गेल्या आठवडाभरातल्या वाद विवादानंतर शेवटी अनेक जाणकार लोकांचा एक नवा पक्ष अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झाला आहे. हा पक्ष सत्तेवर येण्याच्या क्षमतेचा आहे का याची चिकित्सा काही लोक करीत आहेत पण त्यात काही तथ्य नाही. या लोकांत अनेक बुद्धीवान लोकांचा समावेश आहे. ते सत्तेवर येवोत की न येवोत पण, त्यातले चार दोन लोक जरी संसदेत गेले तरी ते आपल्या युक्तिवादाने सरकारमधल्या भ्रष्ट लोकांना त्रस्त करतील. किंवा निवडणुकीच्या मैदानात ते जे काही लोकप्रबोधन करतील तेही लोकशाही बळकट करण्यास उपयुक्त ठरेल.
या पक्षाचे नाव २६ नोव्हेंबरला जाहीर होणार आहे. आपल्या राज्यघटनेने प्रत्येकाला संघटना बांधण्याचा अधिकार दिलेला आहे. तो अरविंद केजरीवाल यांनाही आहेच. आपल्या देशात भ्रष्टाचारात लडबडलेले आणि कसलेही सामाजिक राजकीय कार्य नसलेले लोकही आपले पक्ष काढतात. मग केजरीवाल यांच्या सारख्या तळमळीच्या कार्यकर्त्याने नवा पक्ष काढला तर आपल्याला त्याचे स्वागतच केले पाहिजे.
केजरीवाल यांनी आपल्या पक्षाचे नाव अजून जाहीर केलेले नाही. काही वैधानिक अडचणींचे निवारण झाल्यानंतर ते नक्की होणार आहे. २६ नोव्हेंबरला हे नाव जाहीर होईल. केजरीवाल यांच्या या पक्षात टीम अण्णाच्या सदस्यांपैकी अॅड. प्रशांत भूषण आहेत. किरण बेदी आणि न्या. संतोष हेगडे हे काही या स्थापनेच्या सभेत व्यासपीठावर दिसले नाहीत. किरण बेदी यांनी आपल्याला केजरीवाल यांची राजकीय पक्ष स्थापन करण्याची कल्पना मान्य नसल्याचे मागेच सांगितले होते. या लोकांचा आणि अण्णांचाही या पक्षाला विरोध आहे.
यावर बरीच भवति न भवति झाली आहे. केजरीवाल यांनी राजकीय पक्ष काढू नये असे अण्णांचे मत आहे. पण केजरीवाल यांनी या संबंधात खुलासा केला आहे. मुळात राजकीय पक्ष स्थापन करण्याची कल्पना अण्णा हजारे यांचीच आहे हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. गेल्या महिन्यांत अण्णांनी उपोषण जाहीर केले होते. त्यात सहभागी होऊन अरविंद केजरीवाल हेही उपोषणाला बसले. पण सरकारने या उपोषणाची दखलही घेतली नाही. मागे अण्णांनी केलेल्या उपोषणाची मात्र सरकारने दखल घेतली होती. कारण, त्या त्या वेळी त्यांच्या मागे जनता उभी होती आणि माध्यमांनीही त्याबाबत बराच गाजावाजा केला होता. सरकारला किवा सत्ताधारी पक्षाला कोणाच्याही उपोषणाची भीती नसते. त्यांना भीती असते ती जनमताची आणि जनतेच्या नाराजीची. म्हणून ज्या उपोषणाला जनतेचा पाठींबा असतो त्यांची दखल सरकार घेत असते.
अण्णांना प्रत्येकवेळी असे जनतेला आपल्या मागे आणणे शक्य होत नाही. तेव्हा आपल्याला लोकपाल हवा असेल तर आपल्याला संसदेत असले पाहिजे. आपल्या विचाराचे २० ते २५ खासदार जरी संसदेत असले तरी आपण संसदेला हलवू शकतो. लोकपाल विधेयकाच्या संबंधाने झालेल्या जाहीर वादविवादात काँग्रेसचे नेते नेहमीच, आम्हाला जनतेने निवडून दिले आहे, असे मोठ्या टेसात म्हणत असत. त्या मुळे असेल कदाचित पण उपोषण बेदखल झाल्याने नाराज आणि निराश झालेल्या अण्णांनी आपण आता उपोषण न करता स्वतःच राजकीय पक्ष स्थापन करू असे जाहीर केले. त्यांची ती भावना योग्यच होती. तीच पुढे नेत केजरीवाल यांनी आता राजकीय पक्ष स्थापन केला आहे. अण्णा मात्र आपल्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे आधी पक्षाची घोषणा करून नंतर फिरले आहेत. त्यातूनच या दोघांत मतभेद निर्माण झाले. मात्र दोघांचेही उद्दिष्ट एकच आहे म्हणून हे मतभेद फार ताणण्याची आणि परस्परांच्या विरोधात तावातावाने बोलण्याचीही आवशक्यता नाही.
अरविंद केजरीवाल हे अनेकांचा भ्रष्टाचार बाहेर काढताना आपल्या म्हणण्याची मांडणी सूत्रबद्धपणे करतात. असे २० खासदार संसदेत गेले तर सरकारला सरळ करू शकतात. आपणही या पक्षाकडे फार राजकीय अपेक्षा ठेवून पाहू नये असे आम्हास वाटते.
तो पक्ष सत्तेवर येईल का, त्याच्यात तेवढी क्षमता आहे का, त्याच्याकडे तेवढा पैसा आहे का, या मुद्यावर त्यांची चर्चाच करायला नको आहे. या पक्षाचे काही खासदार संसदेत जाऊ शकतात की नाही, हा मुद्दा आजच्या राजकारणात फार महत्त्वाचा आहे. आपण आता एक गोष्ट किती प्रकर्षाने पहात आहोत ? देशात सध्या गाजत असलेला कोळसा घोटाळा भाजपाचे खासदार हंसराज अहिर यांनी काढला आहे. त्यांना या भ्रष्टाचाराचे उत्खनन करताना आपल्या खासदारपदाचा फार उपयोग झाला. दिल्लीत खासदार ही फार मोठी ताकद असते. पण अरविंद केजरीवाल यांच्यासारख्या कार्यकर्त्याला असा एखादा भ्रष्टाचार खोदून काढायचा झाला तर किती आटापिटा करावा लागतो हे आपण अनुभवत आहोत.
डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांना २ जी स्पेक्ट्रूम घोटाळ्याचा पर्दाफाश करताना फार कष्ट घ्यावे लागले आहेत. पण ते खासदार असते तर त्यांना कमी कष्ट पडले असते. संसदेबाहेर कोणावरही काही आरोप करताना फार जपून बोलावे लागते. नाहीतर अब्रुनुकसानीच्या खटल्याची तलवार डोक्यावर टांगलेली असतेच. पण ससद सदस्याला संसदेत काही बोलताना या संबंधातल्या कायद्यापासून मुक्तता असते.
नाही तरी संसदेत किती तरी निकम्मे आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे खासदार बसले आहेत. त्यांचा या संसदेला आणि देशाला काही एक उपयोग नाही. त्याच्या ऐवजी केजरीवाल, शिसोदिया, योगेन्द्र यादव, प्रशांत भूषण असे काही खासदार बसले तर ते सरकारच्या भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवू शकतील. तसे झाले तरीही फार काही साध्य होणार आहे. नव्या पक्षाला शुभेच्छा देऊ या !
