मुक्त अर्थव्यवस्था लागू झाल्यापासून देशातील अनेक उद्योग आणि सर्वसाधारण अर्थव्यवस्था अनेक बंधनांपासून मुक्त झाली. परंतु या मुक्ततेचे लाभ शेती व्यवस्थेला मिळू दिले गेले नाहीत. शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी रालो आघाडी सरकारच्या कृषी आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून सादर केलेल्या अहवालामध्ये शेती व्यवसायाला सरकार आणि सहकार या दोन बेड्यातून मुक्त केले जावे अशी शिफारस केली होती. प्रत्यक्षात अजूनही शेतकर्यां वर, त्यांच्या मालाच्या विक्रीवर आणि प्रक्रिया उद्योगावर सरकारचे अनेक जाचक निर्बंध आहेत. त्या निर्बंधांमुळे शेतीमालाची खरेदी विक्री करणार्याव व्यापार्यां्ना शेतकर्यांजची यथेच्छ लूट करण्याची संधीच मिळते. शेतकर्यांचनी त्यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांचे हात सरकारी नियमांनी बांधलेले असतात. अशा प्रकारे एका बाजूने सरकार आणि दुसर्यार बाजूने व्यापारी शेतकर्यां चा माल स्वस्तात लाटत असतात.
शेतकर्यांशना जखडून टाकणारे हे नियम व्यापार्यांाच्या पथ्यावर पडलेले आहेत आणि त्यांचा गैरफायदा घेऊन व्यापारी अमाप नफा कमवत आहेत. एक प्रकारे व्यापार्यांंचे हितसंबंध या कायद्यामध्ये गुंतले आहेत. परंतु हळूहळू शेतकरी जागे व्हायला लागले आहेत आणि आपली लूट करणारे कायदे बदलण्याची मागणी करायला लागले आहेत. त्यातून नवा संघर्ष निर्माण होऊ पहात आहे. सरकारने १९६० च्या दशकामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कायदा केला. शेतीमालाच्या खरेदी विक्रीवर सरकारचे नियंत्रण असावे, व्यापार्याधकडून शेतकर्यातची लूट केली जाऊ नये या उद्देशाने हा कायदा करण्यात आला. शेतकर्यांिनी आपल्या मालाची विक्री बाजार समितीच्या आवारात आणि देखरेखीखाली करावी असे बंधन या कायद्याने घालण्यात आले. बाजार समिती ही यंत्रणा शेतकर्यां च्या हितासाठी स्थापन केलेली होती. परंतु त्या यंत्रणेने हे अपेक्षित काम केलेच नाही. उलट बाजार समित्यांचे संचालक आणि व्यापारी यांनी संगनमत करून बाजार समितीच्या देखरेखीखाली शेतकर्यांेची लूट सुरू केली.
आता शेतकरी वर्ग आपल्या मालाची खुली आणि वाट्टेल तिथे विक्री करण्याची परवानगी मागत आहे. अर्थव्यवस्था मुक्त झाली असल्यामुळे कोणी कोठे माल विकावा यावर कसलीही बंधने घालता येत नाहीत. त्यामुळे किंवा शेतकर्यां चा दबाव आल्यामुळे सरकारने आता थेट पणन म्हणजे शेतकर्यांवना आपला माल थेट ग्राहकांना विकण्याची अनुमती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतामध्ये उत्पन्न होणार्याआ अठरा प्रकारच्या वाणांवर आता बाजार समितीमध्येच विकण्याची सक्ती राहिलेली नाही. या वस्तू शेतकरी कोठेही विकू शकतात. त्यांनी तो माल बाजार समितीच्या आवारात आणि कथित परवानाधारक व्यापार्यांपनाच विकला पाहिजे असा नियम आता राहिलेला नाही. मात्र हा निर्णय घेतल्यामुळे आजवर भरपूर नफा कमविण्याची सवय झालेल्या दलाल आणि व्यापार्यां चे धाबे दणाणले आहेत. त्यांनी हा कायदा शिथिल करू नये आणि थेट पणनाची अनुमती देऊ नये अशी मागणी करून सरकारवर दबाव आणायला सुरूवात केली आहे.
