नवी दिल्ली: अनुदानित किंमतीत देण्यात येणार्‍या सिलेंडरची संख्या ६ वरून १० पर्यंत वाढविण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. डीझेल दरवाढ आणि सिलेंडरचे रेशनिंग यामुळे सरकारबद्दल जनतेत मोठ्या प्रमाणावर रोष आहे. तृणमूल काँग्रेससारखा संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील महात्वाचा सहयोगी पक्षही संघर्षाच्या पावित्र्यात आहे. ही नाराजी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने सिलेंडरची संख्या वाढविण्याचा विचार सुरू केला आहे.
आर्थिक सुधारणांचे कार्यक्रम राबविण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन दिवसात काही धडाकेबाज निर्णय घेतले. अनुदानित किंमतीत वर्षातून केवळ ६ सिलेंडर देण्याचा निर्णय हा वादाचे मोठे कारण ठरला. सातव्या आणि त्यापुढच्या प्रत्येक सिलेंडरसाठी साडे सातशे ते आठशे रुपये मोजावे लागणार आहेत.
या निर्णयाच्या निषेधार्थ देशभर आंदोलने होत असून सर्सामान्य नागरिकांचा या आंदोलनांना मोठा पाठींबा मिळत आहे.
दरम्यान; राज्यातील जनतेला महागाईपासून कही प्रमाणात दिलासा देण्यासाठी दिल्ली राज्य सरकारने नागरिकांना सवलतीच्या दरात ९ सिलेंडर देण्याचा निर्णय घेतल आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारवर वर्षाला ४२ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.