मुंबई दि.२६ – जून २१ला लागलेल्या भीषण आगीत तीन मजले जळून खाक झालेल्या मंत्रालयाच्या दुरूस्तीसाठी येणारा खर्च हा ही इमारत बांधण्यासाठी आलेल्या खर्चाच्या दुपटीपेक्षा अधिक असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. तीन मजल्यांसाठीच्या सुमारे दीड लाख चौ.फूट बांधकामासाठी सरकारने कॅबिनेट बैठकीत ८२ कोटी रूपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली होती .त्यानंतर ऑगस्टमध्ये पुन्हा झालेल्या बैठकीत खर्चाची मर्यादा ११० कोटींपर्यंत वाढविली गेली होती. मात्र त्यासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदातील सर्वात कमी किमतीची निविदाच १६३ कोटी रूपयांची आहे असे समजते.
एका वरीष्ठ अधिकार्याेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार २००१ साली मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार तत्कालीन इमारतीचे पूर्ण नूतनीकरण, शेजारीच सहा मजली नवीन बांधकाम आणि या दोन्ही इमारतींसाठी भूयारी वाहनतळ, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रींसह ५४ मंत्र्यांसाठी कार्यालये, कॅबिनेट बैठकींसाठी हॉल, सातशे लोक बसू शकतील असे ऑडिटोरियम, अंतर्गत सजावट, आग प्रतिबंधक यंत्रणा व अन्य सोयीसुविधा यासाठीचा खर्च ७१ कोटी रूपये होता. मात्र २००४ पर्यंत त्यावर कांहीच निर्णय न झाल्याने तो ८१ कोटींवर गेला. तेव्हाचे उपमुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री विजयसिह मोहिते पाटील यांनी या प्रस्तावावर चर्चाही केल्या होत्या मात्र निर्णय होऊ शकला नव्हता.
त्यानंतर २००८-९ सालात पुन्हा हाच प्लॅन चर्चेसाठी आला तेव्हा हा खर्च ३२५ कोटीं दाखविण्यात आला होता मात्र राष्ट*वादी आणि कॉग्रेसमधील आपसातील मतभेदामुळे त्यावरही कांही निर्णय होऊ शकला नव्हता. आता जळालेले मजले पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी किमान १६३ कोटी रूपये खर्चावे लागणार आहेत मात्र त्यावरही अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.