भारतातल्या राष्ट्रीयीकृत बँका थकित आणि बुडीत कर्जामुळे त्रस्त झालेल्या असतानाच देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकातील संपत्ती हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढ्या भांडवलदारांनीच मोठ्या प्रमाणावर उचलली असल्याचे आढळून आले आहे. देशातल्या दहा मोठ्या उद्योगांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांची १३ टक्के एवढी कर्जे घेतलेली आहेत. म्हणजे देशातली सरकारी मालकीची संपत्ती केवळ दहा उद्योगपतींनी अडविली आहे. विद्युत निर्मिती आणि खाण उद्योग या दोन उद्योगात गुंतविण्यासाठीच प्रामुख्याने या उद्योगांनी हे पैसे उचलले आहेत.

गेल्या ५-६ वर्षात ही प्रवृत्ती प्रामुख्याने दिसून आली आहे. २००७ साली देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांनी दिलेले एकूण कर्ज १७ लाख ५७ हजार कोटी रुपये होते. त्यातले ९९ हजार ३०० कोटी रुपये एवढे कर्ज केवळ या दहा उद्योग समुहांनी घेतले होते. २०१२ साली राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या एकूण कर्जाचा आकडा ४२ लाख ८९ हजार ७०० कोटी रुपये एवढा होता. त्यातील ५ लाख ३९ हजार ५०० कोटी रुपये एवढे कर्ज केवळ या दहा समुहांनी घेतले होते.

या दहा समुहांमध्ये अदानी एंटरप्रायझेस, एस्सार ग्रुप, जीएमआर ग्रुप, जीव्हीके ग्रुप, जेयपी ग्रुप, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, रिलायन्स एडीएजी, वेदांत ग्रुप आणि व्हिडिओकॉन ग्रुप यांचा समावेश होतो. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी गेल्या ५-७ वर्षात आपल्या कर्जाच्या रकमांमध्ये मोठी वाढ केली आहे. विशेषतः गेल्या ५ वर्षात या सरकारी बँकांनी दरवर्षी २० टक्के या प्रमाणे कर्ज रकमा वाढवलेल्या आहेत. मात्र या वाढीव रकमांचा फायदा केवळ हे दहा भांडवलदारच उचलत आहेत. त्यामुळे बँकांच्या एकूण कर्ज रकमांपैकी १३ टक्के एवढे कर्ज केवळ दहा जणांच्या वाट्याला आलेले आहे.

२०१२ साली सुध्दा कर्ज वाटपात मोठी वाढ झाली. त्यात तर या बड्या उद्योगपतींनी चांगलाच हात धुऊन घेतला आहे. २०१२ साली २०११ सालपेक्षा जेवढी जास्त कर्जे वाटली गेली त्या वाढीव रकमेतली २० टक्के रक्कम केवळ या धनदांडग्यांनीच मिळविली.

यातल्याही एस्सार ग्रुप, जेपी ग्रुप, रिलायन्स, वेदांत या उद्योग समूहांनी घेतलेल्या कर्ज रकमा प्रचंड मोठ्या आहेत. एस्सार ग्रुपने २०१२ साली ९३ हजार ८०० कोटी एवढे कर्ज घेतलेले आहे. तर रिलायन्सने ८६ हजार कोटी रुपये घेतले आहेत. वेदांत ग्रुपनेही ९३ हजार ५०० कोटी रुपये तर अदानी एंटरप्रायझेसने ६९ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज राष्ट्रीयीकृत बँकांतून घेतले आहे. मुक्त अर्थव्यवस्था हे भांडवलशाहीचे दुसरे रुपच असते परंतू या व्यवस्थेत संपत्तीचे केंद्रीकरण कसे होत असते हे या आकड्यांवरून लक्षात येते.