लखनौ : मागील एका दशकापासून मायावतींना डोकेदुखी बनून राहिलेल्या ताज कॉरिडॉर प्रकरणी मायावतींवर खटले चालविण्याची मागणी करणार्‍या सर्व याचिका फेटाळून लावत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने मायावतींना दिलासा दिला आहे.

मायावती मुख्यमंत्री असताना सन २००२ मध्ये त्यांनी ताजमहाल परिसराच्या सुशोभीकरणासाठी १७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला मात्र या कामासाठी पर्यावरण, पुरातत्व या विभागाची मंजुरी घेतली नाही; त्याचप्रमाणे या कामात आर्थिक अनियामितातेचा संशय व्यक्त करून करण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने सन २००३ मध्ये या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश केंद्रीय अन्वेषण विभागाला दिले.

सीबीआय तपास अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर खटला चालविण्यासाठी पर्याप्त पुरावे उपलब्ध नसल्याने खटला न चालविण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने घेतला. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक जनहित याचिका विविध न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. त्याची एकत्रित सुनावणी लखनौ खंडपीठासमोर पार पडली. या सर्व याचिका खंडपीठाने फेटाळून लावत मायावतींना दिलासा दिला आहे.