आपला हा दबाव शेतकर्यां च्या हितासाठीच आहे असे हे व्यापारी भासवत आहेत. आपण आजवर त्यांना चांगला भाव देत होतो परंतु थेट पणन प्रक्रियेमुळे शेतकर्यांआचेच नुकसान होत आहे असा उलटा युक्तिवाद त्यांनी सुरू केला आहे. नव्या मुंबई वाशी येथील बाजार समितीच्या आवारात व्यापार करणार्यास भाजीच्या मोठ्या व्यापार्यांननी सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात मोठे आकांडतांडव सुरू केले आहे. खरे म्हणजे सरकारने थेट पणनाची अनुमती दिली आहे. याचा अर्थ वाशीच्या या व्यापार्यां ना व्यापार करण्याची बंदी घातली आहे असा होत नाही. त्यांचाही व्यापार जारी आहे.
आता परवाना नसलेले अनेक व्यापारी ह्या क्षेत्रात उतरले असून त्याने या बड्या व्यापार्यांीच्या धंद्यावर परिणाम व्हायला लागला आहे. विशेषतः आजवर त्यांची जी मक्तेदारी होती आणि तिच्यामुळे ते शेतकर्यांंची अडवणूक करत असत, माल स्वस्तात घेत असत, बोली बोलताना रुमालाखालून बोटे हलवून प्रत्यक्षात वेगळाच दर लावून शेतकर्यांकना मात्र रुमालाच्या वरचा भाव देऊन फसवत असत त्याशिवाय अनेक प्रकारे मनमानी करत असत. त्या मनमानीला आळा बसणार असल्यामुळे ते चिडले आहेत.
शेतकर्यां्चे कल्याण आपल्यामुळेच होत होते असा त्यांचा दावा आहे आणि तो खरा असेल तर शेतकरी अजूनही त्यांच्याकडेच माल घालतील. त्यांचा व्यापार काही बंद करण्यात आलेला नाही. परंतु त्यांना व्यापारात स्पर्धकच नको आहे. अशा प्रकारे शेती मालाच्या विक्रीवरील बंधने कमी झाली की व्यापार्यां चे हितसंबंध दुखावणारच आहेत. लातूर, कोल्हापूर अशा मोठ्या मार्केटांमधून बारकाईने अभ्यास करत फिरलो तर व्यापार्यां ची नफेखोरी कशी भयानक असते याचा अनुभव येतो. शेती मालाची आवक एकदम झाली की सर्वांनी कट करून तो माल स्वस्तात विकत घ्यायचा आणि नंतर त्यावर जवळपास अडीच ते तीन पट नफा होईल अशा किमतीने तो विकायचा ही तर पध्दतच आहे.
आपल्या देशात लोक श्रीमंत होत आहेत पण ते कष्ट करून, काही तरी कौशल्याने उत्पादन करून श्रीमंत होत नाहीत. कोणाला तरी फसवून, कोणाच्या तरी अज्ञानाचा फायदा घेऊन, कट करून, कोणाची तरी कोंडी करून, कोणाच्या गळ्याभोवती कायद्याचा फास आवळून अशा अवैध मार्गाने लोक श्रीमंत होत आहेत. मोठ्या शहरातल्या धान्यांच्या, दाळीच्या, तेलबियाच्या व्यापार्यां्चे वैभव अशा शेतकर्याीच्या घामावर आणि रक्तावर निर्माण झालेले आहे. त्याला आव्हान मिळायला लागल्यावर हे ऐतखाऊ लोक नाना तर्हेयचे युक्तिवाद करून तसेच सरकारशी संगनमत करून शेतकर्यािला लुबाडण्याची आपली परंपरा कायम रहावी यासाठी धडपड करत आहेत. मात्र त्यातून मोठाच सामाजिक संघर्ष निर्माण होणार आहे.