मुंबई दि.२८ – अजित पवारांचे राजीनामा नाट्य घडत असतानाच गृहविभागाने अँटी करप्शन ब्युरोकडे पत्र पाठवून मंत्रालयातील कोणकोणत्या अधिकारी, मंत्री आणि आमदार यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार चौकशीची परवानगी हवी आहे अशी विचारणा केली असल्याचे वृत्त आहे. जलसंपदा विभागातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आल्यानंतर आता सरकारला भ्रष्टाचाराविषयी जाग आली असल्याचे मत पोलिस अधिकारी व्यक्त करत आहेत.
अँटी करप्शन विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार प्रशासकीय अधिकारी, क्लास वन क्लास टू अधिकारी, मंत्री, आमदार यांच्याविरोधात आलेल्या तक्रारींची चौकशी करताना कोणत्या ना कोणत्या पातळीवर सरकारकडून पुढील कारवाईची परवानगी घ्यावी लागते. अशा फायली मंत्रालयात पाठविल्या जातात मात्र परवानगी कधीच मिळत नाही. अधिकारी परवानगी दिली जावी म्हणून मंत्रालयाचे नुसतेच खेटे घालत राहतात मात्र लालफितीच्या कारभारामुळे परवानगी मिळत नाही व संबंधितांवर केसेस केल्या जाऊ शकत नाहीत.
अँटी करप्शनमधून ३१ जुलैला बदली झालेले तत्कालीन महासंचालक संजीव दयाळ यांनी या दिरंगाईला कंटाळून अशा कुणाविरूद्ध आणि किती परवानग्या पेंडिग आहेत याची सर्व माहितीच विभागाच्या वेबसाईटवर टाकली होती आणि त्यानंतरही ही वेबसाईट सातत्याने अपडेट केली जात आहे. त्यावरून असे दिसते की कलास वन व टूच्या ८० अधिकार्‍यांविरूद्ध ७३ प्रकरणात परवानगी अद्याप मिळालेली नाही. गेल्या पाच वर्षात २०० क्लास थ्री व फोर अधिकार्‍यांची चौकशी होऊनही केस दाखल करण्यासाठी पुढची परवागनी मिळालेली नाही. तसेच शिक्षणमंत्री विजयकुमार गावित, माजी दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव चव्हाण, माजी मुख्य सचिव सीमाशुल्क विभाग- संगीतराव, अनेक कमिशनर, आमदार, मुख्य सचिव अशा ४३ जणांच्या ओपन चौकशीची प्रकरणेही मंत्रालयात धूळ खात पडून आहेत असेही सांगण्यात आले.
या अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कलास वन व टू अधिकार्‍यांची चौकशी करायची असेल तर तक्रारीनुसार केलेल्या चौकशीत दोषी असल्याचे पुरावे मिळाले तरी गृहमंत्रालयाची पुढील कारवाईसाठी परवानगी लागते. या फायली कधीच पुढे सरकत नाहीत. क्लास तीन व चार साठी चार्जशीट दाखल करताना गृहमंत्रायालची नाही तरी संबंधित विभागाची परवानगी लागते. तर मंत्री, आमदार, कमिशनर, मुख्य सचिव यांची ओपन चौकशी करण्यासाठी सरकारची परवानगी लागले. ओपन चौकशी म्हणजे संबंधिताला पोलिस चौकीत बोलावून चौकशी केली जाते आणि स्टेटमेंट घेतले जाते.
सध्याचे महासंचालक राज खिलानी याविषयी माहिती देताना म्हणाले की आम्ही अशा सुमारे ८० जणांच्या चौकशीची परवानगी गृह मंत्रालयाकडे मागितली होती व त्याच्या फायलीही सादर केल्या होत्या. त्या कदाचित मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत जळून गेल्या असतील.