नवी दिल्ली: आकाशमार्गातील ध्वनी लहरींचा २- जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, धरणीच्या पोटातील कोळशाचा घोटाळा; या पाठोपाठ सागराच्या पोटातील खनिजांचा शोध घेण्याचा घोटाळाही उघडकीला आल्याने भारतीय घोटाळ्यांच्या साम्राज्याने आता त्रिलोक व्यापले आहेत.

बंगालची खाडी आणि अरबी समुद्रातील खनिजांचा शोध घेण्याचे अधिकार ६३ ठिकाणी खाजगी कंपन्यांना देण्यासाठी खाण मंत्रालयाकडून सन २०१० मध्ये निविदा काढण्यात आल्या. त्यापैकी २८ ब्लॉकचे अधिकार केवळ एका परिवारातील सदस्यांच्या ४ कंपन्यांना देण्यात आले. ही कंपनी अंमलबजावणी विभागातील निवृत्त अधिकार्‍याशी संबंधित असून हा अधिकारी खाण मंत्रालयातही कार्यरत होता. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने या घोटाळ्याची चौकशी सुरू केली आहे.

सीबीआयने केलेल्या प्राथमिक चौकशीनुसार या ४ कंपन्या; त्यांचे संचालक यांच्यासह नागपूर येथील केंद्रीय खनिकर्म विभाग आणि केंद्रीय खाण मंत्रालयाच्या अज्ञात अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. गुन्हे दाखल झालेल्या ४ कंपन्या या अंमलबजावणी विभागाचे निवृत्त अधिकारी अशोक अग्रवाल यांच्या परिवाराशी संबंधित आहेत; अशी माहिती सीबीआयच्या सूत्रांनी दिली. अंमलबजावणी विभागात कार्यरत असताना संरक्षण साहित्य व्यवहारातील दलाल अभिषेक वर्मा याच्याशी संबंध असल्यावरून अग्रवाल वादग्रस्त ठरले होते.

सागराच्या गर्भातील समृद्ध खनिज संपत्तीचा शोध घेण्यासाठी खाण मंत्रालयाने सन २०१० मध्ये ६३ ब्लॉकसाठी प्रथम निविदा काढल्या. त्यासाठी ३७७ कंपन्यांनी अर्ज दाखल केले. खाण मंत्रालयाने सन २०११ मध्ये ब्लॉकधारकांची यादी प्रसिद्ध केली. या यादीत एकाच परिवारातील सदस्यांच्या ४ कंपन्यांना ब्लॉक बहाल करण्यात आल्याचे लक्षात आल्यावर काही कंपन्यांनी या वाटपाविरोधात मुंबई आणि हैदराबाद उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने हे वाटप रद्द करून याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले.