सर्वोच्च न्यायालयाकडून बेकायदा खाणींचे परवाने अखेर रद्दबातल

पणजी, दि. ५ – शहा आयोगाने आपल्या चौकशीच्या दरम्यान बेकायदा ठरवलेल्या व कारवाईची शिफारस केलेल्या सर्व खाणींचे परवाने रद्द करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. नदी किनार्‍यांवरील जेटी; तसेच खाण परिसरातील खनिज डंपांची वाहतूक करण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे.

गोव्यातील खाण घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या शहा आयोगाने गोव्यातील सर्व खाणींची पाहणी करून तेथील बेकायदा गोष्टींचा सविस्तर उल्लेख आपल्या अहवालात केला होता. या खाणींविरूद्ध कठोर कारवाईची शिफारसही आयोगाने केली होती. गोव्यातील सर्व खाणींनी पर्यावरण, वन, धूळ प्रदूषण तसेच एकंदरीत प्रदूषण विषयक नियमांचा भंग केला असून अनेक खाणींना सरकारने बेकायदेशीरपणे परवाने दिले असल्याचे शहा आयोगाने प्रत्येकाचा स्पष्ट नामोल्लेख करताना म्हटले होते. खाण चालविण्यासाठी दिलेले परवाने संपल्यानंतर काहींनी वर्षानुवर्षे त्यांचे नूतनीकरण केलेले नाही, विलंबाबद्दल माफी देताना सरकारने नियम धाब्यावर बसवून खाण मालकांवर कृपादृष्टी दाखविली आहे, अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष लीजपेक्षा अधिक जमिनीत खनिज उत्खनन झालेले आहे तर अनेक ठिकाणी थेट वनखात्याच्या जमिनीतच बेकायदा खाण उत्खनन झाल्याचे आयोगाने दाखवून दिले होते.
अनेक खाण मालकांनी कोट्यवधी रूपयांची रॉयल्टी चुकवून खनिजाची निर्यात केल्याची अनेक उदाहरणे पुराव्यासहीत आयोगाने दिली होती व ही रॉयल्टी वसूल करण्याची शिफारस केली होती.

अनेक ठिकाणी अभयारण्ये, धरण परिसर आणि प्रसंगी राखीव जंगलात, नदी किनारी खनिज उत्खनन करून पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण केल्याचे नमूद करून या सर्वांचे परवाने रद्द करा व त्यांच्याविरूद्ध दंडात्मक तसेच फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करा, असेही आयोगाने स्पष्टपणे म्हटले होते. या संदर्भात बेकायदा खाण व्यवसायाविरूद्ध लढा देणार्‍या गोवा फाऊंडेशन या संस्थेने अलिकडेच न्यायालयात धाव घेऊन शहा आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची सक्ती केंद्र व राज्य सरकावर करावी, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. 

त्या अनुषंगाने शुक्रवारी झालेल्या पहिल्याच सुनावणीच्यावेळी शहा आयोगाने, बेकायदा ठरवलेल्या सर्व खाणींचे परवाने रद्द करत असल्याचे आपल्या निवाड्यात नमूद केले. या निवाड्यामुळे अनेक बेकायदा खाण व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले असून केंद्र व राज्य सरकारलाही आता खाण व्यवसायाविरूद्ध कठोर भूमिका घ्यावी लागणार आहे. या संदर्भात खाण खात्याशी संपर्क साधला असता किमान ९० पैकी ८० खाणी बेकायदा ठरण्याची शक्यता असल्याचे खात्याच्या सूत्रांनी नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अहवालात, उत्खनन करून साठवण्यात आलेल्या मालाची वाहतूक करण्यासही बंदी घातली असून डंप उचलण्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या महाभारतावर आता पडदा पडण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच सर्व खाणी बंद ठेवण्याचा आदेश दिला होता तर कागदपत्रांच्या छाननीसाठी केंद्र सरकारनेही सर्व खाणींचे पर्यावरण परवाने रद्दबातल ठरविले होते. अर्थात गोव्यातील संपूर्ण खाण व्यवसाय ठप्प होण्याची वेळ आली असून विद्यमान स्थितीत गोव्यातील १० टक्के खाणीही चालू होणार की नाही याबद्दल शंका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे पर्यावरणप्रेमींमध्ये सध्या आनंदाचे वातावरण आहे.

दरम्यान, गोव्यातील बेकायदा खाणी बंद करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी स्वागत केले आहे. शहा आयोगाच्या अहवालानंतर गोव्यातील खाण व्यवसाय बंद ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेला समर्पक असा हा निर्णय असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

 

Leave a Comment