नवी दिल्ली: अनुदान कपात करण्याच्या उद्देशाने अनुदानित सिलेंडरच्या संख्येला मर्यादा घालण्याच्या निर्णयाचे संभाव्य राजकीय परिणाम संयुक्त आघाडी सरकारच्या मनात भीती निर्माण करू लागले आहेत. त्यामुळे अनुदानित सिलेंडर्सची संख्या वाढविण्यावर मंत्रिमंडळात विचार सुरू झाल्याचे वृत्त आहे.
आर्थिक सुधारणांच्या निर्णयांबरोबर अनुदान कपातीच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने अनुदानित सिलेंडर्सची संख्या वर्षाला ६ एवढी निश्चित केली. या निर्णयाबाबत विरोधकांसह सर्वसामान्य जनतेकडूनही तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. त्यातून डिसेंबर महिन्यात गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांकडून या निर्णयाबाबत नकारात्मक पडसाद उमटण्याची काळजी सरकारला भेडसावत आहे.
या पार्श्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सिलेंडर्सच्या मर्यादेचा विषय उपस्थित केला. काँग्रेस आणि संपुआ अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे निकटवर्तीय असलेले संरक्षण मंत्री ए. के. अंथोनी आणि हवाई वाहतूक मंत्री अजित सिंह यांनीही या निर्णयाच्या राजकीय परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली. यानंतर अनुदानित सिलेंडर्सची संख्या वाढविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी ‘माझा पेपर’शी बोलताना सांगितले. ही संख्या ६ वरून १२ पर्यंत वाढविली जाण्याची शक्यता आहे.
सोनिया गांधीही अनुदानित सिलेंडर्स वाढविण्यास अनुकूल असून काँग्रेस शासित राज्यात राज्य सरकारांनी भार सोसून ही संख्या ९ करावी; असे आदेश त्यांनी यापूर्वीच दिले आहेत. मात्र डीझेल दरवाढ, अनुदानित सिलेंडर्सच्या संख्येला मर्यादा आणि रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता; या मुद्द्यांवरून सरकार आणि आघाडीतून बाहेर पडणार्‍या तृणमूल काँग्रेस अध्यक्ष ममता बॅनर्जी वा अन्य विरोधकांना सिलेंडर्सची संख्या वाढल्याचे श्रेय जाऊ नये; अथवा कोणाच्या दबावाखाली अनुदानित सिलेंडर्सची संख्या वाढविण्यात आली; असा संदेश जनतेत जाऊ नये; याची खबरदारी काँग्रेस घेत आहे.
अर्थात या राजकीय साठमारीत सिलेंडर्सची संख्या वाढून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार हे मात्र निश्चित!
