अमेरिकेनंतर आपल्या देशाच्या नागरिकांची वैयक्तीक माहिती गुगलकडे मागविण्यात भारत सरकारचा जगात दुसरा क्रमांक असल्याचे गुगल ट्रान्स्परन्सी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गुगलतर्फे दर सहा महिन्यांनी हा अहवाल प्रसिद्ध केला जातो आणि २००९ सालच्या डिसेंबरपासून असा अहवाल प्रसिद्ध करण्याची सुरवात केली गेली आहे.
याविषयी मिळालेल्या माहितीनुसार जगभरातील देश गुगलशी संपर्क साधून त्यांना हव्या असलेल्या त्यांच्या देशाच्या नागरिकांची वैयक्तीक माहिती पुरविण्याची विनंती करत असतात. यात युजरचे ईमेल अकौंट, जी मेल, चॅट लॉग, आर्कूट प्रोफाईल सर्च अशा प्रकारची माहिती मागितली जाते. जगभरातील देश अशा प्रकारे विविध सेवांच्या अखत्यारीत येणार्याी नागरिकांची माहिती देण्याची विनंती करत असतात. गुगलने यासंबंधीची यादीच प्रसिद्ध करायला सुरवात केली आहे.
जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांच्या काळात अमेरिकेने सर्वाधिक म्हणजे ७९६९ नागरिकांची माहिती मागिवली आहे तर भारताने ३४६७ युजरपैकी २३१९ जणांची सर्व वैयक्तीक माहिती देण्याची विनंती गुगलला केली आहे. त्या पाठोपाठ ब्राझीलने १५६६ जणांची माहिती देण्याची विनंती केली आहे.
भारत हा देश तुलनेने खूपच मोठा आहे आणि येथे इंटनेट वापरणार्यांमची संख्याही मोठी आहे. त्यात भारतात जनरल प्रायव्हसी लॉ अस्तित्त्वात नाही त्यामुळे युजरना मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून देणेही अवघड होते. भारतात वैयक्तीक खासगीपण हा घटनेनेच दिलेला हक्क आहे असेही सांगण्यात आले आहे.
