उसाच्या दराचे अनर्थ शास्त्र आपण समजून घेतले. आता तर सरकारने उसाचे दर कारखान्याने ठरवावेत आम्ही त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. ऊस पिकविणारे शेतकरी आहेत, तो विकत घेणारे कारखाने आहेत. कारखान्यांना जो भाव परवडेल तो कारखान्यांनी द्यावा, शेतकर्यां ना तो भाव परवडला तर शेतकर्यां नी त्या भावात ऊस द्यावा. यात हस्तक्षेप करणारे आम्ही कोण? असा पवित्रा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतला आहे.
अशी भूमिका घेतली तर ती खुल्या अर्थव्यवस्थेला अनुरूपच आहे. कारण खुल्या अर्थव्यवस्थेत मालाची मागणी आणि पुरवठा यानुसार दर ठरतात. आता उसाची उपलब्धता कमी आहे आणि साखर कारखान्यांना उसाची गरज आहे. योगायोगाने बाजारात साखरेला चांगला भाव सुद्धा आहे. त्यामुळे शेतकरी भावाच्या बाबतीत कारखान्यांची अडवणूक करत आहेत आणि चांगला भाव मागत आहेत. यामध्ये गैर काही नाही. शेवटी हा व्यापार आहे. याच शेतकर्यांरकडे भरपूर ऊस असतो तेव्हा साखर कारखानदार शेतकर्यां ची अडवणूक करतात.
ती अडवणूक अशी भयानक असते की, शेतकरी वैतागून जीव द्यायला निघतात. १९९१ आणि २००८ साली उसाचा अतिरेक झाला होता. त्यावेळी कारखानदारांनी तर शेतकर्यांगची अडवणूक करून उसाला अक्षरशः चिपाडाचा सुद्धा दर मिळू दिला नाही. त्या दरात ऊस घेताना सुद्धा त्याची जागोजाग अडवणूक केली. त्याचा ऊस उशिरा तोडणे, राजकारणातील भांडणातले सूड उसाच्या माध्यमातून घेणे असे प्रकार कारखानदारांनी केले. एवढेच नव्हे तर उसाची तोडीची चिठ्ठी देणार्याा चिटबॉय पासून ते साखर कारखान्याच्या एम.डी. पर्यंत प्रत्येकाने शेतकर्यां ना आपल्या पाया पडायला लावले. ते हाल शेतकरी कधी विसरणार नाहीत.
आता शेतकर्यां ची बाजू वरचढ आहे. त्यामुळे ते आता भावासाठी अडून बसले आहेत. अशावेळी सरकारची भूमिका अलिप्तपणाची आहे आणि सरकारने यात हस्तक्षेप करणार नाही असा पवित्रा घेतला आहे. तो योग्य आहे असे वाटते खरे, परंतु सरकार मध्ये सुद्धा शेतकर्यां चे कट्टर शत्रू बसलेले आहेत. एका बाजूला ते शेतकर्यांेनी वाट्टेल तो भाव मिळवावा म्हणून त्याची बाजू घेतल्यागत दाखवत आहेत, परंतु आतून मात्र ते शेतकर्यांेच्या विरोधात आणि कारखानदारांच्या बगलेत आहेत.
खरे म्हणजे बगलेत आहेत असे म्हणणे सर्वस्वी खरे नाही. हे सरकारच साखर कारखानदारांचे बनलेले आहे. यातल्या बहुतेक मंत्र्यांचे आणि सत्ताधारी आमदारांचे साखर कारखाने आहेत. तेव्हा ही मंडळी शेतकर्यांदच्या बाजूने सरकारी निर्णय घेऊच शकत नाहीत. मग उसाच्या दराच्या बाबतीत घेतलेल्या पवित्र्याचे काय? सरकारने ऊस उत्पादक शेतकर्यांकना दर मागणीची मुभा देऊन भरपूर दर मिळविण्याची संधीच उपलब्ध करून दिली आहे, असे वरकरणी तरी वाटते.
परंतु एका बाजूला ही संधी देतानाच सरकारने उसाच्या वाहतुकीवर राज्यबंदी घातली आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही शेतकर्यााला गुजरात किवा कर्नाटकातील एखादा कारखाना तीन हजार रुपये टन भाव देत असेल तर त्याला तिथे नेऊन ऊस विकायला बंदी घातली आहे. म्हणजे एका बाजूला संधी म्हणायचे आणि दुसर्याे बाजूला संधीचा लाभ घेणार्या हातात राज्यबंदीची बेडी ठोकायची, अशी ही सरकारची दुहेरी नीती आहे. म्हणजे त्याने उसाच्या दराच्या बाबतीत अडवणूक करावी आणि चांगला दर मिळवावा, असे एका बाजूला दाखवायचे दात आणि राज्यबंदी लादून खायचे दात अशी सरकारची दुहेरी नीती आहे. शेतकर्यांानी आंदोलन करून भाव मिळवलाच तर त्याच्या विरोधात राज्यातले याच सरकारमध्ये बसलेले कारखानदार मंत्री त्याला फारसा भाव देणारच नाहीत. तसे त्यांनी ठरवलेच आहे.
राज्यातल्या या कारखानदारांच्या मक्तेदारी शह देऊन कर्नाटकात नेऊन ऊस घालावा तर हे सरकारच अडवत आहे. म्हणजे मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या गप्पा मारायच्या, कोणाला कोठेही व्यापार करण्याची मुभा आहे असे एका तोंडाने म्हणायचे आणि दुसर्याठ तोंडाने महाराष्ट्रातल्या शेतकर्यांाना मनाला येईल तेथे ऊस नेऊन विकण्यास मात्र बंदी घालायची असा ढोंगीपणा हे सरकार करत आहे. एकंदरीत सरकार, साखर कारखानदार, खाजगी साखर कारखानदार आणि सहकारी साखर कारखान्याचे सहकार महर्षि या सर्वांनी मिळून उसाचा भाव पाडण्याचे धोरण आखलेले आहे. साखर कितीही महाग झाली तरी त्या प्रमाणात शेतकर्यांरना उसाचा भाव मिळू नये आणि शेतकरी पैसेवाला होऊ नये, हाच डाव यामागे आहे.
शेतकर्यांानी गरीब राहिले पाहिजे, सतत आपल्या तोंडाकडे बघून जगले पाहिजे, लाचार झाले पाहिजे, साध्या साध्या कामांसाठी आपल्या दरबारात सकाळी हजर राहिले पाहिजे, त्यांची कामे केल्याबद्दल जन्मभर उफत राहून त्यांनी आपल्याला मते देत राहिले पाहिजे म्हणून हे सारे कारस्थान चालू आहे.