नवी दिल्ली: घर आणि कुटुंबासाठी दिवसभर राबणार्या गृहिणींच्या कष्टाचे मोल व्हावे आणि त्यांना सन्मान मिळावा या दृष्टीकोनातून गृहिणींना वेतन देणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव महिला बाल कल्याण मंत्रालयाच्या विचाराधीन आहे. पतीने आपल्या मासिक उत्पन्नाचा ठराविक हिस्सा गृहिणींना वेतन म्हणून देण्याचा कायदा करण्याविषयी मंत्रालय विचार करीत आहे.
अनेक गृहिणी कुटुंबातील आपल्या योगदानाबद्दल स्वतःच अनभिज्ञ असतात. त्यांच्या वेळ आणि कष्टाचे योग्य मूल्यमापन होत नाही. त्यामुळे त्यांना सन्मान नाकारला जातो. त्यांचे कुटुंबातील अस्तित्वच जणू नाकारले जाते; या बाबी महिला बाल कल्याण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणातून पुढे आल्या आहेत. अनेक गृहिणींनी ‘तुम्ही काय करता’; या प्रश्नाचे उत्तर ‘काहीच नाही’ असे या सर्वेक्षणादरम्यान दिले. यावरून बहुसंख्य गृहिणी स्वत:च स्वत:च्या कर्तृत्वाचे मोजमाप करण्याबाबत उदासीन असून त्यांच्यात आत्मविश्वास आणि आत्मसन्मानाचा अभाव दिसून येतो. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी गृहिणींना वेतन देण्याच्या प्रस्तावावर विचार सुरू असल्याचे महिला बालकल्याण मंत्री कृष्णा तीर्थ यांनी सांगितले. जर मुलांना पाळणा घरात ठेवले; किंवा स्वयंपाकासाठी बाहेरचा नोकर ठेवला तर त्यासाठी पैसेच मोजावे लागतात. शिवाय गृहिणींच्या कामाच्या दर्जाची तुलना बाहेरील नोकरांच्या कामाशी होऊच शकत नाही; याकडे तीर्थ यांनी लक्ष वेधले.
गृहिणींच्या कामाचे आर्थिक मूल्यमापन झाल्यास देशाचे वास्तविक दरडोई उत्पन्न काय आहे आणि देशातील बेरोजगारांची नेमकी संख्या काय हे समजण्यास मदत होऊ शकेल; असेही तीर्थ यांनी स्पष्ट केले.
