महाराष्ट्रभर ऊस उत्पादकांचे आंदोलन जारी आहे. उसाला चांगला भाव मिळावा, या मागणीसाठी शेतकरी अडून बसले आहेत. स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी ३ हजार रुपये प्रती टन असा भाव दिल्याशिवाय ऊसही देणार नाही आणि कारखानेही चालू देणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या या मागणीमुळे आणि त्यामागे उभ्या असलेल्या आंदोलनामुळे कारखान्याचे कामकाज ठप्प झाले आहे. महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणवल्या जाणार्याय या उद्योगाची चाके बंद आहेत.
साखर कारखानदारांनी लांब लांबून ऊस तोड कामगार आणलेले आहेत, त्यांना अॅडव्हान्स दिलेला आहे आणि हे कामगार साखर कारखान्यांच्या कार्यस्थळावर झोपड्या बांधून रहात आहेत. सध्या त्यांच्या हाताला काम नाही. त्यांची कमाई बंद आहे. खर्च मात्र सुरू आहे. होणार्याह खर्चासाठी ते मुकादमाकडून आगाऊ उचल घेत आहेत आणि या उचलीचा भार कमी होण्यासाठी मुकादम कारखान्याकडून उचल घेत आहेत. ऊस तोड कामगार एवढी कमी झालेले आहेत की, ते हातातून निसटू नयेत म्हणून कारखाने त्यांना आगाऊ उचल देत आहेत, दिल्याशिवाय पर्याय नाही.
साखर कारखान्यांचे सारे गाडे अडले आहे ते उसाच्या दराच्या वादापाशी. ऊस दराचा प्रश्न आला की, अनेक अर्थशास्त्रज्ञ आपापल्या परीने त्यावर आपली मते व्यक्त करत असतात. राजू शेट्टी शेतकर्यां्ची बाजू मांडतात आणि कारखानदार आपले रडगाडे गातात. पत्रकार आणि काही सामाजिक कार्यकर्ते आपल्याला जमेल त्या पद्धतीने या प्रश्नाचे विश्लेषण करत असतात. ही सारी विश्लेषणे त्यांच्या त्यांच्या बाजूने परिपूर्ण वाटत असली तरी ती मांडताना बर्यापच गोष्टींचा उल्लेख टाळलेला असतो आणि काही घटकांची दखलही घेतलेली नसते. उदा. महागाईच्या काळजीने सतत व्यग्र असलेले काही अर्थशास्त्रज्ञ साखर महाग होता कामा नये, ती महाग झाली की गरिबांचे हाल होतात आणि सामान्य माणसाचे जगणे कसे हलाखीचे होऊन बसते हे सांगायला लागतात. महागाई झाली की सामान्य माणसाचे जगणे हलाखीचे होते, ही गोष्ट कोणी नाकारत नाही. परंतु सामान्य माणसाच्या जीवनातील अडचणी केवळ साखरेच्याच दरामुळे वाढत असतात का? याचा विचार कोणी करत नाही.
महागाई सर्वांगाने वाढत आहे. पेट्रोल, डिझेल, भाज्या, कपडा, शाळेची फी, सिनेमाची तिकीटे, दाळी, पादत्राणे, सौंदर्य प्रसाधने अशा सगळ्याच गोष्टींचे दर वाढलेले आहेत आणि वाढत आहेत. डॉक्टरांची फी वाढत आहे, औषधांच्या किमती तर कैकपटींनी वाढत आहेत. खते, जंतूनाशके, कीटकनाशके, सिमेंट आदी अनेक गोष्टींच्या किमती वाढतच चाललेल्या आहेत. यातल्या काही वस्तूंच्या किमती तर डोळे फिरावेत अशा वाढत आहेत आणि त्या तयार करणारे कारखानदार २०० टक्क्यांपासून ११०० टक्क्यांपर्यंत नफा घेतात असे आढळून आले आहे.
एक रुपयात तयार होणारी औषधाची गोळी बाजारामध्ये १४ रुपयाला मिळते. चित्रपटाची तिकीटे महागली आहेत. चित्रपटात काम करणारे कलाकार साधारणपणे २ कोटीपासून ते १५ कोटी रुपयांपर्यंत मोबदला मागत आहेत. सर्व क्षेत्रातल्या कामगारांच्या विशेषतः संघटित क्षेत्रातल्या कर्मचार्यांोच्या पगार हि त्यांचा स्वतःचाही विश्वास बसणार नाही एवढ्या वाढलेल्या आहेत. सोन्याच्या किमती गेल्या तीन वर्षात तिपटीने वाढल्या आहेत. अजून कोणकोणत्या वस्तूंच्या महागाईचे वर्णन करावे हे काही सुचत नाही. वाहने महागली आहेत. दोन वर्षांपूर्वी जे वाहन ३० हजार रुपयाला मिळत होते ते आता ५५ हजार रुपयांना झाले आहे. कपड्याची शिलाई दुप्पट वाढलेली आहे. अशा सगळ्या वस्तू कैकपटीने महाग झाल्या असताना त्यांच्या महागाईची फार चर्चा न करता साखरेचीच चर्चा केली जाते.
साखर महाग होऊन होऊन होते तरी किती महाग? गेल्या वर्षी ती २६ रुपये किलो होती आता ती ३२ रुपये किलो झाली आहे. म्हणजे एका वर्षात ती सहा रुपयांनी महाग झाली आहे. ही महागाई सुद्धा कायम रहात नाही. चार-दोन दिवस होतात न होतात तोच हे भाव पुन्हा गडगडतात. म्हणजे साखर महाग झाली की, जनता महागाई महागाई म्हणून ओरडायला लागते आणि सरकार अशा काही उपाययोजना करते की, साखरेचे दर फार वाढता कामा नयेत.
अन्य कोणत्याही वस्तूंच्या किमती कितीही वाढल्या तरी त्यावर उपाययोजना न करणारे सरकार साखरेचे भाव वाढल्याबरोबर अस्वस्थ होते आणि साखर स्वस्त झाली पाहिजे यासाठी आपल्या ताकदीचा आणि अधिकाराचा वापर करते. दुसर्याब वस्तू कितीही महाग झाल्या तरी चालतील पण साखर अजिबात महाग होता कामा नये, असा सरकारचा कटाक्ष असतो आणि शहरातल्या ग्राहकांचाही तसाच तगादा असतो. ही मनोवृत्ती अशी का तयार झाली आहे याचा काही उलगडा होत नाही. परंतु वारंवार एकच गोष्ट सांगत गेलो की तीच खरी वाटायला लागते. या तत्वानुसार ‘साखर महागली म्हणजे महागाई झाली’ हे पालुपद सर्वांनी लावून धरलेले आहे आणि तेच सर्वांना खरे वाटत आहे.