महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भ्रष्टाचार विरोधी मुख्यमंत्री म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण केली आहे. तसेच ते कसल्याही वादात पडत नाहीत. वादातीत मुख्यमंत्री म्हणून आपली प्रतिमा कायम रहावी अशी त्यांची इच्छाही आहे आणि तसा प्रयत्नही आहे. त्यात त्यांना यशही आले आहे. त्यांना तसे प्रमाणपत्र शिवसेनेकडून मिळाले आहे हे विशेष होय. शिवसेनेच्या आमदार नीलम गोर्हे यांनी, चव्हाण यांना सत्तेवर येऊन दोन वर्षे झाली पण त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा साधाही आरोप झालेला नाही असे कबूल केले आहे.
मात्र आपली ही प्रतिमा कायम रहावी यासाठी त्यांनी ऊस दराबाबत सुरू असलेल्या आंदोलनातही हस्तक्षेप करण्याचे टाळायला सुरूवात केली आहे. शेतकर्यांठच्या या आंदोलनाशी सरकारचा काही संबंध नाही अशी काखा वर करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. वरकरणी तसे वाटते कारण ऊस देणारे शेतकरी आहेत आणि तो घेणारे कारखानदार आहेत. ऊस काय भाव द्यायचा हे शेतकर्यां नी ठरवावे आणि काय भाव घ्यायचा हे कारखानदारांनी ठरवावे असे म्हणता येते.
मात्र ते म्हणणे कायद्याने, नैतिक दृष्ट्या आणि आर्थिक दृष्टीकोनातूनही अयोग्य आहे. ते कसे हे आपण पाहणार आहोत. त्यातली सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या दराशी आपला काहीही संबंध नाही अशी नामानिराळे राहण्याची भूमिका घेणार्याण सरकारचा गेले वर्षी मात्र या प्रश्नाशी संबंध होता. गेले वर्षी सरकारने हस्तक्षेपही केला होता. मग यंदाच असे काय घडले आहे की सरकारचा या प्रश्नाशी असलेला संबंध संपला आहे ? महत्त्वाची बाब म्हणजे उसाच्या प्रश्नासंबंधात सरकारने जे नियम तयार केले आहेत त्या नियमांत उसाचा भाव सरकारने ठरवून द्यावा असे तर म्हटले आहेच पण तो दिला जातोय की नाही यावर सरकारने लक्ष ठेवावे, उसाच्या बिलातून काही अवैध कपात होत असेल तर तिच्यावर बंधने घालावीत असे म्हटले आहे.
आजवर अशा कपातीविरुद्ध सरकारकडेच तक्रारी दाखल झाल्या आहेत आणि त्यात लक्ष घालून सरकारने त्यांचा निकालही दिलेला आहे. आजवर सरकार असे लक्ष घालत होते मग आताच ते सरकारला नकोसे का झाले आहे ? याचे काही तर्कशुद्ध उत्तर सरकारने दिलेले नाही. कारण तसे ते देताही येत नाही. कायद्यानेही सरकारला तसे करता येणार नाही.
सरकारने या प्रश्नात लक्ष घालण्याचे दुसरे कारण म्हणजे सरकारनेच साखरेवर अनेक नियंत्रणे घातलेली आहेत. कारखान्यांना सरकारला आपल्या उत्पादनातली १० टक्के साखर बाजारभावापेक्षा कमी दराने विकावीच लागते. तिचा भाव सरकार ठरवते आणि तो खुल्या बाजारातील भावापेक्षा कितीतरी कमी असतो. कारखानदारांनी साखर निर्यात करावी की नाही, करायची असल्यास किती निर्यात करावी, कधी करावी, खुल्या बाजारात किती साखर कोणत्या भावाने आणि कधी विकावी यावर सरकारचे नियंत्रण असते. सरकार साखरेवर नियंत्रण घालते आणि ऊसही कोठे विकावा याचा निर्णय घेते मग उसाचा भाव ठरवताना हात वर करते हे काही योग्य नाही.
सरकारने साखर धंदा पूर्णपणे नियंत्रण मुक्त केला तर मात्र सरकारला असे हात वर करण्याचा अधिकार पोचेल. तो पर्यंत नाही. दुसरा मुद्दा आहे तो आंदोलनाचा. राज्यात कोणीही आपल्या मागणीवरून आंदोलन करीत असेल आणि त्यात काही तिढा निर्माण झाला असेल तर त्यात सरकारने हस्तक्षेप केलाच पाहिजे. ते सरकारचे कर्तव्य आहे. किंबहुना सरकार त्यासाठीच असते. अन्य शेतीमालाच्या खरेदी विक्रीतही सरकार शेतकर्यां च्या हितासाठी म्हणून हस्तक्षेप करीत असतेच. तसेच आताही शेतकर्यां च्या हिताचा प्रश्न म्हणून या प्रश्नात सरकारचा हस्तक्षेप झालाच पाहिजे.
हा प्रश्न साखर कारखानदारांचा आहे असे सरकार म्हणते पण सरकार साखर कारखानदारही आहे. सहकारी साखर कारखाने हे सरकारीच असतात. केवळ त्यात काही शेअर्स शेतकर्यां चे असतात. कारखाना उभारण्यासाठी लागणार्या एकूण भांडवलाच्या १० टक्के रक्कम शेतकर्यां नी उभी केलेली असते आणि ९० टक्के भांडवल सरकारने घातलेले असते. त्या अर्थाने हे कारखाने सरकारीच असतात. अगदी नेमकेपणाने बोलायचे झाले तर या साखर कारखान्यांतली ९० टक्के मालकी सरकारची असते. मग सरकारच असे कारखानदार असेल तर सरकारला आपली भाव ठरवण्यातली जबाबदारी कशी फेटाळता येईल. कारखान्याचे मालक म्हणून सरकारनेच हे भाव ठरवले पाहिजेत.
पूर्वी राज्यात खाजगी कारखानेच नव्हते. तेव्हा सार्याा कारखान्यांची ९० टक्के मालकी अशीच सरकारकडे होती. आता सहकारी कारखान्यांच्या बरोबर खाजगीही कारखाने निघत आहेत. निघाले आहेत. शेतकर्यांकनी त्या कारखान्यांच्या मालकांशी चर्चा करावी असे सरकारचे मत आहे. पण ते काही व्यवहारतः शक्य होत नाही. म्हणून सरकारने आपल्या म्हणजेच सहकारी कारखान्यांच्या उसाचे दर जाहीर करावेत आणि तो आधार धरून खाजगी कारखान्यांनी आपले दर जाहीर करावेत.