नवी दिल्ली दि.२५- दूरसंचार व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री कपिल सिब्बल यांनी टेलिकॉम पॉलिसी २०१२ प्रमाणे पुढील वर्षापासून मोबाईल ग्राहकांना फ्री रोमिंग मिळणार असल्याची घोषणा नुकतीच केली आहे आणि त्यामुळे लक्षावधी ग्राहकांचा फायदा होणार आहे हे खरे असले तरी या पॉलिसीमुळे टेलिकॉम कंपन्यांवर दबाव येत असून त्यांना किमान १३५०० कोटी रूपयांचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. परिणामी फ्री रोमिंग आले की कंपन्यांना त्यांच्या लोकल दरात वाढ करण्यावाचून अन्य पर्याय राहणार नाही कारण बुडालेला महसूल थोड्या फार प्रमाणात तरी भरून काढण्याचा हाच एक मार्ग कंपन्यांपुढे आहे असे तज्ञांचे मत आहे.
भारती, एअरटेल, व्होडाफोन यासारख्या कंपन्यांचा १० ते १२ टक्के महसूल रोमिंग चार्जेसमधून गोळा होत असतो. सध्या हा आकडा १० ते १३,५०० कोटी इतका आहे. सेल्युलर ऑपरेटर असोसिएशन ऑफ इंडिया या जीएसएम ऑपरेटर कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या संस्थेने हे नुकसान ५००० कोटींनी कमी करायचे असले तर लोकल कॉल दर वाढीशिवाय अन्य पर्याय मोबाईल ऑपरेटर कंपन्यांपुढे नाही असे स्पष्ट केले आहे. टेलिकॉम कंपन्यांना परवाने देताना सर्कल बेसिसवर दिले जातात व त्यावरच रोमिंग चार्जेस अवलंबून असतात. आता रोमिंग फ्री केले तर कंपन्यांवर त्याचा आर्थिक भार पडणार आहे आणि त्यामुळे कॉल दरात वाढ होईल असे त्यांचे म्हणणे आहे.
रिलायन्स कम्युनिकेशनने नुकतीच कॉलदरात २५ टक्के वाढ केली आहे. त्याच्या पावलावर पाऊल टाकून अन्य कंपन्याही लवकरच भाडेवाढ करतील असा अंदाज या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्त करत आहेत.