ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारचा पाठींबा काढून घेतल्यामुळे सरकार अडचणीत आलेले होते. परंतु समाजवादी पार्टीचे नेते मुलायमसिंग यादव यांनी सरकारची अडचण दूर केली. बहुमत गमावू पाहणार्‍या या सरकारला समाजवादी पार्टीच्या २२ खासदारांनी बाहेरून पाठींबा दिला, त्यामुळे सरकार टिकले. ममता बॅनर्जी यांनी सरकारचा पाठींबा काढून घेण्यामागे किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणुकीचा मुद्दा होता. खरे म्हणजे सरकारला पाठींबा देणार्‍या समाजवादी पार्टीचे या गुंतवणुकीच्या बाबतीत ममता बॅनर्जी यांच्यासारखेच मत होते. सरकारला पाठींबा देताना त्यांनी तसे बोलूनही दाखवले. परकीय गुंतवणुकीला आपलाही विरोध आहे, परंतु तो विरोध व्यक्त करण्याचे आपले मार्ग भिन्न आहेत असे म्हणून त्यांनी वेळ मारून नेली.
समाजवादी पार्टीचा परकीय गुंतवणुकीला विरोध आहे हे तर खरेच. परंतु तरीही त्यांनी सरकारला पाठींबा दिला आहे यामागे उत्तर प्रदेशातल्या राजकारणाची गणिते आहेत आणि त्या गणितांचा विचार करून काही विशिष्ट अटी घालून समाजवादी पार्टीने सरकारला पाठींबा दिलेला आहे. ही गोष्ट आता उघड झालेली आहे.
या सरकारला समाजवादी पार्टीने पाठींबा दिला नसता तर बहुजन समाज पार्टीच्या मायावती यांनी पाठींबा दिला असता आणि एकूण सरकार वाचले असते. परंतु त्याचे श्रेय मायावती यांना मिळाले असते आणि त्यांना केंद्राचे बळ मिळाले असते. असे झाल्यास त्या उत्तर प्रदेशामध्ये आपल्यापेक्षा बलवान होतील आणि तिथली परिस्थिती हळू आपल्या हातून निसटायला लागेल. हे सगळे डोळ्यासमोर दिसत असल्यामुळे मुलायमसिंग यादव यांनी केंद्र सरकारच्या मागे उभे राहणे पसंत केले. दरम्यानच्या काळात सपा विरुद्ध बसपा असा आणखी एक मुद्दा उपस्थित झाला. केंद्र सरकारने मागासवर्गीयांना सरकारी नोकर्‍यांतील बढत्यांमध्ये सुद्धा आरक्षण देण्याची तरतूद असणारे विधेयक मांडले. या विधेयकामागे सरकारचा आरक्षणापेक्षा सुद्धा दलित समाजाला खूष करणे हा खरा हेतू आहे. हे विधेयक मंजूर झाले तर सरकारला दलितांचा पाठींबा मिळू शकेल आणि भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांमुळे अडचणीत आलेल्या या सरकारला २०१४ सालच्या निवडणुकीत दिलासा मिळेल, असा सरकारचा अंदाज आहे. म्हणून सरकारने या विधेयकाचा डाव टाकलेला आहे.
असे असले तरी या राजकारणामध्ये समाजवादी पार्टीचे काही म्हणणे आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टी यांच्यामध्ये मतांचे ध्रुवीकरण झाले आहे. राज्यातील दलितांची मते बहुजन समाज पार्टीच्या मागे उभी असतात तर साधारणतः ओबीसीमध्ये मोडणारे यादव, तत्सम काही जाती आणि मुस्लीम समाज समाजवादी पार्टीच्या मागे उभा असतो. आता लोकसभेमध्ये सरकारने आरक्षणाचे विधेयक मांडताच मायावतीच्या बसपाने या विधेयकाला पाठींबा दिला. त्याला इतरही पक्षांनी पाठींबा द्यावा यासाठी मायावतींनी त्यांना तशी विनंतीही केली. राज्यातला आपला दलीत मतांचा आधार पक्का व्हावा यासाठी मायावती यांना हे सारे करावे लागले. मग मुलायमसिंग यादव जागे झाले आणि त्यांनी या विधेयकाला विरोध केला. बढतीमध्ये दलितांना आरक्षण मिळणार असेल तर ते ओबीसी आणि मुस्लीम यांनाही मिळाले पाहिजे, अशी मागणी करून त्यांनी या विधेयकाला विरोध केला. उत्तर प्रदेशातील आपले मतदार कायम राखण्यासाठी त्यांनाही तसे करावे लागले. एकूण केंद्र सरकारने विधेयक मांडले आणि त्यावरून सपा आणि बसपामध्येच संघर्ष सुरू झाला. आता सपाने सरकारला पाठींबा दिलेला आहे आणि तो काही अटींवर असेल असेही म्हटलेले आहे. समाजवादी पार्टीच्या या अटी कोणत्या, याचा उलगडा आतापर्यंत झाला नव्हता, परंतु तो काल झाला.
समाजवादी पार्टीने आरक्षणाच्या संबंधातील विधेयक मागे घ्यावे, अशी अट आता केंद्र सरकारला घातली आहे. ही अट मान्य न केल्यास समाजवादी पार्टी आपला पाठींबा काढून घेईल हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. परंतु त्यानुसार सरकारने हे विधेयक मागे घेतले तर सरकारची नाचक्की होणार आहे. या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने हे विधेयक आता थंड्या बस्त्यात टाकले आहे. तसे ते टाकण्याचा मार्ग म्हणजे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवणे. तसे ते पाठवले की, प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहते. एका बाजूला विधेयक मांडून दलितांची सहानुभूती मिळवायची आणि अशा प्रकारे ते प्रलंबित ठेवून दुसर्‍या बाजूला मुलायमसिंग यादव यांनाही खूष करायचे असे दुहेरी नाटक सरकारला करावे लागले आहे. अर्थात सरकारलाही दलितांच्या आरक्षणाची फारशी तळमळ नाही. हे सरकार आरक्षणाचे गाजर दाखवून दलीत आणि मुस्लीम मतदारांना झुलवतच आलेले आहे. तेव्हा सरकारचा बळी देऊन हे विधेयक मंजूर करून घेण्याची या सरकारचीही ताकद नाहीच. त्यामुळे आता हे विधेयक प्रलंबित राहिले आहेच. मात्र समाजवादी पार्टीने आपल्या पाठिंब्याची किंमत अशी वसूल केली आहे.