासच्या दहा-पाच गावातील गरजू शेतकर्यांतचा ऊस गाळून त्यापासून गूळ तयार करून दिला जातो.
त्यामुळे साखर कारखानदारी म्हणजे थोडे मोठे गुर्हासळच असे काही लोक बोलतात आणि साखर कारखान्याच्या व्यवस्थापनाकडे गुर्हाळळाच्या व्यवस्थापनात असतो तशाच अशास्त्रीय दृष्टीकोनातून पहात असतात. साखर कारखानदारी चालविण्यासाठी आधुनिक पद्धतीचा व्यवस्थापकीय दृष्टीकोन हवा असतो याची जाणीव अशा लोकांच्या मनात अजिबात नसते. साखर कारखानदारी प्रामुख्याने अशा लोकांच्या हातात असते आणि परिणामी ती तोट्यात चालते. साखर कारखाने तोट्यात चालण्यामागे इतर अनेक कारणे आहेत. परंतु त्याकडे बघण्याचा गुर्हााळी दृष्टीकोन हे सगळ्यात मोठे कारण आहे.
मग व्यवस्थापकीय दृष्टीकोनातून कारखानदारी कडे बघणे म्हणजे काय? तसा विचार केला तर सहकारी साखर कारखान्यांना सरकार तर्फे कार्यकारी संचालक हा व्यवस्थापकीय दृष्टीकोन असलेला संचालक पुरवला जात असतो आणि असे कार्यकारी संचालक कारखान्याची व्यवस्थापकीय बाजू सांभाळत असतात. ते विषयातले तज्ज्ञ असतात ही गोष्ट खरी. ज्या कारखान्याला चांगले कार्यकारी संचालक मिळतात तो कारखाना चांगला चालतो, इतका हा कार्यकारी संचालक महत्वाचा असतो. परंतु त्याला बर्यााच वेळा चेअरमन आणि संचालकांच्या दडपणाखाली काम करावे लागते.
चेअरमननी कारखाना राजकीय हेतूने काढला असल्यास त्याचा राजकीय दृष्टीकोन कार्यकारी संचालकाच्या व्यवस्थापकीय दृष्टीकोनापेक्षा प्रभावी ठरतो आणि कारखाने तोट्यात जाण्याची प्रक्रिया तिथे सुरू होते. कारखाने आजारी पडतात, तोट्यात जातात आणि असे तोट्यात गेलेले कारखाने सातत्याने रडगाणी गात असतात. उसाचा भाव कसा परवडत नाही, साखर कारखानदारी कशी अवघड असते हे पटवून द्यायचा हे गुर्हाखळी मनःस्थितीतले संचालक प्रयत्न करत राहतात. त्यांची ही मनःस्थिती आणि अशा अपात्र लोकांना कारखाने मंजूर करणारे सरकार ही ऊस उत्पादकांना चांगला भाव मिळण्यातली मोठी अडचण आहे.