महाराष्ट्रात उसाच्या भावाचा प्रश्न असा एवढा स्फोटक झाला असताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कात्रीत सापडल्यागत विधान केले आहे. कारण त्यांना सत्तेवर आल्यापासून अनेक प्रकारच्या हितसंबंधी गटांशी संघर्ष करावा लागत आहे. आता ते करोडो शेतकऱ्यांना नाराज करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. पण त्यांची बाजू घ्यावी तर साखर कारखानदार नाराज होतात अशी अवस्था आहे. पण शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी मागे म्हटले होते त्याचा अनुभव येत आहे. ते म्हणाले होते. ‘शेतकरी जागा होत नाही तोपर्यंत ठीक आहे पण तो चिडला आणि जागा झाला तर तो लोकांचे फिरणे मुष्कील करून सोडील.’ आता निदान साखर पट्टयात तरी असा अनुभव येत आहे की, बस वाहतूक पूर्ण बंद पडली आहे. शेतकरी आणि त्यातल्या त्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मुले रस्त्यावर उतरली आहेत. नेते मंडळी नेहमीचे फुसके युक्तिवाद करून आणि जातीचे हत्यार वापरून आंदोलनात फूट पाडण्याचा आपला नेहमीचा हातखंडा वापरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत पण आंदोलन शांत होण्याची चिन्हे नाहीत. म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी हात झटकले आहेत.
त्यांनी हात झटकताना जे वाक्य वापरले त्याचा परिणाम काय होईल याचा त्यांनी कधी विचार केला नसेल पण तसा तो झाला आहे. उसाचा भाव शेतकरी आणि कारखानदारांनी बसून ठरवावा असे मुख्यमंत्री म्हणाले. व्यापक आंदोलन होऊ नये म्हणून त्यांनी हा युक्तिवाद केला खरा पण त्यामुळे आंदोलनाला वेगळीच दिशा मिळाली आहे. उसाच्या भावाचे ज्यांनी त्यांनी पाहून घ्यावे असे त्यांनी म्हटले खरे पण आपण नेमके काय बोलत आहोत हे त्यांना पटकन लक्षात आले नाही. शेतकरी संघटना अनेक वर्षांपासून जे बोलत होती तेच तर मुख्यमंत्री बोलून गेले.
शेतकरी संघटनेने, सरकारने या वादात पडू नये अशीच मागणी सातत्याने केली आहे. पण सरकारला यातून आपली मान सोडवून घ्यायची असेल तर साखर उद्योग सरकारच्या नियंत्रणातूनही मुक्त करावा लागेल. सरकार त्याला तयार आहे का ? आता सरकार संकट आहे म्हणून ही भूमिका घेत आहे पण साखर कारखान्यांनी साखर किती आणि कोठे विकावी यावरचे आपले नियंत्रण सोडायला सरकार तयार आहे का ? तयार असो की नसो पण मुख्यमंत्र्यांनी या चर्चेला आता तोंड फोडले आहे.
साखर उद्योग पूर्णपणे नियंत्रण मुक्त करावा अशी शिफारस करणारा अहवाला सी. रंगराजन यांनी सरकारला सादर केला आहे. हा अहवाल ताजाच आहे. मग सरकारला उसाचे दर ठरवण्याची पीडा मागे नको असेल तर सरकाने रंगराजन समितीच्या अहवालातील शिफारसींची अंमल बजावणी करावी अशी मागणी आता आंदोलक करायला लागले आहेत. त्यांचे त्यामागचे म्हणणे योग्य आहे. कापड धंद्यावर असे नियंत्रण नाही. कापडाचे उत्पादन करणारांनी कापड कोठे, कधी आणि किती विकावे असे काही सरकारचे निर्बंध आहेत का, मग हे निर्बध साखरेलाच का ? हा एक साधा प्रश्न आहे. सी.रंगराजन यांनी आपला अहवाल सादर करताना सरकारला हाच प्रश्न विचारला आहे.
पण सरकारची या प्रश्नाला उत्तर देण्याची हिंमत नाही कारण त्यांना साखर उद्योग साखर स्वस्त करण्यासाठी आपल्या हातात हवा आहे. साखर स्वस्त केली की शहरातले मतदार सरकारला भरभरून मते देतात. म्हणजे मतांच्या स्वार्थापोटी सरकारला हे नियंत्रण हवे आहे आणि त्यात सरकारचा ढोंगीपणा दडलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे ते ढोंग आता उघड झाले आहे. त्यांना उसाचा दर ठरवण्याची पीडा नको आहे पण आपल्या मनाला येईल त्या दराने लेव्ही साखर मात्र हवी आहे. त्यांना ऊस दराची जबाबदारी नको आहे पण आपल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार साखर मतदानाच्या आसपास स्वस्त व्हायला हवी आहे आणि म्हणून तिच्यावर सर्वंकश नियंत्रण मात्र हवे आहे.
आता मुख्यमंत्र्यांना पश्चात्ताप करण्याची पाळी आली असली तरी आंदोलनात रंगराजन समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याची मागणी मात्र जोर धरायला लागली आहे. हे आंदोलन आता यंदाच्या उसाच्या भावापुरते मर्यादित राहिले नसून ते रंगराजन समितीच्या मागणीचे आणि व्यापक, लांबपल्ल्याचे आंदोलन झाले आहे. या आंदोलनाची ही निकड लक्षात घेऊन शेतकरी संघटनाही एकत्र आल्या आहेत.
राजू शेट्टी, शरद जोशी आणि रघुनाथदादा पाटील यांच्या तीन संघटना आहेत. तसे हे तीनही नेते आधी एकाच संघटनेत होते आणि तिला वैचारिक आधार शरद जोशी यांचाच होता पण नंतर नंतर आंदोलने कशी चालावीत यावरून मतभेद झाल्याने या तीन संघटना निर्माण झाल्या आहेत. या तिनही संघटना आता एक झाल्या आहेत. त्या एक झाल्या नसत्या तरीही शेतकरी आता एक झाला आहे आणि त्यानेच आंदोलनाला गती दिली आहे. शेतकरी वर्गाला कसेही दाबले तरी चालते हा सत्ताधार्यां चा विचार आहे आणि तो बघून चिडलेला शेतकरी रस्त्यावर आला आहे. आता शेतकऱ्यांचा वेर्याची खैर नाही.