मुंबई: असीम त्रिवेदी या तरुण व्यंगचित्रकाराने त्याच्यावरील अन्यायाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांच्या दडपशाहीने किती सामन्यांचे आवाज दाबले गेले असतील; असा सवाल करीत मुंबई उच्च नायालयाने त्रिवेदी यांच्या अटकेबद्दल मुंबई पोलिसांचे वाभाडे काढले. न्यायालयाने पोलिसांना त्रिवेदींच्या अटकेची कारणे स्पष्ट करणारे शपथपत्र दि. १२ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले.
मुंबई पोलिसांनी देशद्रोह आणि राष्ट्रीय प्रतीकांचा अवमान केल्याचे गुन्हे दाखल करून त्रिवेदी यांना अटक केली होती. त्यांच्या अटकेविरुद्ध न्याय मागण्यासाठी अ‍ॅड. शंकर मराठे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी शुक्रवारी न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी न्यायालयाने पोलिसांची अक्षरश: खरडपट्टी काढली.
तुम्ही व्यंगचित्रकाराला अटक करून त्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घातला आहे. भविष्यात तुम्ही चित्रपट निर्मात्यांना पकडाल; परवा लेखकांना गजा आड कराल; अशा कठोर शब्दात पोलिसांची कान उघडणी करून न्यायालयाने जाणीव करून दिली की; या देशात मुक्त समाज असून प्रत्येकाला बोलण्याचे; अभिव्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
त्रिवेदी यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा कोणत्या मुद्द्यांवर दाखल करण्यात आला; यावर निरुत्तर झालेल्या पोलिसांना न्यायालयाने ही करणे सविस्तर स्पष्ट करण्यासाठी शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
देशद्रोहाचा कायदा हा स्वातंत्र्यपूर्व काळात सरकारने नागरिकांची गळचेपी करण्यासाठी केलेला कायदा असल्याची टिपण्णीही खंडपीठाने केली.