नवी दिल्ली: आदर्श, सिंचन, टोल अशा घोटाळ्यांनी गाजत असलेल्या महाराष्ट्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढाकाराने आणखी एक घोटाळा पुढे आला आहे. दोन वेळच्या अन्नाला महाग असलेल्या बालकांना आणि गरजू महिलांना अन्न पुरविणार्‍या केंद्र सरकारच्या बाल विकास योजनेतही महिला बचत गटांच्या नावाखाली खाजगी कंपन्या आणि दलालांनी तब्बल १ हजार कोटी रुपयांचा डल्ला मारल्याची धक्कादायक बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षकांनी सादर केलेल्या अहवालात उघड झाली आहे.
केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालयाच्या वतीने राज्य सरकारमार्फत चालविल्या जाणार्‍या बाल विकास योजनेसाठी केंद्राकडून कोट्यवधीचा निधी उपलब्ध केला जातो. या योजतेनील नफेखोरी लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने काही वर्षापूर्वी अन्न पुरवठा करण्याचे काम ठेकेदारांमार्फत न करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र महाराष्ट सरकारने सन २००९ मध्ये कायद्यात बदल करून हे काम महिला बचत गट आणि स्वयंसेवी संस्थांना देण्याचा मार्ग मोकळा केला. त्यानुसार काही महिला बचत गट आणि महिला मंडळांना अन्न पुरवण्याचे काम देण्यातही आले. मात्र प्रत्यक्षात हे काम करण्यासाठी या महिला मंडळांकडे आवश्यक निधी, मनुष्यबळ आणि यंत्रणांचा अभाव होता. त्यामुळे राजकारणी, ठेकेदार आणि खाजगी कंपन्यांच्या संगनमताने के काम महिला मंडळांच्या बुरख्याखाली पुन्हा खाजगी कंपन्या आणि ठेकेदारांकडेच आले.
ही योजना ठेकेदारांच्या विळख्यात सापडल्यामुळे पुरवठा केले जाणारे अन्न अतिशय निकृष्ट दर्जाचे असते. अशा प्रकारच्या घोटाळ्यामुळेच भारतात कोट्यावधी रुपयांचा निधी खर्च होत असूनही कुपोषण समस्येचे निवारण करण्यात देश पिछाडीवर आहे; असे या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.