महाराष्ट्र शासनाने आता राज्यातल्या शेतीचा नव्याने अभ्यास करण्याचे आणि शेतीच्या विकासाचा नवा आकृतीबंध तयार करण्याचे ठरवले आहे. राज्य शासनाला राज्यातल्या शेतीचा असा अभ्यास होण्याची गरज वाटावी अशी स्थिती आता आहे हे मात्र खरे. कारण एकेकाळी शेतीमध्ये आघाडीवर असलेले हे राज्य सध्या आपल्या गरजेपुरते धान्य पिकवू शकत नाही.
मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश इत्यादी राज्यांमध्ये शेतीत चांगली प्रगती झाली. केरळाने बरीच मजल मारली. तिथे पाटबंधार्‍यांच्या सोयी वाढल्या आणि तिथली शेती अधिक प्रगत झाली. परंतु महाराष्ट्रामध्ये पाटबंधार्‍यांच्या सोयी त्या प्रमाणात उपलब्ध झाल्या नाहीत. त्यासाठी प्रचंड खर्च झाला पण ते पाणी शहरांना आणि उद्योगांनाच देण्यात आले. शेतीला पाणी मनसोक्त देण्यावर महाराष्ट्रात काही भौगोलिक अडचणीही आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राचे सिंचन क्षेत्र अन्य राज्यांच्या तुलनेने कमी प्रमाणात वाढले. ती कसर भरून काढण्या साठी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी खात्याने नवीन उपक्रम हाती घेतला आहे.
त्यानुसार राज्याचे पाण्याच्या आणि पावसाच्या आधारावर विभाजन करण्यात येणार असून त्या निकषावर प्रत्येक क्षेत्राचा वेगळा कृषि औद्योगिक अभ्यास करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये असे नऊ विभाग आहेत आणि त्यांची पावसाची, पिकाची स्थिती पूर्णपणे वेगळी असते. त्यामुळे कृषी विकासाचा राज्याचा एकच एक आराखडा आखून चालत नाही. नऊ प्रकारचे आराखडे तयार करावे लागतात. तेव्हा असा हा क्षेत्रनिहाय अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नऊ गट स्थापन केले आहेत.
विशेष म्हणजे हा अभ्यास करण्याची जबाबदारी कृषी विद्यापीठांवर टाकण्यात आलेली आहे. कृषी विद्यापिठातले ज्ञान आणि संशोधन शेतकर्‍यांच्या बांधापर्यंत गेले पाहिजे असे नेहमी म्हटले जाते. परंतु त्यासाठी वेगळे प्रयत्न केले जात नाहीत. त्यामुळे कृषी विद्यापीठांत होणार्‍या संशोधनाचा लाभ शेतकर्‍यांना प्रत्यक्षात होत नाही. परंतु आता कृषी विद्यापीठे आणि शेती क्षेत्राच्या विकासाचा अभ्यास यांची सांगड घालण्यात आलेली आहे. या सांगडीमुळे शेतकर्‍यांना कृषी विद्यापीठांचा लाभ होईल. यातून कृषी विद्यापीठांत संशोधन करणार्‍या संशोधकांना शेतकर्‍यांच्या वास्तव जीवनाचा अनुभव येईल.
महाराष्ट्रामध्ये दरसाल सरासरी १८ इंच पाऊस पडणार्‍या सोलापूर जिल्ह्यापासून ते १५० इंचापेक्षाही जास्त पाऊस पडणार्‍या सिधुदुर्ग जिल्ह्यापर्यंत कमी जास्त पाऊस पडणारे भाग जसे आहेत तसेच जळगाव आणि अमरावती जिल्ह्यातल्या काळ्याभोर जमिनी पासून रायगड जिल्ह्यातल्या डोंगराळ भागापर्यंत सगळ्या प्रकारची माती असणारे भाग आहेत. त्यामुळे या भागाच्या विकासाकरीता त्या त्या भागातल्या परिस्थितीचा विचार करून योजना आखावी लागणार आहे. अशा प्रकारचा अभ्यास करून येत्या चार महिन्यामध्ये अहवाल सादर केले जाणार आहेत.
महाराष्ट्रामध्ये जवळ जवळ ३५ टक्के क्षेत्र हे दुष्काळप्रवण भागाने व्यापलेले आहे. या भागांना सतत दुष्काळाचे संकट जाणवत असते. कोणत्या वर्षी दुष्काळ पडेल याची शाश्वती देता येत नाही. दर दहा वर्षामध्ये दोन छोटे दुष्काळ आणि एखादा दुसरा भारी दुष्काळ असा या भागाचा जीवनक्रमच झालेला आहे.
या भागासाठी कोणते तंत्रज्ञान उपयोगात आणता येईल यावर इंगजांच्या कालावधीपासून सतत विचार करण्यात आलेला आहे आणि त्यावर नाना प्रकारचे उपाय सुचविले गेलेले आहेत. परंतु अजूनसुध्दा महाराष्ट्राच्या एवढ्या मोठ्या भागावरचे दुष्काळाचे सावट अजून दूर झालेले नाही. सातत्याने पडणारे दुष्काळ, नापिकी आणि लोकांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर यातून या भागाला अजून मुक्तता मिळत नाही. या भागांसाठी कोरडवाहू फळबागांचे तंत्रज्ञान राबवावे असे प्रयत्न झाले आहेत आणि काही प्रमाणात का होईना या भागाची दैन्यातून सुटका झालेली आहे. परंतु हे प्रयत्न व्यापक झाले पाहिजेत.
बाकीच्या महाराष्ट्रामध्ये सतत दुष्काळाची छाया नसते परंतु तिथल्या पिकांच्या पध्दती वर्षानुवर्षे ठरलेल्या आहेत. त्यामध्ये बदलत्या हवामानाचा विचार करून बदल झाला पाहिजे. महाराष्ट्रात मध्यम स्वरूपाचा पाऊस असूनसुध्दा आणि पाटबंधार्‍याच्या मर्यादित स्वरूपाच्या असूनसुध्दा महाराष्ट्र कांदा, ऊस आणि कापूस या पिकांच्या बाबतीत आघाडीवर आहे. त्याला फळबागांची तसेच जोड धंद्यांची जोड दिली तर चांगलेच आहे.