नवी दिल्ली: न्यायप्रविष्ट असलेल्या विषयांच्या वार्तांकनासंदर्भात माध्यमांना मार्गदर्शकतत्व लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र माध्यमांनी लक्ष्मण रेषेची मर्यादा पाळावी अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली.

सहारा समूह आणि सेबी यांच्यातील न्यायप्रविष्ट प्रकरणातील वार्तांकनाबाबत उद्भविलेल्या वादावरून हा मुद्दा घटनापीठासमोर उपस्थित करण्यात आला. भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती एस. एच. कपाडिया, न्या. डी. के. जैन, न्या. एस.एस. निज्जर, न्या. रंजन प्रकाश देसाई, न्या. जे. एस. खेहर यांच्या घटनापीठाने माध्यमांच्या स्वातंत्र्याला बाधा न आणता माध्यमांना आपल्या मर्यादा आणि कर्तव्यांची जाणीव करून दिली.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे अनिर्बंध नाही. हे स्वातंत्र्य घेत असतानाच इतरांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होऊ नये; यासाठी न्यायालये त्या त्या खटल्याच्या सदर्भानुसार वार्तांकनाला मनाई करू शकतात; असेही घटना पीठाने स्पष्ट केले. माध्यमांनी आपली जबाबदारी ओळखून ठोस पुराव्यांच्या आधारे काम करावे आणि मर्यादांचे भान ठेवावे; अशी जाणीव घटनापीठाने करून दिली.