नवी दिल्ली: विरोधक आणि स्वकीयांच्या विरोधाला न जुमानता डीझेल दरवाढ आणि सवलतीच्या दरातील सिलेंडरच्या संख्येवर मर्यादा घातल्यानंतर सरकारने दीर्घ काळ भिजत पडलेले रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्याच धोरणही पुढे रेटले आहे.
केंद्र सरकारवर रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्यासाठी विरोधक आणि आघाडीत सहभागी असलेल्या पक्षांचा कडाडून विरोध होता; तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून; विशेषत: अमेरिकेकडून या मान्यतेसाठी आग्रह होता. या दुहेरी दबावाखाली हे विधेयकाच दडपले गेले. मात्र शुक्रवारी सरकारने निर्धाराने रिटेल क्षेत्रात ५१ टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता दिली. मात्र रिटेल विक्री आस्थापनेत ३० टक्के स्थानिक मालाची विक्री करण्याची अटही घालण्यात आली आहे.
नागरी विमानसेवेत ४९ टक्के, दूरचित्रवाणी प्रक्षेपण क्षेत्रात ७४ टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्याबरोबरच इंडियन ऑईल, हिंदुस्थान कॉपर, नाल्को आणि एमएमटीसी या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक करण्यासही सरकारने मान्यता दिली आहे. या निर्गुंतवणुकीतून ३० हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारला जाणार आहे.
तृणमूल काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाने या निर्णयावर टीका केली आहे तर पंतप्रधानांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.