मुंबई दि.१ – देशातील आर्थिक सुबत्ता असलेले राज्य ही महाराष्ट्राची कधीकाळची ओळख आज पूर्ण पुसली गेली असून आता देशातील सर्वाधिक कर्जबाजारी राज्य अशी नवी ओळख महाराष्ट्राला मिळाली आहे. रिझर्व्ह बँकेने देशातील राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीबाबतचा जो डेटा जाहीर केला आहे त्यात ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
वरीष्ठ प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी गुप्ततेच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट*ाचे कर्ज ३१ मार्च २०१२ अखेर २.५३ लाख कोटींवर पोहोचले आहे.ही बाब राज्याला नक्कीच लाजीरवाणी आहे कारण एकेकाळी महाराष्ट्र आर्थिक बाबींत उत्तम प्रशासन असलेले राज्य म्हणून ओळखले जात होते. महाराष्ट्रापाठोपाठ उत्तर प्रदेश २.४५ लाख कोटी, प.बंगाल २.११ लाख कोटी, आंध्र १.५३ लाख कोटी, तमीळनाडू १.३ लाख कोटी व कर्नाटक १.०१७ लाख कोटी यांचा कर्जबाजारी राज्ये म्हणून नंबर लागतो.
हे अधिकारी म्हणाले की राज्यावर एवढा कर्जाचा बोजा आहे याचाच अर्थ महाराष्ट्र अनेक आघाड्यांवर नापास झाला आहे. साधनसंपत्तीचा योग्य वापर केला गेलेला नाही. महाराष्ट्र च्या इतिहासातील हा सर्वात वाईट काळ आहे. आता राज्याने जर त्यांचा परफॉर्मन्स सुधारला नाही तर जागतिक स्तरांवरील अर्थसंस्थांकडून देण्यात येणारे वित्तिय सहाय्य कोणत्याही क्षणी बंद केले जाऊ शकते. यासाठी कठोर उपाययोजनांची गरज असून २० लाख कर्मचार्‍यांवर होत असलेला ४८ हजार कोटींचा पगार खर्च, निवृत्तीवेतनावरचा ११ हजार कोटी खर्च व कर्जावर भरावे लागत असलेले १८ हजार कोटींचे व्याज याबाबत कडक निर्णय घेणे कर्मप्राप्त आहे.
काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकार युतीच्या चार वर्षांच्या सत्तेतच कर्ज वाढल्याचा आरोप करत आहे. १९९९ ला सेना भाजप युती सत्तेत आली तेव्हा कर्जाची रक्कम २१ हजार कोटी रूपये होती ती चार वर्षात ४४,२०० हजार कोटींवर पोहोचली. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली आणि कडक उपाय योजले जातील अशी घोषणाही केली. मात्र आज त्यानंतर १३ वर्षांनी कर्जाचा बोजा कोटींची उड्डाणे करून अधिकच वाढला असल्याचेही दिसून आले आहे.