नवी दिल्ली: आर्थिक सुधारणांच्या धाडसी निर्णयांसाठी तृणमूल काँग्रेससारख्या मोठ्या सहयोगी पक्षाचा विरोध पत्करणार्या केंद्र सरकारला अडचणीत गाठून आपल्या पोळीवर तूप ओतून घेण्याची भूमिका संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील बहुतेक सहयोगी पक्षांनी घेतल्यामुळे सरकारने मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेबदलाचा मुहूर्तच लांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. घटक पक्षांच्या अवाजवी मागण्यांमुळे काही दिवसात होणारे फेरबदल १४ ऑक्टोबर नंतर होतील; अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
अडचणीत आलेल्या केंद्र शासनाला कोंडीत पकडून आपल्याला महत्वाची खाती मिळविण्याचा प्रयत्न घटक पक्षांनी सुरू केला आहे. आपल्या पक्षाला पूर्वी प्रमाणे महत्वाची खाती आणि ८ मंत्रालये मिळावी; अशी मागणी द्रविड मुन्नेत्र कळघमने केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील राज्याच्या पातळीवरील संघर्षाला ‘राष्ट्रीय’ महत्व देऊन आपल्यालाही चांगली खाती मिळावी यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने गळ टाकला आहे.
बाहेरून पाठींबा देणारे समाजवादी पक्ष आणि तळ्यात मळ्यातचा खेळ खेळणारा बहुजन समाज पक्ष विश्वासार्ह नसल्याने कॉंग्रेसनेसावध पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सपचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंग यादव हे तर एकीकडे सरकारला पाठींबा देतानाच सरकारच्या धोरणांविरोधात संघर्षाची भाषा करीत आहेत. त्यांची पंतप्रधानपदाची स्वप्ने वेग घेऊ लागली असून ते तिसर्या आघाडीची चाचपणी आहेत.
या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसने १० ऑक्टोबरला बसप आपली पाठींब्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्यापूर्वी घटक पक्षांची नाराजी ओढवून घेण्याचा विचार न करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्तार आणि फेरबदल लांबणीवर टाकण्याची सावध खेळी काँग्रेसने खेळण्याचा निर्णय घेतला असल्याचा सूत्राचा दावा आहे.
