केंद्र सरकारने आर्थिक क्षेत्रात एका मागून एक धाडसी निर्णय घ्यायला सुरूवात केली आहे. या निर्णयांमुळे गुंतवणूकदारात उत्साहाचे वातावरण पसरले असेलही परंतु सामान्य माणूस मात्र सरकारच्या या पावलांनी धास्तावला आहे. कारण ही पावले सामान्य माणसांसाठी महागाईचा वरंवटा फिरवणारी ठरत आहेत. डिझेल लिटरला ५ रुपयांनी महागले. पाठोपाठ पेट्रोल महागण्याचे संकेत मिळाले. स्वयंपाकाचा गॅस महाग करण्यास सरकार आतुरलेले होतेच. सरकारने त्यावर युक्ती केली. एका कुटुंबाला वर्षभरात सवलतीच्या दरातील गॅसच्या केवळ सहा टाक्या मिळतील, सहापेक्षा अधिक टाक्या हव्या असतील तर त्या पुढच्या टाक्या व्यापारी दराने घ्याव्या लागतील, त्यांची किमत ८९० रुपये असेल असे सरकारतर्फे प्रसिध्द करण्यात आले.
हाही ग्राहकांना एक धक्काच होता. कारण बहुतेक ग्राहकांना सहा टाक्या पुरत नाहीत. एवढे होऊनही महागाई वाढविणारे सरकारी घणाघात काही कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. आता सगळ्याच टाक्या मागे बारा रुपये दर वाढ करण्याचा फतवा काढण्यात आला आहे. बारा रुपये दरवाढीचा हा निर्णय गॅस विक्रेत्यांना कमिशन वाढवून दिल्यामुळे घ्यावा लागला आहे. हा भार ग्राहकांना खूप वाटत असता तरी गॅस विक्रेत्यांचे मात्र अजूनही समाधान झालेले नाही. कमिशन वाढवून देण्याची मागणी पूर्ण झालेली नाही. वाढीचे टुमणे अजूनही जारी राहणार आहे. पेट्रोल, डिझेल विक्रेत्यांच्या कमिशनचेही वाद जारीच आहेत. ती मागणी तत्त्वतः मान्य झाली आहे. एकंदरीत या सगळ्या स्थितीमुळे पेट्रोल आणि डिझेल सुध्दा साधारण ५० ते ७५ पैसे प्रति लीटर असे वाढण्याची शक्यता आहे.
गॅसच्या दरातील वाढ करताना आणि सहा टाक्यांचे बंधन आणताना सरकारी पातळीवर फार खोलवर विचार झालेला नाही. असे दिसत आहे. खरे म्हणजे मर्यादित किमतीतल्या टाक्या कमी द्याव्यात ही कल्पना फार पूर्वीपासून मांडली जात आहे मात्र तिचे सरकारी पध्दतीने जे तपशील करायला हवे होते ते ठरलेले नाहीत. कारण एखाद्या सामान्य कुटुंबाला सहा टाक्यांचे बंधन घातले तर ते कुटुंब गॅस जपून वापरू शकेल परंतु आनंदवनातील बाबा आमटे यांच्या आश्रमासारख्या संस्थांना सहा टाक्यांचे बंधन हे किती हास्यास्पद ठरेल? त्यांना वर्षाला आठ हजार टाक्या लागतात. म्हणजे सरकारचा नियम लागू झाला की त्यांचा वर्षाचा खर्च एकदम ३२ लाखाने वाढणार आहे. सेवाभावी वृत्तीने कामे करणार्‍या अशा कितीतरी संस्थांना ही वाढ अशी जाचक ठरणारी आहे. पण तिचा विचार सरकारी पातळीवर झालेला नाही. अविचाराने आणि बेधडकपणे महागाईचे चक्र फिरवले जायला लागले आहे.
राज्यभरात रिक्षाचे आणि टॅक्सीचे दर वाढवण्यात आले आहेतच. या घटना घडत असतानाच रेल्वेचा प्रवास आणि वाहतूक या दोन्ही गोष्टी महाग होणार असे जाहीर झाले आहे. पण, हा पहिला हप्ता आहे. वरिष्ठ वर्गाचे तिकिट तीन टक्क्यांनी वाढल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. ही वाढ तिकिट दरांच्या फेरविचारातून झालेली नाही. रेल्वेच्या तिकिटांवर सेवा कर लावण्याने ही वाढ झाली आहे. ती काही तिकिटदरातली वाढ नाही. आता सरकार या दरांची फेररचना करणार आहे. आजवर ममता बॅनर्जी आणि लालूप्रसाद यादव यांच्यामुळे रेल्वेची गाडी रुळावरून घसरली. ती पुन्हा रुळावर आणायची तर दर वाढणे अपरिहार्य आहे पण ही दरवाढ नेमकी डिझेलच्या दरवाढीच्या सुमारासच झाली आहे.
आता डिझेलच्या दराच्या पाठोपाठ एस.टी. महामंडळाचेही दर वाढले आहेत. ही केवळ दरवाढ नाही. ती एका समितीच्या शिफारसीतून झाली आहे. या समितीने आता अशी कायमची सूचना केली आहे की, यापुढे डिझेलचे दर वाढले की एसटी महामंडळाचे दरही वाढले पाहिजेत. म्हणजे यापुढे डिझेलचे दर वाढले की यष्टी महाग होणार आहे. डिझेलचे दर आपल्या हातात नाहीत. जगाच्या बाजारात ते वाढले की, भारतातही तेल महाग होते. त्यावर सबसिडी देऊन ते स्वस्त ठेवण्याचा पर्यायही आता हातात राहिलेला नाही. कारण सबसिडी हटवण्याची शिफारस झाली आहे. म्हणजे डिझेल महागले की एसटी महागणार हे सतत होत राहणार.
आता आणखी एका दरवाढीचा दणका बसायचा आहे. ती आहे वीज दरवाढ. याही बाबतीत असाच निर्णय होणार आहे. विजेचे दर ठराविक काही काळाने नियमित वाढले पाहिजेत अशी मागणी वीज वितरण कंपन्यांनी केली असून वीज नियामक मंडळाने तिला हिरवा बावटा दाखवला आहे.
कोळसा खाणींचा लिलाव करून मगच त्यांचे वाटप व्हावे असा दबाव वाढत आहे. तसे झाले आणि त्यामुळे कोळसा महाग झाला तर विजेचे दर फार झपाट्याने वाढत जाणार आहेत. तेव्हा आपल्याला आता बस प्रवास आणि वीज या दोन सेवांत सातत्याने वाढ होत असल्याची सवय करून घेतली पाहिजे. गेल्या काही वर्षांपासून आपण रेल्वेच्या दरात वाढत होत नाही म्हणून खुष होतोच पण मोबाईल फोनचे दरही कमी होते. एवढ्या महागाईत मोबाईल फोनचे दर मात्र कमी होते. ती एक आपल्या स्वस्ताईच्या आनंदाची जागा होती. पण आता सरकारने हाही आनंद हिरावून घेण्याचे ठरवले आहे. आता रोमिग फ्री होणार आहे. ते तसे झाले की फोनचे कॉलचे दर वाढणार आहेत.