नवी दिल्ली: जनता विरोधी धोरणांना तृणमूल काँग्रेस कधीही पाठींबा देणार नाही; अशी गर्जना करून तृणमूल काँग्रेस संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा पाठींबा काढून घेतला आहे. आघाडीतील आणखी एक सहयोगी पक्ष असलेल्या द्रविड मुन्नेत्र कळघमनेही दि. २० सप्टेंबर रोजी भारतीय जनता पक्षप्रणीत बंदमध्ये सहभागी होण्याचा इशारा दिला आहे.
रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी, डिझेल दरवाढ व गॅस सिलेंडर रेशनिंगच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला तृणमूल काँग्रेसचा टोकाचा विरोध आहे. पक्षाच्या अध्यक्ष आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बेनार्जी यांनी सरकारला फेरविचारासाठी दिलेली मुदत संपल्यावर मंगळवारी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांची बैठक कोलकात्यात आयोजित केली. या बैठकीत सरकारचा पाठींबा काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पक्षाचे एक कॅबिनेट मंत्री आणि ५ राज्यमंत्री शुक्रवारी राजीनामा देतील; असे ममता यांनी पत्रकारांना सांगितले.
सरकारला सहयोगी पक्षांची पर्वा नसल्याचा आरोप करून ममता म्हणाल्या की; कोळसा खाण घोटाळ्यावरून देशाचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच सरकारने रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीचा निर्णय घाईने जाहीर केला. विदेशी बँकांमधे मोठ्या प्रमाणात गुंतविण्यात आलेला काळा पैसा परत आणण्यासाठी सरकारने काहीच प्रयत्न का केले नाहीत; असा सवालही ममता यांनी केला.
ममतांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे संपुआ सरकार लगेच कोसळण्याची शक्यता अगदीच धूसर असली तरीही कॉंग्रेसला बाहेरून पाठिंबा देणार्‍या समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षासारख्या संधीसाधू नेत्यांच्या पक्षांवर अधिक विसंबून रहावे लागणार आहे.
कॉंग्रेसने मात्र ‘तृणमूल काँग्रेस हा अजूनही आमचा महत्वाचा सहयोगी पक्ष आहे; अशी सावध प्रतिक्रिया दिली. अंतिम निर्णय होईपर्यंत ममता दिदींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा होऊ शकते आणि त्यातून मार्ग निघू शकतो; असा विश्वास काँग्रेस सरचिटणीस जनार्दन द्विवेदी यांनी व्यक्त केला.
द्रमुकनेही आघाडीचा धर्म पाळण्याऐवजी विरोधी पक्षांच्या बंदमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय अचानकपणे जाहीर केल्याने संपुआला धक्का बसला आहे. द्रमुकच्या विरोधाला तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या विरोधाच्या मुद्द्यांपेक्षा पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि श्रीलंकेचे अध्यक्ष महिंद्र राजपक्षे यांच्या भेटीला सर्वच तमिळ पक्षांच्या विरोधाचा सूर अधिक तीव्र आहे.
