बुडते जहाज
केन्द्रातले मनमोहनसिंग यांचे सरकार हे एक बुडते जहाज आहे असे भाजपाचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे. गडकरी हे विरोधी पक्षाचे नेते आहेत आणि त्यामुळे त्यांनी सरकारला असे म्हटलेच पाहिजे. ते तर त्यांचे कर्तव्यच आहे पण, आता या सरकारचे घटक असलेले काँग्रेसचे मित्र पक्षही तसेच मानायला लागले आहेत. म्हणून सरकारची चारही बाजूंनी ओढाताण होत आहे. समाजवादी पार्टीने सरकारला पाठींबा दिला असूनही या पक्षाचा कोणीही सरकारमध्ये सहभागी होणार नाही. कारण पाठींबा असला तरीही सपाने किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्राला असलेला आपला विरोध कायम ठेवला आहे. संपुआघाडीच्या घटक पक्षांच्या मनातही सरकारच्या या धोरणाविषयी किंतू आहे. म्हणून सरकारला मंत्रिमंडळाचा विस्तारही करणे शक्य होत नाही. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी सुरूवातीपासूनच कार्यक्षमतेच्या कारणावरून मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी केलेला नाही.
१९८५ साली राजीव गांधी हे पंतप्रधान होते. ते आपल्या मंत्रिमंडळात सतत बदल करीत असत. त्यांनी त्याचा अतिरेक केला होता. भारताच्या कोणाही पंतप्रधानांनी एवढया कमी वेळांत राजीव गांधी यांच्याएवढे मंत्रिमंडळ फेरबदल केले नव्हते. पण मनमोहनसिंग यांचा प्रकार नेमका उलट आहे. त्यांनी सत्ता हाती घेताना प्रत्येक मंत्र्याला १०० दिवसांचा कार्यक्रम आखायला सांगितले होते. पण एकाही मंत्र्याने त्यांचा आदेश मानला नाही. तसे असूनही पंतप्रधान कोणालाही मंत्रिमंडळातून काढू शकले नाहीत की कोणाचे खाते बदलू शकले नाहीत. एवढेच काय पण अर्थमंत्री म्हणून प्रणव मुखर्जी हे मनमोहनसिंग यांची धोरणे राबवीत नव्हते तरीही ते त्यांना या गोष्टीची जाणीव करून देऊ शकले नाहीत. ममता बॅनर्जी यांनी तर पंतप्रधानांच्या धोरणांशी उभा दावा मांडला होता पण मनमोहनसिंग काही करू शकले नाहीत.
ममता बॅनर्जी आघाडीतून स्वतः बाहेर पडल्या तेव्हा कोठे त्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. काही कारणांनी मंत्रिमंडळात बदल करावे लागले तेव्हा पंतप्रधानांनी नाइलाज म्हणून काही बदल केले पण तेही इतके तकलादू होते की या बदलाने मंत्रिमंडळाच्या कार्यपद्धतीत बदलही झाला नाही आणि कार्यक्षमतेत वाढही झाली नाही. त्यांच्या सरकारची इतक्या बाजूंनी कुतरओढ जारी आहे की कोणाला मंत्रिमंडळात घ्यावे आणि कोणाला टाळावे हे त्यांना समजत नाही. सरकार चालवणे ही त्यांच्यासाठी तारेवरची कसरत झाली आहे. आता ममता बॅनर्जी यांच्या बाहेर पडण्याने मंत्रिमंडळात सहा जागा रिकाम्या झाल्या आहेत. त्यात रेल्वेसारख्या महत्त्वाच्या खात्याचा समावेश आहे पण पंतप्रधानांना या जागा भरण्यासाठी आणि त्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्यासाठी मुहूर्ताची वाट पहावी लागत आहे.
सरकार स्थापन झाले तेव्हा मित्र पक्ष आपल्या वाट्याला किती खाती येतात आणि कोणती खाती येतात यावर लक्ष ठेवून होते. पण आता मित्र पक्ष मंत्रिपदे नाकारत आहेत. देशाचे प्रशासन चालवण्याची क्षमता बाळगणार्‍या मंत्र्यांची वानवा आणि गुणवत्तेचा दुष्काळ असल्यामुळे तर एकेका खात्याला काबील मंत्री मिळवणे दुरापास्त झाले आहे. त्यातच एरवी पदांसाठी ओढाताण करणारे मित्र पक्ष आता पदे नाकारत आहेत. कारण या सरकारमध्ये मंत्रिपद भूषवणे हे त्यांना प्रतिष्ठेचे वाटेनासे झाले आहे. २८ सप्टेंबरला मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार होता पण तो झाला नाही. तो आता १४ ऑक्टोबरपर्यंत लांबणीवर पडला आहे. आताच मंत्रिमंडळातले काही मंत्री अतिरिक्त भार सहन करीत आहेत त्यात आता सहा खात्यांची भर पडली आहे. १४ ऑक्टोबरला पितृपंधरवडा संपल्यानंतर हा विस्तार होणार आह.
या पंधरवड्यात विस्तार करणे सरकारला अशुभ वाटत आहे. काय सांगता येते. अशुभ काळात मंत्रिमंडळ विस्तार केला आणि तो पावला नाही तर काय करणार ? आत्मविश्वास नसणारे लोक असाच विचार करीत असतात. आता मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी सर्वांच्या नजरा घटस्थापनेकडे लागून राहणार आहेत. सरकारमध्ये काबील मंत्री नसल्यामुळे बहुतेक मंत्री कसले निर्णयच घेत नाहीत. मग त्यांच्या खात्यातल्या निर्णयाची जबाबदारी ज्येष्ठ आणि काबील मंत्र्यांच्या समितीवर टाकली जाते. अशा १५० पेक्षाही अधिक समित्या नेमल्या गेल्या असून त्यांत पवार, अँटनी, चिदंबरम, मोईली, असे ठराविक मंत्री आलटून पालटून असतात. एकेक ज्येष्ठ मंत्री डझन दोन डझन समित्यांवर असतो. एवढे करून प्रश्न कायमच आहेत. २ जी स्पेक्ट्रम लिलावाचे धोरण ठरत नाही, लोकपाल विधेयक थांबलेच आहे, तेलंगणाचा निर्णय होत नाही. आता खरे तर विस्तार व्हायला हवा होता पण मध्येच हे अजित पवारांचे राजीनाम्याचे प्रकरण उद्भवले. त्याचा शेवट कसा होणार हे काही समजत नाही पण, त्याचा शेवट महाराष्ट्रातल्या नेतृत्व बदलाने झाला तर रिकाम्या खात्यातले एखादे खाते पृथ्वीराज चव्हाण यांना देऊन त्यांना मंत्रिमंडळात घ्यावे लागेल. अशी सारी अस्थिरता आणि अनिश्चितता यांच्या भोवर्‍यात सापडलेल्या सरकारला आपला विस्तारही करता येत नाही. पंतप्रधान आपले सहकारी निवडण्यासही मुखत्यार नाहीत.