अमेरिका आणि चीन या दोन आता जगातल्या महासत्ता आहेत. चीनने महासत्ता हा मान मिळवला आहे. कारण अर्थव्यवस्थेच्या सगळ्या सदरांत चीनने आघाडी घेतली आहे. गेल्याच आठवड्यात या दोन्ही देशांतल्या नेतृत्व बदलाचा निर्णय झाला. अमेरिकेत बदल होणार नाही असे दिसून आले तर चीनमध्ये दशकाच्या अंतराने नवे नेतृत्व उदयाला आले. चीनमध्ये हुकूमशाही आहे आणि अमेरिकेत लोकशाहीचा अतिरेक झाला आहे. त्यामुळे अमेरिकेतल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सारे काही उघड्यावर घडले आणि या निवडणुकीतल्या प्रत्येक घटनेची जाहीरपणे चर्चा झाली. दिवसा दिवसाला कोण निवडून येणार याचे अंदाज व्यक्त करण्यात आले आणि त्यांनी निवडणुकीवर उघडपणे आपली मते मांडली.
चीनमध्ये मात्र सारे काही गुपचुप झाले. या कानाचा त्या कानाला पत्ता न लागता. जुने नेते बाजूला सरकले आणि नवे नेते सत्तेवर आले. सारे काही निवडणुकीने सुरू असल्याचे सांगितले गेले पण ही निवडणूक पोलादी पडद्याच्या आड कोणालाही न कळवता पार पाडली गेली. नेमके काय घडले हे कोणालाही कळू नये याबाबत कमालीची दक्षता बाळगली गेली. या दोन व्यवस्थांमधला हा फरक लक्षात घेण्याजोगा आहे. कारण चीन हा हुकूमशाही देश आहे, त्यामुळेच चीन एवढा सामर्थ्यशाली देश आहे असा गैरसमज आपल्यापैकी अनेकांच्या मनात असल्याने आपण आपल्या देशातल्या लोकशाहीला सतत दोष देत असतो.
आपल्या देशातही हुकूमशाही असती तर आपणही असेच समर्थ झालो असतो असे मानणारा एक वर्ग आपल्या देशात आहे. तिथल्या कडक शिस्तीच्या कथा आपल्याला अनेकदा सांगितल्या जात असतात. पण त्यात काही तथ्य नाही. अमेरिकेत लोकशाही असूनही अमेरिकेची प्रगती झाली आहे आणि पाकिस्तानात जवळ जवळ अशीच व्यवस्था असूनही तिथे काही प्रगती झालेली नाही. चीनने प्रगती केली आहे. आर्थिक क्षेत्रात चीनने घेतलेली झेप अमेरिकेसह सर्वांनाच चकित करणारी ठरली आहे. पण तिचा तिथल्या या साचेबंद व्यवस्थेशी काही संबंध नाही.
आता या देशात हू जिंताओ यांची कारकीर्द संपत आहे आणि शी जिनपिग यांच्या नेतृत्वाखालील टीम येत आहे. या नव्या नेतृत्वाला चीनच्या प्रगतीचा वेग राखता येईल का असा एक प्रश्न विचारला जात आहे ? कारण आज चीन जगासमोर आला आहे तो जगातला दुसर्याय क्रमांकाचा श्रीमंत देश म्हणून आला आहे आणि सार्यात जगाला त्याच्या या श्रीमंतीचेच आकर्षण आहे.
चीन केवळ श्रीमंत आहे असे नाही. तसा जपानही श्रीमंत आहे पण जपानला लष्करी महत्त्वाकांक्षा नाही. चीनला मात्र लष्करी महत्त्वाकांक्षा आहे. म्हणूनच भारतातल्या लोकांना पाकिस्तान आणि अमेरिकेपेक्षाही चीनची फार भीती वाटते कारण चीनने भारतावर आक्रमण केल्यास भारताचा पराभव होईल असे वाटत असते. भारताची चीनच्या तुलनेने तोकडी असलेली संरक्षण सिद्धता आठवली की भारतीयांच्या मनात धडकी भरते. म्हणूनच चीनमध्ये सुरू होत असलेल्या सत्ता परिवर्तनाकडेही आपण भीतीयुक्त उत्सुकतेने पहात असतो.
चीनने गेली ७० वर्षे साम्यवादी राजवट राबवली आहे. या राजवटीत सरकारच्या कारभारात पारदर्शकता असत नाही. सारे काही पोलादी पडद्याच्या आडून चाललेले असते. चीनने स्वीकारलेल्या व्यवस्थेचा तो एक भाग आहे. चीनने जी व्यवस्था स्वीकारली होती तिचे दोन भाग आहेत. अर्थकारण आणि प्रशासन व्यवस्था. त्या अर्थकारणात सारे काही सरकारच्या मालकीचे होते आणि राजकीय व्यवस्थेत पोलादी पडद्याची हुकूमशाही. १९८० च्या दशकात चीनने ही निम्मी व्यवस्था बदलली. साम्यवादी अर्थनीती सोडून दिली. त्यातून हा देश एवढा श्रीमंत झाला. साम्यवादी अर्थनीती संपली असली तरीही चीनने साम्यवादी राजनीती काही सोडलेली नाही. अजूनही तिथे पोलादी पडदा आहे. पण या पोलादी पडद्यामुळे तिथे नेमके काय चालले आहे याचा काहीच पत्ता लागत नाही.
चीनमध्ये सत्तांतर झाले आहे पण ते नेमके कसे झाले याचे काहीच तपशील जगाला माहीत नाहीत. चीन भारताच्या कितीतरी पुढे आहे असे म्हटले जाते. आता पर्यंत चीनने विकासाचा झपाटा लावला असला तरीही आता आता त्या विकासातील काही खटकणार्याे बाबी लक्षात यायला लागल्या आहेत. त्या आता निवृत्त होणारे हू जिंताओ यांनी निवृत्त होताना बोलूनही दाखवल्या आहेत. चीनला भ्रष्टाचाराचा मोठा धोका असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. जिताओ यांना मुक्त अर्थव्यवस्थेतील विकासाचे महत्त्व कळले आणि त्यांनी ५० टक्के साम्यवाद सोडून दिला. आता शी जिनपिग उर्वरित ५० टक्के साम्यवाद सोडून देऊन जगाच्या नकाशावर लोकशाहीवादी चीनचा उदय घडवून आणतील का ? तिथे झालेला नेतृत्वाबदल हा व्यवस्था बदलाला चालना देणारा ठरतो का असा प्रश्न आहे. लोकशाहीत नेहमीच एकाधिकार शाहीला विरोध असतो. भारतात चेक्स अँड बॅलंसेस आहेत. म्हणजे कोणतीही व्यवस्था सर्वाधिकारी नाही. चीनमध्ये पक्षाला कोणी विचारू शकत नाही. ती व्यवस्था बदलावी लागणार आहे. तिथे त्या दिशेने पावले पडली पाहिजेत.