जगामध्ये पुरेसे अन्न खायला न मिळणार्‍या आणि त्यामुळे कुपोषण होणार्‍या लोकांची नेमकी संख्या किती, हा एक वादाचा विषय झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने जगाच्या ८०० कोटी लोकांपैकी १०० कोटी लोक कुपोषण आणि उपासमारीचे बळी असल्याचे म्हटले होते. परंतु या क्षेत्रात काम करणार्‍या काही तज्ज्ञांनी या आकड्याला हरकत घेतली आणि त्यामुळे या संघटनेला आपला आकडा दुरुस्त करावा लागला. आता या संघटनेने जारी केलेल्या अहवालामध्ये जगात उपासमारीचे आणि कुपोषणाचे संकट झेलणार्‍या लोकांची संख्या ८७ कोटी असल्याचे म्हटले आहे.
हा फरक का पडला? भारतासारख्या देशामध्ये उपासमारीचे संकट झेलणार्‍या लोकांची संख्या मोजण्यासाठी वापरले जाणारे निकष हे हा फरक पडण्यामागचे कारण आहे. भारत आणि अन्य विकसनशील देशांमध्ये आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झालेले आहेत आणि त्या पेचप्रसंगाच्या निकषावर कुपोषणाच्या प्रश्नाचे स्वरूप निश्चित केले जात असते आणि म्हणूनच या आकडेवारीमध्ये भारतातील गरिबांची संख्या मोठी दाखविण्यात आली होती.
प्रत्यक्षात भारतात दारिद्र्य रेषेखालील लोकांची संख्या कमी होत आहे. अजिबात दोन वेळा खायलाच न मिळणार्‍या लोकांची संख्या घटत आहे. यासाठी सरकार अनेक योजना आखत आहे आणि त्या योजनांचे लाभ मिळाल्यामुळे भारतातील अती दरिद्री लोकांची संख्या कमी होत आहे. आता या संघटनेने जगातल्या दोन वेळा खायला न मिळणार्‍यांची संख्या ८७ कोटी असल्याचे म्हटले असले तरी याही आकड्याच्या बाबतीत काही शंका उपस्थित होत आहे. त्याशिवाय ८७ कोटीच्या जवळपास जो काही आकडा येईल तो चिंताजनकही मानला जात आहे. कारण संयुक्त राष्ट्रांनी २०१५ साली मानवतेची कुपोषणातून १०० टक्के सुटका करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवलेले होते. आज जर जगातली १० ते १२ टक्के लोकसंख्या उपाशी असेल तर २०१५ सालपर्यंत या मानवतेची या संकटातून सुटका होणे कसे शक्य आहे, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
भारताची लोकसंख्या भरपूर आहे, त्यामुळे जगातल्या या ८७ कोटी उपाशी लोकांपैकी सर्वाधिक उपाशी लोक भारतातलेच आहेत. २०११ साली करण्यात आलेल्या एका पाहणीनुसार संयुक्त राष्ट्र संघटना ज्यांना उपाशी समजते असे २१ कोटी ७० लाख लोक भारतात रहात होते. ही स्थिती सुद्धा चिंताजनक आहे.